काठमाडौं। सिंहदरबारभित्र करारका कर्मचारीले गरेको आन्दोलनको केही घण्टामै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले वार्ताका लागि बोलाएको घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत बालविकास (ECD) शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीप्रति राज्यको व्यवहारबारे बहस चुलिएको छ।

करार कर्मचारीहरू प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको वार्तापछि उत्साहित हुँदै बाहिरिएको भिडियो सार्वजनिक भएपछि ECD शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीहरूले आफूहरूका वर्षौँदेखिका माग किन सुनुवाइ नभएको भन्दै प्रश्न उठाउन थालेका छन्।

यसै सन्दर्भमा शिक्षा अभियान्ता अभिषेक घिमिरेले लेखेको पोस्ट व्यापक रूपमा साझा भइरहेको छ। उनले करार कर्मचारीका मागलाई सरकारले तत्काल सम्बोधनका लागि पहल गर्नु सकारात्मक भए पनि विद्यालयमा न्यून पारिश्रमिक, असुरक्षित सेवाशर्त र सीमित सुविधामा लामो समयदेखि कार्यरत ECD शिक्षक तथा विद्यालय कर्मचारीका माग भने निरन्तर बेवास्तामा परेको टिप्पणी गरेका छन्।<प> घिमिरेले विद्यालय शिक्षा ऐनको माग गर्दै शिक्षकहरूले लामो समयसम्म काठमाडौंको माइतीघर–बबरमहल क्षेत्रमा आन्दोलन गर्नुपरेको, घाम–वर्षा सहनुपरेको तथा लाठीचार्ज र पटक–पटकका आश्वासनपछि पनि धेरै माग अझै सम्बोधन हुन नसकेको उल्लेख गरेका छन्। उनले ECD शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका सेवा–सुविधा तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी विषय पनि वर्षौँदेखि समाधानको प्रतीक्षामा रहेको बताएका छन्।

ECD शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीले आफ्नो श्रमको सम्मान, उचित पारिश्रमिक, सामाजिक सुरक्षा तथा स्पष्ट सेवाशर्त सुनिश्चित गर्न लामो समयदेखि आवाज उठाउँदै आए पनि सरकारले अपेक्षित प्राथमिकता नदिएको आरोप लगाइएको छ।

घटनापछि सामाजिक सञ्जालमा एउटा प्रश्न व्यापक रूपमा उठ्न थालेको छ—"करार कर्मचारीको माग केही घण्टामै सुनुवाइ हुन सक्छ भने, ECD शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीका वर्षौँदेखिका माग किन अझै बेवास्तामा छन्?"

शिक्षा क्षेत्रका सरोकारवालाहरूका अनुसार यो प्रश्न वर्तमान सरकारसँग मात्र नभई विगतका सरकारहरूप्रति पनि लक्षित छ। उनीहरूले विद्यालयको आधारभूत तहमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरिरहेका ECD शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीको योगदानको सम्मान गर्दै उनीहरूको सेवा–सुविधा तथा पेशागत अधिकार सुनिश्चित गर्न सरकारसँग गम्भीर पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।