काठमण्डौँ । शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको सामाजिक, आर्थिक र मानवीय विकासको आधार हो। विद्यालयले केवल पाठ्यपुस्तकको ज्ञान मात्र प्रदान गर्दैन, यसले बालबालिकामा अनुशासन, नैतिकता, सिर्जनशीलता, जिम्मेवारी, नेतृत्व क्षमता र सामाजिक व्यवहारको विकास गर्छ। त्यसैले गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा देशको समग्र भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो।नेपालमा विद्यालय शिक्षाको पहुँच विगतको तुलनामा उल्लेख्य रूपमा विस्तार भएको छ। तर गुणस्तर, सिकाइ उपलब्धि, शिक्षक व्यवस्थापन, भौगोलिक असमानता र पूर्वाधारका क्षेत्रमा अझै चुनौती छन्। 

पछिल्लो सरकारी तथ्याङ्कअनुसार नेपालमा ३५,९५१ विद्यालय रहेका छन्, जसमा ८,९४१ निजी विद्यालय छन्। सामुदायिक विद्यालयको संख्या तथा विद्यार्थी भर्नामा कमी आउँदै गएको र निजी विद्यालयको विस्तार भइरहेको देखिन्छ। दुर्गम क्षेत्रमा विषयगत शिक्षकको अभाव र कमजोर सिकाइ उपलब्धि अझ गम्भीर समस्या बनेको छ।

अर्कोतर्फ, निजी विद्यालय सञ्चालकहरू बढ्दो सञ्चालन खर्च, शिक्षक तथा कर्मचारीको पारिश्रमिक, पूर्वाधार विकास, छात्रवृत्ति, शुल्कसम्बन्धी नियमन र विभिन्न प्रशासनिक प्रक्रियाका कारण दबाबमा छन्। विद्यार्थी तथा अभिभावकको अपेक्षा बढ्दै गएको अवस्थामा विद्यालयलाई आर्थिक रूपमा दिगो बनाउनु पनि चुनौतीपूर्ण छ। सरकारले गैरकानुनी शुल्क नियन्त्रण र छात्रवृत्ति कार्यान्वयनमा कडाइ गरिरहेको छ।

नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक बालबालिकालाई शिक्षा प्राप्त गर्ने मौलिक अधिकार सुनिश्चित गरिएको छ। त्यसैले शिक्षा सबैका लागि पहुँचयोग्य र समान अवसरको आधार बन्नुपर्छ भन्ने संवैधानिक मान्यता रहेको छ।व्यवहारमा हेर्दा नेपालको शिक्षा प्रणाली मुख्यतः दुई प्रकारको देखिन्छ—निःशुल्क शिक्षा र सशुल्क शिक्षा। निःशुल्क शिक्षामा विद्यार्थी वा अभिभावकले प्रत्यक्ष रूपमा शिक्षण शुल्क तिर्नुपर्दैन भने सशुल्क शिक्षामा विद्यार्थीले अध्ययन गरेबापत निश्चित शुल्क अभिभावक वा स्वयं विद्यार्थीले भुक्तानी गर्नुपर्छ।

नेपालमा विद्यालयहरूलाई पनि सामान्यतः दुई वर्गमा हेर्ने गरिएको छ—सरकारबाट सञ्चालन तथा वित्तीय सहयोग प्राप्त गर्ने सामुदायिक विद्यालय र निजी लगानीमा सञ्चालन हुने संस्थागत विद्यालय। तर निजी शैक्षिक संस्था सञ्चालकको दृष्टिकोणबाट हेर्दा एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठ्छ—के वास्तवमै नेपालमा शिक्षा निःशुल्क छ?

