शुक्रवार, कार्तिक १४ २०८३
काठमाडौँ। निजी तथा आवासीय विद्यालय र तिनका छाता संगठनप्रति लक्षित अभिव्यक्तिको विरोध गर्दै प्याब्सन काठमाडौँ र नेशनल प्याब्सन काठमाडौँले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ काठमाडौँमा संयुक्त ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
काठमाडौँस्थित डियर वाक स्कुलका सञ्चालक डा. रुद्र पाण्डेयले सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी विद्यालय, प्याब्सन, नेशनल प्याब्सन, हिसान, अपेनलगायतका शैक्षिक संगठन तथा तिनमा आबद्ध पदाधिकारीलाई लक्षित गरी आपत्तिजनक, अपमानजनक र मर्यादाविपरीत अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरेको भन्दै दुवै संगठनले आपत्ति जनाएका हुन्।
प्याब्सन काठमाडौँका अध्यक्ष नवराज भट्ट र नेशनल प्याब्सन काठमाडौँका अध्यक्ष अमृतकुमार खड्काले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ काठमाडौँका प्रमुख सुरेश कुमार जोशीसमक्ष संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र पेस गरेका हुन्।
प्याब्सन काठमाडौँका अध्यक्ष नवराज भट्ट र नेशनल प्याब्सन काठमाडौँका अध्यक्ष अमृतकुमार खड्काले शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाइ काठमाडौँका प्रमुख सुरेश कुमार जोशीसमक्ष संयुक्त रूपमा ज्ञापनपत्र पेस गरेका हुन्।
ज्ञापनपत्रमा निजी विद्यालयहरूले नेपालको शैक्षिक विकास, गुणस्तरीय शिक्षा प्रवर्द्धन, रोजगारी सिर्जना तथा आर्थिक र सामाजिक विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँदै आएको उल्लेख गरिएको छ। विद्यालयको व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा नीतिगत विषयमा स्वस्थ आलोचना र असहमति व्यक्त गर्न पाउनु लोकतान्त्रिक अधिकार भए पनि त्यसका नाममा व्यक्ति तथा संस्थाको प्रतिष्ठामा आँच पुग्ने अभिव्यक्ति दिनु उचित नहुने उनीहरूको भनाइ छ।
शैक्षिक क्षेत्रका नीतिगत, व्यवस्थापकीय तथा व्यावसायिक विषयमा असहमति भए संस्थागत संवाद र सम्बन्धित निकायमार्फत समाधान खोज्न सकिने अवस्था हुँदाहुँदै सामाजिक सञ्जालमा अपमानजनक अभिव्यक्ति सार्वजनिक गरिनुले शैक्षिक क्षेत्रको सौहार्दपूर्ण वातावरण र संस्थागत सम्बन्धमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ।
दुवै संगठनले सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएका अभिव्यक्तिको सत्यतथ्य र सान्दर्भिकताबारे निष्पक्ष छानबिन गर्न माग गरेका छन्। साथै, सम्बन्धित पक्षलाई आफ्नो भनाइ राख्ने उचित अवसर प्रदान गरी प्रचलित कानुनविपरीत कार्य भएको पुष्टि भए आवश्यक कारबाही गर्न र आगामी दिनमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन पहल गर्न आग्रह गरेका छन्।
शिक्षा क्षेत्रको मर्यादा, संस्थागत सम्मान, पारस्परिक सद्भाव र स्वस्थ शैक्षिक वातावरण संरक्षण गर्नु सबैको साझा दायित्व भएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले ज्ञापनपत्रमाथि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन समन्वय एकाइको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
