सोमवार, आश्विन २६ २०८३
ललितपुर । लामो समयपछि आउन लागेको विद्यालय शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षा, नीतिनिर्माणमा सहभागिता र शैक्षिक नवप्रवर्तनका विषयलाई स्पष्ट रूपमा समेट्न सरोकारवालाले माग गरेका छन्। निजी क्षेत्रको योगदानलाई बेवास्ता गरेर शिक्षा सुधार सम्भव नहुने भन्दै उनीहरूले राज्य र निजी क्षेत्रबीच सहकार्यमा जोड दिएका छन्।
निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन), ललितपुर जिल्ला कार्यसमितिले आयोजना गरेको बृहत् शैक्षिक बहसमा सहभागी वक्ताहरूले शिक्षा विधेयकले निजी विद्यालयको भविष्य, लगानीको सुरक्षा र अभिभावकको विद्यालय छनोट गर्ने अधिकारलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने धारणा राखे।
बहसमा प्रतिनिधिसभा सदस्य कुसुम महर्जनले सरकार र निजी क्षेत्र एकअर्काका परिपूरक भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान गर्न संवाद र सहकार्य आवश्यक रहेको बताइन्। निजी विद्यालयमा आफ्ना छोराछोरी पढाउने सबै अभिभावक आर्थिक रूपमा सम्पन्न नहुने उनको भनाइ थियो। अभिभावकले गरेको त्याग र राखेको अपेक्षाअनुसार गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न उनले विद्यालय सञ्चालकलाई आग्रह गरिन्।
शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलका प्रमुख सल्लाहकार शैलेन्द्र झाले निःशुल्क शिक्षालाई शुल्क नलाग्ने व्यवस्थामा मात्र सीमित गर्न नहुने बताए। सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउने सुनिश्चितता नै निःशुल्क शिक्षाको मूल मर्म भएको उनको भनाइ थियो।
शिक्षाका लागि आवश्यक स्रोत करदाताले तिरेको करबाट जुटाइने उल्लेख गर्दै झाले भौगोलिक क्षेत्र र आर्थिक अवस्थाका आधारमा कुनै पनि बालबालिका गुणस्तरीय शिक्षाबाट वञ्चित हुन नहुने बताए। कक्षा १२ सम्म निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षाको अवधारणाबारे चर्चा गर्दै उनले निजी विद्यालयले पनि शिक्षा क्षेत्रमा गुणस्तर सुधारका लागि योगदान गरिरहेको उल्लेख गरे।
राज्यको दीर्घकालीन शिक्षा नीतिले निजी विद्यालयको भविष्य र अभिभावकको विद्यालय छनोट गर्ने अधिकारलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्ने विषयमा स्पष्टता आवश्यक रहेको उनले बताए। बहसबाट प्राप्त सुझावलाई ध्यानमा राखेर विधेयक ल्याइने पनि उनले जानकारी दिए।
प्याब्सनका केन्द्रीय अध्यक्ष कृष्ण अधिकारीले निजी क्षेत्रले शिक्षा क्षेत्रमा ठूलो लगानी गर्नुका साथै महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी निर्वाह गरिरहेको बताए। प्रि–स्कुलदेखि कक्षा १२ सम्म तथा प्राविधिक र व्यावसायिक शिक्षामा निजी क्षेत्रले करिब ४१ प्रतिशत भार वहन गरिरहेको उनको दाबी थियो।
संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हक र समानताको सिद्धान्तअनुसार स्वदेशी शैक्षिक उद्यमीको लगानी सुरक्षित हुने गरी कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने अधिकारीले बताए। निजी विद्यालय सञ्चालकले पुख्र्यौली सम्पत्ति, ऋण र परिवारका गहना धितो राखेर शिक्षामा लगानी गरेको उल्लेख गर्दै उनले विद्यालयको अवस्था र लगानीको प्रकृतिअनुसार उपयुक्त नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए।
‘निजी क्षेत्रको लगानी र योगदानलाई सम्बोधन नगरी शिक्षा क्षेत्रको दिगो विकास सम्भव हुँदैन’ भन्ने धारणा राख्दै अधिकारीले शिक्षा ऐनमा लगानी सुरक्षा, नीतिनिर्माणमा सहभागिता र शैक्षिक नवप्रवर्तनका लागि अनुकूल वातावरण सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। कलेज तथा विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि स्थानीय र प्रदेश सरकारले आवश्यक सुविधा उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसमेत उनले राखे।
उच्च शिक्षालय तथा विद्यालय सङ्घ (हिसान)का महासचिव रामहरि सिलवालले निजी विद्यालयले शिक्षा क्षेत्रमा पुर्याएको योगदानलाई राज्यले सम्मान गर्दै नीतिगत रूपमा उचित स्थान दिनुपर्ने बताए। राजनीतिक नेतृत्वले शिक्षा सुधारको प्रतिबद्धता जनाए पनि कर्मचारीतन्त्रको परम्परागत कार्यशैलीका कारण अपेक्षित परिवर्तन हुन नसकेको उनको भनाइ थियो। शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि प्रशासनिक कार्यशैलीमा परिवर्तन आवश्यक रहेको उनले बताए।
सामुदायिक विद्यालयमा सरकारले गर्ने लगानी र त्यसबाट प्राप्त प्रतिफलको तुलनात्मक अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राख्दै सिलवालले सरकारले एक विद्यार्थीका लागि वार्षिक ४० हजारदेखि ८५ हजार रुपैयाँसम्म खर्च गर्ने गरेको उल्लेख गरे। निजी विद्यालयको आलोचना गरेर मात्र शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान नहुने भन्दै उनले निजी क्षेत्रसँग संवाद र सहकार्य गरेर अघि बढ्न राजनीतिक नेतृत्वलाई आग्रह गरे।
प्याब्सनका केन्द्रीय महासचिव आरबी कटुवालले शिक्षालाई संस्कार, सीप र प्रविधिसँग जोडेर अघि बढाउनुपर्ने बताए। शिक्षा क्षेत्रको विकासमा निजी क्षेत्रलाई समेत साथमा लिएर जानुपर्ने उल्लेख गर्दै उनले विदेशी विद्यार्थीलाई नेपालमा अध्ययनका लागि आकर्षित गर्न कानुनी अवरोध हटाउनुपर्नेमा जोड दिए।
प्रारम्भिक बालविकास सञ्चालकहरूको सङ्गठन अपिनका अध्यक्ष कृष्णकुमार बोहराले पनि निजी शिक्षालयको लगानी सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरे।
विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माणको बहसमा निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा, राज्यको शैक्षिक दायित्व, गुणस्तरीय शिक्षामा सबै बालबालिकाको पहुँच र नीतिनिर्माणमा सरोकारवालाको सहभागिताका विषय प्रमुख रूपमा उठेका छन्। शिक्षा ऐनले यी विषयलाई कसरी सम्बोधन गर्छ भन्नेमा निजी विद्यालय सञ्चालक तथा शैक्षिक सरोकारवालाको चासो देखिएको छ।