वास्तवमा शिक्षा निःशुल्क हुँदैन; शिक्षाको लागत कसले, कहाँबाट र कसरी व्यहोर्छ भन्ने मात्र फरक हो। सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीले प्रत्यक्ष रूपमा शुल्क नतिरे पनि शिक्षकको तलब, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, शैक्षिक सामग्री, प्रशासनिक खर्चलगायतका विभिन्न शीर्षकमा सरकारले ठूलो रकम खर्च गरिरहेको हुन्छ। अर्थात् त्यसको लागत अन्ततः राज्यकोष अर्थात् जनताले तिरेको करबाट व्यहोर्ने गरिन्छ। अर्कोतर्फ, संस्थागत विद्यालयको शिक्षा खर्च अभिभावक वा विद्यार्थी स्वयंले प्रत्यक्ष रूपमा व्यहोर्छन्।यस अर्थमा ‘निःशुल्क शिक्षा’ भन्नुभन्दा ‘विद्यार्थीका लागि प्रत्यक्ष रूपमा शुल्क नलाग्ने शिक्षा’ भन्नु बढी यथार्थपरक हुन सक्छ। किनकि शिक्षाको वास्तविक लागत भने कुनै न कुनै पक्षले अवश्य व्यहोर्नुपर्छ।

आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटलाई हेर्दा पनि सरकारले शिक्षालाई  प्राथमिकता दिएको देखिन्छ। कुल बजेटको करिब १०.२८ प्रतिशत अर्थात् करिब रु. २ खर्ब १८ अर्ब ३० करोड शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गरिएको उल्लेख छ। यसले राज्यले निःशुल्क भनिएको शिक्षाका लागि ठूलो आर्थिक स्रोत परिचालन गरिरहेको स्पष्ट हुन्छ।

त्यसैले नेपालको शिक्षा सम्बन्धी बहस केवल ‘शिक्षा निःशुल्क हो कि सशुल्क?’ भन्ने विषयमा सीमित हुनु हुँदैन। बरु शिक्षा क्षेत्रमा राज्यले कति लगानी गरिरहेको छ, त्यसबाट विद्यार्थीले कस्तो गुणस्तरको शिक्षा प्राप्त गरिरहेका छन्, अभिभावकमाथिको आर्थिक भार कति छ, संस्थागत विद्यालयको लगानी र योगदानलाई कसरी सम्बोधन गर्ने र सीमित सार्वजनिक स्रोतलाई कसरी प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा गम्भीर बहस आवश्यक छ।

अन्ततः शिक्षा निःशुल्क होस् वा सशुल्क, यसको मुख्य उद्देश्य प्रत्येक बालबालिकाले गुणस्तरीय, समान र पहुँचयोग्य शिक्षा प्राप्त गर्नु हो। त्यसैले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गर्ने राज्य, अभिभावक तथा निजी शैक्षिक संस्थाबीचको भूमिकालाई स्पष्ट गर्दै गुणस्तरीय शिक्षाका लागि दीर्घकालीन र व्यावहारिक नीति निर्माण गर्नु आजको आवश्यकता हो।

नयाँ विद्यालय शिक्षा ऐन २०८३ का विषयमा अहिले व्यापक छलफल भइरहेको छ। सरकारले विभिन्न सरोकारवालासँग सुझाव लिएर ऐनलाई अन्तिम रूप दिने बताएको छ। यस्तो अवस्थामा निजी विद्यालयलाई केवल नियमन गर्नेभन्दा उनीहरूको लगानी, सम्पत्ति, सञ्चालन खर्च र शैक्षिक योगदानलाई समेत सम्बोधन गर्ने स्पष्ट र स्थिर नीति आवश्यक छ। नेपालमा २०२८ सालमा लागू भएको शिक्षा ऐनलाई समयको आवश्यकता र परिवर्तित परिस्थितिअनुसार पटक–पटक संशोधन तथा परिमार्जन गर्दै आइएको छ। विगतका दशकमा समाज, प्रविधि, अर्थतन्त्र, रोजगारीको स्वरूप र शिक्षाका आवश्यकतामा ठूलो परिवर्तन आएको छ।

 त्यसैले पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि कार्यान्वयनमा रहेको शिक्षा ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिएको हो। शिक्षा ऐन केवल वर्तमान अवस्थालाई सम्बोधन गर्ने दस्तावेज मात्र हुनु हुँदैन। ऐन निर्माण गर्दा आजको आवश्यकता पूरा गर्ने मात्र नभई आगामी दशकहरूमा राष्ट्रको शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक तथा प्राविधिक विकासलाई समेत मार्गदर्शन गर्न सक्ने दीर्घकालीन दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ। शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा विद्यालय शिक्षा, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा, शिक्षकको पेशागत विकास, निजी तथा सामुदायिक शिक्षाबीचको सम्बन्ध, विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, शिक्षामा राज्यको लगानी, प्रविधिको प्रयोग तथा रोजगारीसँग शिक्षाको सम्बन्धजस्ता विषयलाई समग्र रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ।

