काठमाडौँ । नेपाल अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारी युनियनले आफ्ना माग सम्बोधन नभए सरकारविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दा अघि बढाउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय अदालतसम्म जाने चेतावनी दिएको छ। युनियनले अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत निरन्तरता, सामाजिक सुरक्षा र समान सेवा सुविधाको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिने जनाएको हो।

बिहीबार राजधानीको संवाद डबलीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा युनियनका अध्यक्ष विष्णु खत्रीले आठबुँदे मागपत्र सार्वजनिक गर्दै अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीका माग तत्काल सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

खत्रीले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गराउनुपर्ने र उनीहरूको पेसागत निरन्तरता सुनिश्चित गर्नुपर्ने बताए। अदालतले समेत निर्देशनात्मक आदेश दिँदा सरकारले कार्यान्वयन नगरेको उनको आरोप थियो।

उनले २०८१ चैत २० देखि २०८२ वैशाख १७ गतेसम्म भएको शिक्षक आन्दोलन नेपाल शिक्षक महासङ्घका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले परिणामविहीन सम्झौतामा टुङ्ग्याएको आरोप लगाए। आन्दोलनका क्रममा देशभरका शिक्षकबाट सङ्कलन गरिएको डेढ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकमसमेत सुवेदीले अपचलन गरेको खत्रीको आरोप छ।

युनियनकी उपाध्यक्ष पवित्रा भट्टराईले “शिक्षकहरूबिच भइरहेको विभेद अन्त्य गर्न समान सेवा सुविधाको व्यवस्था गर्नुपर्ने” बताइन्।

महासचिव जीवन तिमल्सिनाले पुराना तथा नयाँ सरकार सामुदायिक विद्यालयलाई समाप्त पार्ने दिशामा अघि बढेको आरोप लगाए। उनका अनुसार १२ हजार सामुदायिक विद्यालयलाई समायोजन गर्ने नाममा गरिबका छोराछोरीलाई शिक्षाबाट वञ्चित गर्ने षड्यन्त्र भइरहेको छ। त्यसविरुद्ध दुर्गम क्षेत्रका अभिभावक, विद्यार्थी, शिक्षक तथा कर्मचारीले आन्दोलन गर्ने उनले बताए।

उपमहासचिव रामचन्द्र रुपाखेतीले “३० वर्षदेखि कार्यरत शिक्षक तथा कर्मचारीलाई रित्तो हात घर फर्काउने अवस्था आउन नदिन कम्तीमा गोल्डेन ह्यान्डसेकको व्यवस्था गर्नुपर्ने” धारणा राखे। युनियनले राहत, करार, अस्थायी तथा बालविकास शिक्षक र विद्यालय कर्मचारीलगायत सबै अस्थायी प्रकृतिका जनशक्तिलाई योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गर्न माग गरेको छ। श्रम कानुनअनुसार बिदा, उपचार सुविधा, दुर्घटना बिमा, उपदानलगायत सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्नुपर्ने उसको माग छ।

त्यस्तै, उमेर पुगेका, अशक्त भएका वा स्वेच्छाले पेसाबाट अलग हुन चाहने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई सेवा अवधिको मूल्याङ्कन गरी सम्मानजनक एकमुष्ट अवकाश सुविधा दिनुपर्ने युनियनको माग छ। लामो समयदेखि कार्यरतलाई उमेर हद हटाएर खुला प्रतिस्पर्धामा सहभागी हुने अवसर दिन, महँगी तथा दुर्गम भत्तालगायत सुविधामा विभेद अन्त्य गर्न र आवश्यकताअनुसार सरुवा तथा कार्यस्थल परिवर्तनको अवसर उपलब्ध गराउन पनि उसले माग गरेको छ।

युनियनले सङ्घीय शिक्षा ऐन, नियमावली तथा सम्बन्धित कानुन संशोधन गरी अस्थायी शिक्षक तथा कर्मचारीको पेसागत हकहित, सामूहिक सौदाबाजी, सङ्गठन विस्तार र ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्ने जनाएको छ।

सरकारलाई वार्ता तथा संवादमार्फत माग सम्बोधन गर्न आग्रह गर्दै युनियनले बेवास्ता गरिएमा कानुनसम्मत शान्तिपूर्ण दबाबमूलक तथा आन्दोलनका कार्यक्रम अघि बढाउने चेतावनी दिएको छ।