चितवन। शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले रामपुर कृषि क्याम्पस तथा कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयको संयुक्त अनुगमन गर्दै दुई संस्थाबीच विगत १५ वर्षदेखि कायम जग्गा विवाद समाधानका लागि सरकार सक्रिय रूपमा अघि बढेको बताएका छन्।

शनिबार गरिएको अनुगमनका क्रममा मन्त्री पोखरेलले दुवै संस्थाको शैक्षिक, अनुसन्धान तथा प्रशासनिक गतिविधि, पूर्वाधार, प्रयोगशाला तथा अन्य भौतिक संरचनाको अवलोकन गरेका थिए। उनले क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी, प्राध्यापक, कर्मचारी र अन्य सरोकारवालासँग छुट्टाछुट्टै तथा संयुक्त छलफलसमेत गरेका थिए।

छलफलका क्रममा रामपुर कृषि क्याम्पस र कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालयबीच लामो समयदेखि कायम जग्गा विवादका कारण दुवै संस्थाको शैक्षिक विकास, पूर्वाधार विस्तार तथा दीर्घकालीन योजना प्रभावित हुँदै आएको विषय उठाइएको थियो। रामपुर कृषि क्याम्पस त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पस हो भने कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय छुट्टै विश्वविद्यालयका रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ।

मन्त्री पोखरेलले सरकारले कानुनी र समन्वयात्मक प्रक्रियामार्फत दुवै संस्थाको हित सुरक्षित हुने गरी विवाद समाधान गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। उनले कुनै पनि संस्थालाई कमजोर बनाउने नभई कृषि शिक्षा, अनुसन्धान, प्रविधि विकास तथा दक्ष जनशक्ति उत्पादनका राष्ट्रिय केन्द्रका रूपमा दुवै संस्थालाई थप सुदृढ र प्रभावकारी बनाउने सरकारको उद्देश्य रहेको स्पष्ट पारे।

उनले लामो समयदेखि समाधान हुन नसकेको विषयलाई अब संवाद, समन्वय र कानुनी प्रक्रियाबाट निष्कर्षमा पुर्‍याइने उल्लेख गर्दै शैक्षिक संस्थाबीचको विवादले शिक्षा र अनुसन्धान प्रभावित हुन नहुने धारणा व्यक्त गरे।

अनुगमनमा सहभागी सरोकारवालाहरूले सरकारको सक्रिय पहलबाट १५ वर्षदेखि कायम विवाद अन्त्य भई दुवै संस्थाको शैक्षिक, अनुसन्धान तथा पूर्वाधार विकासले नयाँ गति लिने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। अनुगमनमा प्रतिनिधिसभाअन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति हरि ढकाल, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिकी सदस्य प्रभा ढकाल तथा शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्रीका सल्लाहकारद्वय शैलेन्द्र झा र सरोज गौतमको पनि सहभागिता रहेको थियो।