त्यसैले नयाँ शिक्षा ऐन कुनै एक सरकार वा कुनै निश्चित समयको आवश्यकतालाई मात्र सम्बोधन गर्ने कानुन नभई आगामी पुस्ताको भविष्य र राष्ट्र निर्माणको दीर्घकालीन आधार बन्न सक्ने गरी निर्माण हुनुपर्छ। ऐनमा राजनीतिक परिवर्तनसँगै बारम्बार संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था नआशिक्षा ऐन केवल विद्यालय सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्ने कानुनी दस्तावेज मात्र होइन; यो देशको भविष्य निर्माण गर्ने महत्वपूर्ण आधार हो। त्यसैले नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण गर्दा वर्तमान पुस्ताको आवश्यकता मात्र होइन, आगामी पुस्ताको  आकांक्षा र राष्ट्रको दीर्घकालीन विकासलाई समेत केन्द्रमा राखिनुपर्छओस् भन्ने उद्देश्यले व्यापक अध्ययन, सरोकारवालाको सहभागिता र दीर्घकालीन राष्ट्रिय दृष्टिकोण आवश्यक छ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ को दशौँ संशोधन, २०८३ ले विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थाको संरक्षणलाई विशेष महत्व दिएको छ। संशोधित नियमावलीको नियम २५ मा विद्यार्थीको शारीरिक, मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थामा नकारात्मक असर पर्ने कुनै पनि गतिविधि विद्यालय परिसर वा कक्षाकोठाभित्र गर्न वा गराउन नहुने व्यवस्था गरिएको छ।

अर्को महत्वपूर्ण विषय आर्थिक अवस्था हो। शैक्षिक संस्थाहरूको प्रमुख आयस्रोत विद्यार्थीहरूले तिर्ने शुल्क नै हो। विशेषगरी निजी शैक्षिक संस्थाहरू विद्यार्थीबाट प्राप्त हुने शुल्ककै आधारमा सञ्चालन हुने भएकाले समयमै शुल्क भुक्तानी गर्नु विद्यार्थी तथा अभिभावकको महत्वपूर्ण दायित्व हो। त्यसो त हालसम्म यहाँ कुनै पनि निजी शैक्षिक संस्थाले विद्यार्थीले शुल्क नतिरेकै कारण परीक्षाबाट वञ्चित गरेको अवस्था छैन र भविष्यमा पनि त्यस्तो गर्ने उद्देश्य राखेका छैनन्। तर सरकारले विद्यार्थीले शुल्क नतिरेकै कारण परीक्षामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्न नहुने, प्रमाणपत्र लिनबाट रोक्न नहुने जस्ता विषयलाई मात्र जोड दिइरहँदा निजी शैक्षिक संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन र आर्थिक दायित्वलाई पनि समान रूपमा सम्बोधन गर्न आवश्यक छ। विद्यार्थीको शिक्षा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नु राज्यको दायित्व हो भने आफूले अध्ययन गरेको संस्थाको तोकिएको शुल्क समयमै तिर्नु विद्यार्थी तथा अभिभावकको दायित्व पनि हो।

यस व्यवस्थाको मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक अवस्थाको स्पष्टीकरणमा पोसाक वा साजसज्जासम्बन्धी मापदण्ड पालना नगरेको वा शुल्क नतिरेको कारण विद्यार्थीलाई अपमानित गर्ने, सार्वजनिक रूपमा लाञ्छित गर्ने, भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्ने, कक्षा वा परीक्षामा सहभागी हुनबाट वञ्चित गर्ने, जबर्जस्ती कपाल काट्ने वा कटाउन लगाउनेजस्ता कार्यलाई निषेध गरिएको छ। त्यस्तै विद्यार्थीको शारीरिक स्वरूप, पहिरन, शृङ्गार वा साजसज्जाका आधारमा होच्याउने, लाञ्छित गर्ने, चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने वा लामो समयसम्म घाम वा अन्य प्रतिकूल अवस्थामा उभ्याएर दण्ड दिने कार्यसमेत निषेध गरिएको छ।

