शुक्रवार, कार्तिक २१ २०८३
काठमाडौं। सामुदायिक विद्यालयमा करिब दुई लाख फर्जी तथा दोहोरो विद्यार्थी विवरण राखेर राज्यकोषबाट आर्थिक अपचलन भएको विषयमा शिक्षा मन्त्रालयले छानबिन गर्ने भएको छ। यसका लागि मन्त्रालयले सहसचिव शिवकुमार सापकोटाको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय अध्ययन तथा अनुगमन समिति गठन गरेको छ।
मन्त्रालयका अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा दिवा खाजा, छात्रवृत्ति, पाठ्यपुस्तक, पोसाक तथा प्रति विद्यार्थी लागत (PCG) अनुदानका नाममा जाने सरकारी रकम दुरुपयोग गर्ने उद्देश्यले एकीकृत शैक्षिक सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (IEMIS) मा वास्तविक विद्यार्थी सङ्ख्याभन्दा फरक र दोहोरो विवरण राखिएको विषय अनुगमनका क्रममा पहिचान भएको हो।
फर्जी तथा दोहोरो विवरण हटाउन शिक्षा विभागले गत असोज २ गते नै सबै सामुदायिक विद्यालयलाई परिपत्र गर्दै असोज मसान्तभित्र विवरण सच्याउन निर्देशन दिएको थियो। तर, पटकपटक ताकेता गर्दा पनि निर्देशन पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन नभएपछि २०८३ कात्तिक १९ गतेको मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट छानबिन समिति गठन गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
समितिले IEMIS प्रणालीमा रहेका दोहोरो तथा फर्जी विद्यार्थी विवरणको सूक्ष्म अध्ययन गर्नेछ। त्यस्तै, शंकास्पद विद्यालयमा पुगेर स्थलगत अनुगमन तथा विद्यार्थी विवरणको यथार्थता परीक्षण गर्ने जिम्मेवारी पनि समितिलाई दिइएको छ।
समितिले १५ दिनभित्र छानबिन गरी यथार्थ विवरणसहित कारबाहीको सिफारिस पेस गर्नुपर्नेछ।
मन्त्रालयले गलत विवरण प्रविष्ट गरी राज्यकोषको बजेट दुरुपयोग गर्ने वा त्यसमा सहयोग गर्ने प्रधानाध्यापक, IEMIS फोकल पर्सन तथा जिम्मेवार कर्मचारीलाई कानुनबमोजिम कडा कारबाही गर्ने जनाएको छ। फर्जी तथ्याङ्कका आधारमा संगठित रूपमा आर्थिक अपचलन तथा भ्रष्टाचार भएको पाइए थप अनुसन्धान र कानुनी कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाइने मन्त्रालयको भनाइ छ।
मन्त्रालयले वास्तविक विद्यार्थीको अधिकार खोसिन नदिने र फर्जी विवरणका आधारमा हुने आर्थिक अनियमिततालाई कुनै पनि हालतमा छुट नदिने स्पष्ट पारेको छ।