काठमाडौं, जेठ १७ — नेपाल सरकारद्वारा आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रमप्रति नेपाल बालविकास शिक्षक केन्द्रीय संघर्ष समितिले कडा असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ। बजेटमा सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत बालविकास शिक्षकहरूको सेवा, सुविधा र पेशागत व्यवस्थापनका विषयमा कुनै ठोस व्यवस्था नगरिएको भन्दै समितिले सरकारप्रति आक्रोश पोखेको हो।

समितिले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा वर्षौंदेखि न्यून तलब र सीमित सुविधामा कार्यरत प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) शिक्षकहरूको समस्यालाई सरकारले निरन्तर बेवास्ता गर्दै आएको आरोप लगाएको छ। जनताको मतबाट निर्वाचित वर्तमान सरकारले आफ्ना जायज माग सम्बोधन गर्ने अपेक्षा गरिए पनि प्रस्तुत बजेटले त्यो आशा निराशामा बदलिदिएको समितिको भनाइ छ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “वर्षौंदेखि राज्यको नीतिगत उपेक्षाको मारमा परेका बालविकास शिक्षकहरूको पीडा र योगदानलाई यसपटक पनि सरकारले सम्बोधन गरेन। यस्तो लाग्छ, राज्यले फेरि हाम्रो अस्तित्व नै बिर्सिएको छ।”

समितिका अनुसार प्रारम्भिक बालविकास शिक्षा बालबालिकाको भविष्य निर्माण गर्ने आधारभूत तह भए पनि त्यस क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरूलाई राज्यले आवश्यक सम्मान, सुविधा र सुरक्षा दिन सकेको छैन। बजेटमा उनीहरूको तलब वृद्धि, स्थायित्व तथा पेशागत अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुनै कार्यक्रम नआएको भन्दै समितिले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।

संघर्ष समितिले बजेट वक्तव्यप्रति आफ्नो असहमति जनाउँदै बालविकास शिक्षकहरूको माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ। साथै, माग सम्बोधन नभए थप सशक्त आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरिने चेतावनी पनि दिएको छ।

समितिले बालविकास शिक्षकहरूको योगदानलाई राज्यले औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्दै उचित पारिश्रमिक, पेशागत सुरक्षा र सम्मानजनक कार्य वातावरण सुनिश्चित गर्न सरकारलाई दबाब दिएको छ। विज्ञप्तिमा बालविकास शिक्षकहरू आफ्नो अधिकार र न्यायका लागि निरन्तर संघर्षरत रहने उल्लेख गरिएको छ।