काठमाडौं, असार २ — चिकित्सा शिक्षा आयोगले ‘छात्रवृत्ति अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गर्ने निर्णय गरेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहको अध्यक्षतामा बसेको आयोगको बैठकले उक्त कार्यविधि पारित गरेको हो।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय तथा अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति प्राप्त भएको २४ घण्टाभित्रै आयोगले कार्यविधि स्वीकृत गरेको हो। यस निर्णयसँगै विगतदेखि देखिएको कानुनी अस्पष्टता र कार्यान्वयनसम्बन्धी समस्या समाधान हुने अपेक्षा गरिएको छ।

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८३’ मार्फत राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा दफा ५४(ख) थपिएपछि आयोगलाई आवश्यक निर्देशिका तथा कार्यविधि निर्माण गर्ने कानुनी आधार प्राप्त भएको थियो। यसअघि विधायन ऐन, २०८१ को दफा ३५ का कारण आयोगअन्तर्गतका पुराना निर्देशिका तथा कार्यविधिहरू स्वतः निष्क्रिय बनेपछि कानुनी रिक्तता उत्पन्न भएको थियो।

उक्त समस्या समाधानका लागि असार १ गते शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबाट सकारात्मक रायसहितको सहमति प्राप्त भएको थियो। त्यसलगत्तै आयोगले नयाँ कार्यविधि पारित गरेको हो।

नयाँ कार्यविधिअनुसार सार्वजनिक शिक्षण संस्थाहरूले उपलब्ध गराउने निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि अनुदान प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, स्नातकोत्तर तहअन्तर्गत डिएम (DM) र एमसिएच (MCh) लगायतका कार्यक्रममा निःशुल्क छात्रवृत्ति उपलब्ध गराएबापत सम्बन्धित शिक्षण संस्थालाई आयोगमार्फत अनुदान वितरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। आयोगका अनुसार यस व्यवस्थाले चिकित्साशास्त्र अध्ययन गराउने शिक्षण संस्थाहरूलाई सबै तहमा निःशुल्क छात्रवृत्ति सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन पुग्ने तथा चिकित्सा शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।

बैठकमा स्वास्थ्य तथा खाद्य स्वच्छतामन्त्री निशा मेहताको सहअध्यक्षता रहेको थियो भने आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. डा. श्रीकृष्ण गिरीसहित अन्य सदस्यहरूको उपस्थिति रहेको थियो।