विद्यार्थीको आत्मसम्मान, मर्यादा र मानसिक स्वास्थ्यको संरक्षण गर्नु निश्चय नै विद्यालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। तर एउटा विद्यालय सञ्चालक तथा लामो समयदेखि शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न व्यक्तिका रूपमा हेर्दा यहाँ अर्को महत्वपूर्ण पक्षलाई पनि स्पष्ट गर्न आवश्यक छ। विद्यार्थीको अधिकार संरक्षण गर्नु र विद्यार्थीलाई अनुशासनमा राख्नु एकअर्काका विरोधी विषय होइनन्। विद्यालयको जिम्मेवारी केवल विद्यार्थीलाई किताब पढाउने, परीक्षा लिने, अंक ल्याउने र प्रमाणपत्र दिने मात्र होइन। विद्यालय विद्यार्थीको व्यक्तित्व निर्माण गर्ने संस्था पनि हो। विद्यार्थीले विद्यालयबाट समयपालन, सरसफाइ, अनुशासन, जिम्मेवारी, सामाजिक व्यवहार, अरूको सम्मान, आफ्नो कर्तव्य, नैतिकता, नेतृत्व क्षमता, आत्मनिर्भरता र भविष्यप्रतिको दृष्टिकोणसमेत सिक्नुपर्छ।

विद्यार्थीलाई अनुशासन सिकाउँदा अपमान, डर, हिंसा वा मानसिक यातनाको प्रयोग गर्नु हुँदैन। तर यसको अर्थ विद्यालयले विद्यार्थीका लागि कुनै पनि नियम बनाउन वा पालना गराउन नपाउने भन्ने पनि होइन। विद्यालयले निश्चित पोसाक, समयपालन, सरसफाइ, कक्षाको आचरण, शैक्षिक अनुशासन तथा विद्यालयको मर्यादासम्बन्धी नियम बनाउन सक्छ। मुख्य प्रश्न ती नियम कसरी कार्यान्वयन गरिन्छन् भन्ने हो। उदाहरणका लागि, विद्यार्थीले विद्यालयको निर्धारित पोसाक लगाएन भने उसलाई सार्वजनिक रूपमा अपमानित गर्नु उपयुक्त हुँदैन तर पोसाकसम्बन्धी विद्यालयको नियमबारे विद्यार्थी र अभिभावकलाई स्पष्ट जानकारी दिने, नियम पालना गर्न सम्झाउने, कारण बुझ्ने र आवश्यक परे अभिभावकसँग समन्वय गर्ने जस्ता सुधारात्मक उपाय अपनाउन सकिन्छ।त्यसैगरी, विद्यार्थीको कपाल वा साजसज्जासम्बन्धी विषयमा पनि जबर्जस्ती, अपमान वा शारीरिक हस्तक्षेप नगरी विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थीबीचको आपसी समन्वय तथा आवश्यकताअनुसार मनोपरामर्शको माध्यमबाट यस्ता समस्याहरूको समाधान खोजिनुपर्छ।

शिक्षाको उद्देश्य परीक्षा पास गराउनु र प्रमाणपत्र दिनु मात्र होइन। शिक्षा भनेको ज्ञान, सीप, अनुशासन, नैतिकता, जिम्मेवारी, आत्मनिर्भरता, सामाजिक व्यवहार र चरित्र निर्माणको समग्र प्रक्रिया हो। आज विद्यालयमा सिकेको समयपालन र जिम्मेवारी भोलि विद्यार्थीको व्यक्तिगत जीवन, पेशागत जीवन र सामाजिक जीवनमा समेत प्रयोग हुन्छ।त्यसैले राज्यले शिक्षा सम्बन्धी कानुन बनाउँदा तत्काल लोकप्रिय देखिने व्यवस्थाभन्दा त्यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे पनि विचार गर्नुपर्छ। विद्यार्थीको अधिकार संरक्षण र विद्यालयको अनुशासनबीच सन्तुलन कायम नगरी कुनै एक पक्षलाई मात्र प्राथमिकता दिइयो भने त्यसको असर शिक्षा प्रणाली, विद्यालय व्यवस्थापन, शिक्षकको भूमिका, अभिभावकको जिम्मेवारी र अन्ततः समाजमा पर्न सक्छ

