भक्तपुर, २४ भदौ । राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ परिमार्जनका लागि सातै प्रदेशमा गरिएको सुझाव सङ्कलनमा विद्यालय शिक्षालाई रोजगार, उत्पादन, प्रविधि र विद्यार्थीको रुचिसँग जोड्नुपर्ने आवाज बलियो रूपमा उठेको छ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्र, सानोठिमीले आयोजना गरेको प्रदेशस्तरीय कार्यशालामा सहभागी शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधिकृत, अभिभावक, निजी विद्यालयका प्रतिनिधि तथा अन्य सरोकारवालाले विद्यमान पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक र जीवनोपयोगी बनाउन विषयवस्तु, विषय छनोट, मूल्याङ्कन प्रणाली, शिक्षक तयारी तथा कार्यान्वयन पद्धतिमा सुधार आवश्यक रहेको बताएका हुन्।

अधिकांश प्रदेशका सहभागीले विद्यालय शिक्षालाई श्रम, उत्पादन, रोजगारी तथा स्वरोजगारसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। श्रमबजारको मागअनुसार सीप तथा विषयवस्तु समावेश गर्नुपर्ने, उद्यमशीलता, कृषि र प्रविधिलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा विद्यार्थीलाई भविष्यको रोजगारी र करियरसँग जोडिने शिक्षा दिनुपर्नेमा उनीहरूको जोड छ।

कोशी प्रदेशबाट पाठ्यघण्टा घटाएर प्रयोगात्मक सिकाइमा जोड दिनुपर्ने र मूल्याङ्कन प्रणालीलाई निरन्तर तथा प्रयोगात्मक बनाउनुपर्ने सुझाव आएको छ। कक्षा ८ सम्म आधारभूत विषयमा केन्द्रित भई कक्षा ९ देखि विद्यार्थीको रुचि, क्षमता र भविष्यको योजनाअनुसार विषय छनोट गर्ने अवसर दिनुपर्ने प्रस्तावसमेत गरिएको छ।

मधेश प्रदेशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने शिक्षा, उद्यमशीलता, प्रविधि र कृषिलाई पाठ्यक्रममा समेट्नुपर्ने तथा करियरमुखी र ऐच्छिक विषय छनोटको अवसर विस्तार गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ।

बागमती प्रदेशको हेटौँडामा आयोजित कार्यशालामा ३२ जना सहभागी थिए। सहभागीले शिक्षकको तयारी तथा पेशागत विकासका अवसर पर्याप्त नभएको भन्दै शिक्षकको क्षमता विकासलाई पाठ्यक्रम सुधारसँगै प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्। प्राविधिक धारका कार्यक्रम तथा विषयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने र कक्षा १ देखि ३ सम्मको एकीकृत पाठ्यक्रमअनुसार शिक्षण तथा मूल्याङ्कनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव पनि आएको छ।

गण्डकी प्रदेशको पोखरामा आयोजित कार्यशालामा ५५ जनाको सहभागिता थियो। सहभागीले विद्यालय शिक्षालाई ५–४–३ संरचनामा लैजानुपर्ने तथा नैतिक शिक्षालाई छुट्टै विषयका रूपमा राख्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशको नेपालगञ्जमा आयोजित कार्यशालामा ४२ जना सहभागी थिए। उनीहरूले पाठ्यक्रम निर्माणमा विद्यार्थीको आवाजलाई समेत समेट्नुपर्ने, शिक्षकबाट विद्यमान पाठ्यक्रमका कमजोरी तथा ‘ग्याप’ पहिचान गरी सुधार गर्नुपर्ने र विद्यालय शिक्षालाई श्रम तथा उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

सुदूरपश्चिम प्रदेशको धनगढीस्थित त्रिनगर माध्यमिक विद्यालयमा आयोजित कार्यशालामा शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, शिक्षा अधिकृत, अभिभावक र पत्रकारसहित ३४ जनाको सहभागिता थियो। सहभागीले नैतिक शिक्षा, कम्प्युटर शिक्षा तथा प्रारम्भिक बालविकास तथा शिक्षा (ECD) लाई पाठ्यक्रम संरचनामै समावेश गर्नुपर्ने र मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्। कर्णाली प्रदेशमा दैलेखको भैरवी गाउँपालिका र श्री हिमालय माध्यमिक विद्यालयमा कार्यशाला सञ्चालन गरिएको केन्द्रले जनाएको छ।

२८ जिल्लाबाट प्रत्यक्ष सुझाव सङ्कलन

विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप, २०७६ लाई समयसापेक्ष, व्यवहारिक, जीवनोपयोगी तथा प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यले सरकारले देशभरबाट सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन थालेको हो।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदलका सात टोलीले सातै प्रदेशका २८ जिल्लामा पुगेर भदौ ३० गतेसम्म शिक्षक, विद्यार्थी, प्रधानाध्यापक, अभिभावक, विज्ञ, नीतिनिर्माता, स्थानीय तह तथा अन्य सरोकारवालासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्नेछन्।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक महेन्द्र पराजुलीका अनुसार पहिलो चरणमा २८ जिल्लाबाट सुझाव सङ्कलन गरिनेछ। त्यसपछि ७७ वटै शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइबाट सुझाव लिइनेछ भने केन्द्रको वेबसाइटमार्फत समेत सुझाव प्राप्त गरिनेछ। तिहारअघि सुझाव तथा पृष्ठपोषण सङ्कलन पूरा गर्ने लक्ष्य राखिएको छ।

पराजुलीका अनुसार विद्यालय शिक्षा क्षेत्रसँग प्रत्यक्ष जोडिएका शिक्षक, विद्यालय, स्थानीय तहलगायत सरोकारवालाको अनुभव र सुझावलाई पाठ्यक्रम परिमार्जनमा समेट्न फिल्डस्तरमा पृष्ठपोषण सङ्कलन गरिएको हो।

राष्ट्रिय पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन परिषद्को ९८औँ बैठकको निर्णयअनुसार गत वैशाखमा प्राडा बालचन्द्र लुइँटेलको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन कार्यदल गठन गरिएको थियो।

केन्द्रको कार्ययोजनाअनुसार कोशी प्रदेशका मोरङ, धनकुटा र सङ्खुवासभा; बागमतीका दोलखा, मकवानपुर र काठमाडौँ; गण्डकीका गोरखा, कास्की र तनहुँ; लुम्बिनीका प्युठान, रुपन्देही र दाङ; कर्णालीका मुगु, सुर्खेत र दैलेख तथा सुदूरपश्चिमका कैलाली, डडेलधुरा, डोटी र बैतडीमा फिल्ड कार्यक्रम सञ्चालन हुनेछ। मधेश प्रदेशका आठ जिल्लासमेत कार्यक्रममा समेटिएका छन्।

सम्बन्धित प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्रालय, स्थानीय तह, सामुदायिक तथा संस्थागत विद्यालय र शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइका प्रतिनिधिसँग छलफल गरी प्राप्त सुझावलाई राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन प्रक्रियामा समेटिने केन्द्रले जनाएको छ।