भक्तपुर । सामुदायिक विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासङ्घ, नेपालले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन गर्दा अभिभावक र समुदायलाई केवल सरोकारवालाका रूपमा नभई पाठ्यक्रम निर्माण र कार्यान्वयनका साझेदारका रूपमा समेट्नुपर्ने माग गरेको छ ।

महासङ्घको आयोजना, पाठ्यक्रम विकास केन्द्रको समन्वय तथा गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालको सहयोगमा सानोठिमीस्थित पाठ्यक्रम विकास केन्द्रमा आयोजित छलफल कार्यक्रममा महासङ्घले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप सुधारका लागि विभिन्न सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।

महासङ्घले देशभरका विद्यालय व्यवस्थापन समितिका ६ सय १६ अध्यक्ष तथा सदस्यबाट प्राप्त सुझाव प्रस्तुत गर्दै विद्यालय, घर र समुदायबीचको सिकाइलाई जोड्नुपर्ने बताएको छ । समुदायलाई सिकाइको प्रयोगशालाका रूपमा विकास गर्दै विद्यार्थीले कक्षाकोठामा सिकेको ज्ञानलाई वास्तविक जीवनसँग जोड्ने व्यवस्था पाठ्यक्रममै गर्नुपर्ने महासङ्घको धारणा छ ।

महासङ्घका अध्यक्ष गुणराज मोक्तानले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि (आईसीटी) र कम्प्युटर शिक्षालाई विद्यालय तहमा अनिवार्य विषयका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने बताए । अधिकांश बालबालिकाको हातमा मोबाइल तथा स्मार्टफोनको पहुँच पुगेको अवस्थामा आवश्यक पूर्वाधार र नीतिगत व्यवस्था गरेर प्रविधि शिक्षालाई सबै बालबालिकासम्म पुर्‍याउन सकिने उनको भनाइ छ ।

स्थानीय पाठ्यक्रमलाई कक्षा १ देखि ८ सम्म मात्र सीमित गरेर स्थानीय जीवन र समुदायलाई शिक्षासँग जोड्न नसकिने मोक्तानले बताए । राष्ट्रिय पाठ्यक्रमका प्रत्येक विषयमा स्थानीय ज्ञान, जीवनशैली, सीप, संस्कृति र समस्यालाई जोड्ने पर्याप्त स्थान दिनुपर्ने उनले बताए ।

‘गणितमा नाफा–नोक्सान पढाउँदा पुस्तकमा दिइएको सूत्रमा मात्र सीमित हुनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘विद्यार्थीले आफ्नै समुदायको व्यवसाय, खरिद–बिक्री, भाडा, श्रम लागत र अन्य खर्चको वास्तविक उदाहरणबाट सिक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ ।’ विद्यालयमा के विषय पढाउने, कस्तो पाठ्यसामग्री प्रयोग गर्ने र पठनपाठनको भाषा कस्तो हुने भन्ने विषयमा समेत अभिभावकसँग संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको मोक्तानले बताए । अभिभावकसँग निरन्तर परामर्श नगरी सञ्चालन गरिएका शैक्षिक कार्यक्रम प्रभावकारी हुन कठिन हुने उनको भनाइ छ ।

महासङ्घले विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर मापनका लागि स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने र विद्यार्थीले अपेक्षित सिकाइ उपलब्धि हासिल गर्न नसक्दा त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने जनाएको छ । शिक्षक, विद्यालय व्यवस्थापन, स्थानीय तह र सरकारको आ–आफ्नो जिम्मेवारी तथा जवाफदेहिता निर्धारण गर्नुपर्ने उसको सुझाव छ ।

शिक्षकको क्षमता विकासलाई पनि पाठ्यक्रम सुधारसँगै अघि बढाउनुपर्ने महासङ्घले जनाएको छ । निश्चित तालिममा सहभागी गराएर मात्र शिक्षकको क्षमता विकास पूरा भएको मान्ने अभ्यासको पुनरावलोकन गरी शिक्षकलाई आफ्नो आवश्यकता पहिचान गरेर निरन्तर व्यावसायिक विकास गर्ने अवसर दिनुपर्ने मोक्तानले बताए ।

शिक्षाविद् तथा पूर्वसचिव डा. महाश्रम शर्माले गुणस्तरीय शिक्षाको बहस गर्दा सबैभन्दा पहिले बालबालिकालाई कस्तो बनाउने भन्ने स्पष्ट हुनुपर्ने बताए । गुणस्तरीय शिक्षा विद्यार्थीले कति ज्ञान हासिल गर्‍यो भन्नेमा मात्र सीमित नभई उसले हासिल गरेको ज्ञानलाई व्यवहारमा कसरी प्रयोग गर्न सक्छ, उसका सीप, क्षमता र दक्षता कस्ता छन् भन्ने विषयसँग जोडिनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘अबको शिक्षाले ज्ञानसँगै विद्यार्थीको competency र capability विकास गर्ने दिशामा अघि बढ्नुपर्छ,’ शर्माले भने ।