निजी शैक्षिक संस्थालाई विद्यार्थीको अधिकार सम्मान गर्न निर्देशन दिँदा राज्यले निजी संस्थाको आर्थिक दायित्व र सञ्चालनको वास्तविकतालाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ। त्यस्तै, अभिभावक र विद्यार्थीलाई पनि आफ्नो जिम्मेवारीबारे स्पष्ट बनाउनुपर्छ। विद्यार्थीलाई अधिकार चाहिन्छ, तर अधिकारसँगै कर्तव्य पनि सिकाउनुपर्छ; विद्यालयमा अनुशासन चाहिन्छ, तर अनुशासनसँगै सम्मान र संवेदनशीलता पनि हुनुपर्छ।यही सन्तुलन कायम गर्न सकिएमा मात्र विद्यालय विद्यार्थीका लागि सुरक्षित, मर्यादित र गुणस्तरीय सिकाइको केन्द्र बन्न सक्छ। अन्यथा अधिकार र अनुशासनलाई एकअर्काको विरोधी रूपमा बुझ्ने प्रवृत्तिले दीर्घकालमा शिक्षा प्रणालीमै अनपेक्षित प्रभाव पार्न सक्छ। विद्यार्थीको शारीरिक, मानसिक तथा मनोसामाजिक अवस्थाको संरक्षण गर्नु विद्यालयको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी हो। विद्यार्थीलाई अपमानित गर्ने, लाञ्छित गर्ने, भेदभाव गर्ने, शारीरिक वा मानसिक यातना दिने जस्ता  कार्य गर्नु हुँदैन   तर अर्कोतर्फ, अनुशासन सिकाउने प्रत्येक गतिविधिलाई नै विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक अवस्थामा नकारात्मक असर पार्ने गतिविधिका रूपमा बुझ्नु पनि उचित हुँदैन। विद्यार्थीलाई समयमा विद्यालय आउन सिकाउनु, कक्षाकोठामा अनुशासित भएर अध्ययन गर्न प्रेरित गर्नु, नियमित गृहकार्य गर्न लगाउनु, विद्यालयको निर्धारित पोसाक लगाउन सम्झाउनु, सरसफाइमा ध्यान दिन सिकाउनु तथा विद्यालयका वैध नियम पालना गर्न लगाउनु शिक्षा प्रक्रियाकै अभिन्न अंग हुन्।यी कार्यहरू विद्यार्थीलाई होच्याउने, डर देखाउने वा मानसिक दबाब दिने उद्देश्यले होइन, उनीहरूको जिम्मेवारी, समयपालन, आत्मअनुशासन र भविष्यप्रतिको तयारी विकास गर्ने उद्देश्यले गरिन्छ । त्यसैले यस्ता शैक्षिक तथा सुधारात्मक गतिविधिलाई केवल ‘नकारात्मक मनोवैज्ञानिक प्रभाव’ को दृष्टिले मात्र हेर्नु हुँदैन।

विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक तथा मनोसामाजिक विकासमा विद्यालयको भूमिका महत्वपूर्ण भए पनि त्यसको सम्पूर्ण जिम्मेवारी विद्यालयमाथि मात्र राख्नु उचित हुँदैन। विद्यार्थीले आफ्नो दिनको महत्वपूर्ण समय परिवारसँग पनि बिताउँछ। त्यसैले उसको व्यवहार, आत्मविश्वास, भावनात्मक अवस्था र सामाजिक विकासमा घर–परिवारको वातावरणको पनि महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अभिभावकले आफ्ना छोराछोरीसँग कस्तो व्यवहार गरिरहेका छन्? उनीहरूलाई निरन्तर तुलना गर्ने, अपमान गर्ने, अत्यधिक दबाब दिने, डर देखाउने वा उनीहरूको भावनालाई बेवास्ता गर्ने अवस्था त छैन? घरमा बालबालिकाले आफ्ना समस्या खुलेर राख्न पाउने वातावरण छ कि छैन? यस्ता प्रश्नहरू पनि बालबालिकाको समग्र विकाससम्बन्धी नीतिमा विचार गरिनुपर्छ। त्यसैले विद्यार्थीको मनोसामाजिक सुरक्षाका विषयमा कानुन तथा नीतिमा विद्यालयको व्यवहार मात्र होइन, परिवार, विद्यालय र समाजको संयुक्त जिम्मेवारी लाई समेत सम्बोधन गर्ने दृष्टिकोण आवश्यक हुन्छ।

