बुधवार, कार्तिक १९ २०८३
१८ कात्तिक, काठमाडौं। शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) को काठमाडौं उपत्यकाभित्र अतिक्रमणमा परेको ७०५ रोपनीभन्दा बढी जग्गा फिर्ता भएको दाबी गर्नुभएको छ।
मन्त्री पोखरेलका अनुसार विभिन्न निकाय, संघसंस्था तथा व्यक्तिले लामो समयदेखि नियन्त्रणमा राखेको विश्वविद्यालयको जग्गा मन्त्रालय र त्रिवि प्रशासनको सक्रियतामा फिर्ता ल्याइएको हो।
शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेपछि विश्वविद्यालयको सम्पत्ति संरक्षणलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया अघि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो। मन्त्रालयको निर्देशन र समन्वयमा त्रिविले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन ३५ दिने सार्वजनिक अल्टिमेटमसमेत जारी गरेको थियो।
त्रिवि जग्गा खोजबिन समितिको प्रतिवेदन र विश्वविद्यालयका आन्तरिक अभिलेखलाई आधार बनाएर जग्गाको लगत संकलन तथा फिर्ती प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो। सम्झौताको म्याद समाप्त भएका, सम्झौताविपरीत प्रयोग भइरहेका र बिनास्वीकृति अतिक्रमण गरिएका जग्गा विश्वविद्यालयको स्वामित्वमा ल्याउने काम गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्री पोखरेलले ६ महिनाको अवधिमा उपत्यकाभित्र मात्रै ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको जानकारी दिँदै उपत्यकाबाहिरका जग्गा फिर्ता ल्याउने कामसमेत जारी रहेको बताउनुभयो।
‘हामी आएपछि हडपिएका जग्गा फिर्ताको काममा सक्रियतापूर्वक लागेका थियौँ। आजसम्म काठमाडौं उपत्यकाभित्र मात्र त्रिविको ७०५ रोपनी जग्गा फिर्ता भएको छ। उपत्यकाबाहिरको हकमा पनि काम भइरहेको छ,’ उहाँले भन्नुभयो।
फिर्ता भएका जग्गालाई विश्वविद्यालयको गुरुयोजनाअनुसार शैक्षिक तथा अनुसन्धान गतिविधिमा उपयोग गर्ने तयारी गरिएको छ। ती जग्गामा अत्याधुनिक प्रयोगशाला, अनुसन्धान केन्द्र, केन्द्रीय पुस्तकालयलगायत आवश्यक शैक्षिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने योजना रहेको मन्त्री पोखरेलले बताउनुभयो। ‘अब ती फिर्ता भएका जग्गाका हकमा अन्य शैक्षिक गतिविधि र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरूमा काम गर्छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो।
त्रिविको बाँकी जग्गा फिर्ता ल्याउने प्रक्रिया पनि जारी रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।