राष्ट्रिय आवश्यकता र विश्वव्यापी रूपमा विकसित भइरहेका ज्ञान, सीप तथा क्षमताका आधारमा नीति तय गरी त्यसैअनुसार तहगत तथा विषयगत सक्षमता निर्धारण गर्नुपर्ने शर्माले बताए । त्यसलाई पाठ्यपुस्तक र कक्षाकोठासम्म पुर्‍याउने प्रणाली पनि प्रारूप निर्माणकै चरणदेखि सोचिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

पाठ्यक्रमसँगै मूल्यांकन प्रणाली सुधार गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै शर्माले विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि, समानता र राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण गर्नुपर्ने बताए । विद्यार्थीलाई दिइने प्रमाणपत्रले उसले हासिल गरेको ज्ञान, सीप र क्षमताको वास्तविक प्रतिबिम्ब दिन सक्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अहिले विद्यार्थीले अपेक्षित सक्षमता हासिल गर्न नसकेको अवस्था देखिएको भन्दै उनले पाठ्यक्रम, कक्षाकोठाको शिक्षण र मूल्यांकन प्रणालीमा कहाँ कमजोरी छ भन्ने विषयमा गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए । पाठ्यक्रम ‘content-heavy’ भएको बहससँगै विद्यार्थीको उमेर र विकासको अवस्थाअनुसार पाठ्यक्रम उपयुक्त छ कि छैन भन्ने विषयमा समेत अध्ययन गर्नुपर्ने उनले बताए ।

शर्मले नयाँ पाठ्यक्रम बनाएर मात्र परिवर्तन सम्भव नहुने भन्दै त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने शिक्षक र प्रणाली आवश्यक रहेको बताए । शिक्षकलाई आवश्यक ज्ञान, सीप र मूल्यांकन क्षमता प्रदान नगरी परीक्षा वा मूल्यांकनको स्वरूप मात्र परिवर्तन गर्दा अपेक्षित परिणाम नआउने उनको भनाइ छ ।

अभिभावकको भूमिकालाई सूचना आदानप्रदानमा मात्र सीमित गर्न नहुने भन्दै शर्माले बालबालिकाको सिकाइमा अभिभावकको भूमिका र उनीहरूको प्रतिक्रिया प्रणालीगत रूपमा समेट्नुपर्ने बताए ।

पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक महेन्द्र पराजुलीले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप सुधारका क्रममा विभिन्न क्षेत्रबाट प्राप्त सुझावलाई व्यवस्थित रूपमा विश्लेषण गर्ने काम अघि बढाइएको जानकारी दिए । प्रारूप परिमार्जनका लागि हालसम्म १ लाख ५० हजारभन्दा बढी सुझाव प्राप्त भएको उनले बताए ।

विश्वविद्यालयका एमफिल तथा पीएचडी शोधकर्ताले गरेका अनुसन्धानलाई पाठ्यक्रम सुधार प्रक्रियासँग जोड्न सम्बन्धित शोधपत्रको पुनःविश्लेषण गरी छुट्टै प्रतिवेदन तयार गरिएको पराजुलीले जानकारी दिए । प्रदेश र स्थानीय तहले तयार गरेका शैक्षिक योजना तथा दस्तावेजको समेत विश्लेषण गरी स्थानीय शैक्षिक अभ्यास र प्राथमिकतालाई विद्यालय शिक्षासँग जोड्ने विषय पहिचान गरिएको उनले बताए ।

पाठ्यक्रम सुधार प्रक्रियामा विदेशमा कार्यरत नेपाली प्राध्यापकलाई समेत जोडिएको उनले बताए । विभिन्न ३० देशमा कार्यरत नेपाली प्राध्यापकसँग शिक्षा, सीप, सूचना प्रविधि, कृत्रिम बौद्धिकता (एआई) तथा विद्यालय–विश्वविद्यालय सम्बन्धलगायतका विषयमा सुझाव लिइएको उनको भनाइ छ ।

पराजुलीका अनुसार अब सुझाव संकलनभन्दा प्राप्त सुझावको विश्लेषण गरी नीतिगत निष्कर्ष निकाल्ने चरणमा प्रक्रिया प्रवेश गरेको छ । करिब १५ जनाको कोर टिम बनाएर प्राप्त सुझाव तथा दस्तावेजको ‘क्रस रिभ्यु’ भइरहेको छ ।