शिक्षा नीति निर्माण गर्दा विद्यार्थीलाई तत्काल खुसी बनाउने उद्देश्य मात्र पर्याप्त हुँदैन। शिक्षा भनेको विद्यार्थीलाई जीवनका चुनौती सामना गर्न सक्षम बनाउने दीर्घकालीन प्रक्रिया हो। आज विद्यालयमा समयपालन, जिम्मेवारी, आत्मअनुशासन र परिश्रम गर्न  सिकेको विद्यार्थीले भोलि आफ्नो व्यक्तिगत तथा व्यावसायिक जीवनमा त्यसको उपयोग गर्न सक्छ।त्यसैले विद्यार्थीलाई हरेक प्रकारको निर्देशन वा सुधारात्मक सुझावबाट जोगाउने नीति भन्दा अपमान र हिंसाबाट जोगाउँदै जिम्मेवार र अनुशासित नागरिक बन्न आवश्यक वातावरण सिर्जना गर्ने नीति बढी महत्वपूर्ण हुन्छ।

नयाँ शिक्षा ऐन वा विद्यमान कानुन संशोधन गर्दा तत्कालको प्रतिक्रिया, लोकप्रियता वा कुनै एउटा पक्षको मागलाई मात्र आधार बनाउनु हुँदैन। त्यसले आगामी दशौँ वर्षमा विद्यार्थीको व्यवहार, शिक्षकको भूमिका, अभिभावकको जिम्मेवारी, विद्यालयको व्यवस्थापन र समग्र समाजमा पार्ने प्रभावबारे पनि अध्ययन गर्नुपर्छ।

नीतिगत रूपमा के गर्न आवश्यक छ?

१. विद्यार्थीलाई अपमान, हिंसा, भेदभाव र मानसिक यातनाबाट पूर्ण सुरक्षा दिने।

२. समयपालन, गृहकार्य, पोसाक, सरसफाइ र कक्षाको अनुशासनजस्ता वैध शैक्षिक नियमलाई सकारात्मक 

     अनुशासनको माध्यमबाट कार्यान्वयन गर्न विद्यालयलाई स्पष्ट अधिकार दिने।

३. अनुशासनात्मक कारबाही र मनोवैज्ञानिक हिंसाबीच स्पष्ट कानुनी सीमा निर्धारण गर्ने।

४. विद्यालयमा मात्र होइन, अभिभावकका लागि पनि बालबालिकासँग सकारात्मक व्यवहार र अभिभावकीय 

     जिम्मेवारीसम्बन्धी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने।

५. विद्यालय, अभिभावक र विद्यार्थीबीच नियमित संवाद तथा परामर्शको व्यवस्था गर्ने।

६. विद्यार्थीको तत्कालीन भावनाभन्दा उसको दीर्घकालीन व्यक्तित्व विकास, जिम्मेवारीबोध र आत्मनिर्भरतालाई शिक्षा 

     नीतिको केन्द्रमा राख्ने।

७. नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण वा संशोधनअघि त्यसको दीर्घकालीन सामाजिक र शैक्षिक प्रभावको अध्ययन गर्ने।

     अन्ततः विद्यार्थीलाई सुरक्षित राख्नु र विद्यार्थीलाई अनुशासित बनाउनु परस्पर विरोधी विषय होइनन्। सुरक्षित        वातावरणभित्रै अनुशासन सिकाउन सकिन्छ र सम्मानजनक व्यवहारभित्रै जिम्मेवारीबोध विकास गर्न सकिन्छ। शिक्षाको उद्देश्य विद्यार्थीलाई केवल आज खुसी बनाउनु होइन; उसलाई भोलिको जिम्मेवार, अनुशासित,  आत्मनिर्भर र सक्षम नागरिक बनाउनु पनि हो। त्यसैले शिक्षा ऐन निर्माण तथा संशोधन गर्दा विद्यार्थीको अधिकार, विद्यालयको जिम्मेवारी, अभिभावकको कर्तव्य र राष्ट्रको दीर्घकालीन आवश्यकता—यी चारै पक्षबीच सन्तुलन  कायम गर्नु आवश्यक छ। 

महेश श्रेष्ठ ,

अध्यक्ष - उच्च शिक्षालय  तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान),

काठमाडौं महानगरपालिका