प्राप्त सुझावबाट कुन विषय राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपले सम्बोधन गर्ने, कुन विषय पाठ्यक्रम, कुन मूल्यांकन प्रणाली तथा कुन विषय शिक्षा नीति वा विद्यालय शिक्षा ऐनसँग सम्बन्धित छन् भन्ने छुट्याइने उनले बताए । शिक्षा मन्त्रालयको मात्र क्षेत्राधिकारमा नपर्ने विषय सम्बन्धित मन्त्रालय तथा निकायसँग समन्वय गरेर अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

छलफलका क्रममा बालबालिकालाई नैतिक शिक्षा, संस्कार, सीप, एआई, सिर्जनात्मक सोच तथा व्यावहारिक ज्ञान दिनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उठाइएको थियो । नैतिक शिक्षा विद्यालयमा मात्र सीमित नभई अभिभावक, शिक्षक र समाजको व्यवहारसँग समेत जोडिनुपर्ने सुझाव सहभागीहरूले दिएका थिए ।

महासङ्घले सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्ने, विद्यार्थीले बोल्ने, काम गर्ने र सिर्जना गर्ने क्षमतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने तथा ज्ञानमा मात्र आधारित शिक्षाबाट सीप र सक्षमतामा आधारित प्रणालीतर्फ जानुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

त्यस्तै, एआई तथा डिजिटल साक्षरतालाई आधारभूत साक्षरताका रूपमा विकास गर्नुपर्ने, औपचारिक शिक्षाभन्दा बाहिर नागरिकले हासिल गरेका ज्ञान तथा सीपको पहिचान, परीक्षण र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तथा माध्यमिक तहमा प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा विद्यार्थीको पहुँच बढाउनुपर्ने सुझाव पनि दिइएको छ ।

विद्यालय, रोजगारदाता र उद्योगबीच सम्बन्ध स्थापित गर्नुपर्ने, विद्यार्थीले हासिल गरेका सीपको प्रमाणपत्र जारी गर्ने तथा घर र समुदायमा प्रदर्शन गरिएका सीपलाई समेत मूल्यांकनको आधार बनाउनुपर्ने महासङ्घको सुझाव छ ।

चार वर्षमुनिका बालबालिकाको विकास गतिविधिलाई घर तथा परिवारमा आधारित बनाउनुपर्ने र बालबालिकालाई किताब तथा सूचनाको अनावश्यक बोझबाट मुक्त गर्न अन्तरविषयक तथा एकीकृत सिकाइ पद्धति अपनाउनुपर्नेमा समेत महासङ्घले जोड दिएको छ ।

मोन्टेसरी एसोसिएसन नेपालकी पवित्रा लिम्बूले प्रारम्भिक बालशिक्षामा मोन्टेसरी शिक्षाबारे स्पष्ट नीति र मापदण्ड आवश्यक रहेको बताइन् । मोन्टेसरी एउटा शैक्षिक विधि भएको भन्दै यसलाई केवल प्रिस्कुलको पर्यायका रूपमा बुझ्न नहुने उनको भनाइ छ ।

मोन्टेसरी शिक्षाको आफ्नै दर्शन, वातावरण, शिक्षकको तालिम, सिकाइ सामग्री तथा बालविकाससँग सम्बन्धित आधार हुने भएकाले केही सामग्री राखेर वा बालबालिकालाई खेलाएर मात्र विद्यालयलाई मोन्टेसरीका रूपमा प्रचार गर्न नहुने लिम्बूले बताइन् ।

मोन्टेसरी विद्यालयको वातावरण, कक्षाकोठा व्यवस्थापन, शिक्षकको तालिम, सिकाइ सामग्री तथा बालबालिकाको अवलोकन र मूल्यांकनसम्बन्धी स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रारम्भिक बालशिक्षामा पनि अभिभावकलाई विद्यालयका ग्राहक नभई बालबालिकाको सिकाइ र विकासका साझेदारका रूपमा जोड्नुपर्ने उनले बताइन् ।

छलफलमा सहभागी वक्ताहरूले राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूपलाई केवल विषय र पाठ्यवस्तुको दस्तावेजका रूपमा नभई विद्यार्थीको सक्षमता, शिक्षकको क्षमता, मूल्यांकन प्रणाली, अभिभावकको भूमिका, स्थानीय ज्ञान, समुदायको सहभागिता र प्रविधिमा आएको परिवर्तनलाई समेट्ने समग्र शैक्षिक दस्तावेजका रूपमा विकास गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।