कास्की — गण्डकी प्रदेश सरकारले ‘गण्डकी प्रदेश शिक्षा नीति, २०७८’ सार्वजानिक गरेको छ ।  बिहीबार एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले शिक्षा नीति सार्वजानिक गरेको हो ।

‘शिक्षा ऐन’ तीनै सरकारको साझा ऐन हो । २०७६ मा संघीय सरकारले ऐन ल्याएपछि पहिलो पटक गण्डकी सरकारले तीनै सरकारसँग समन्वय गर्ने गरी शिक्षा नीति ल्याएको हो ।

यस अघि भदौ ७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रादेशिक शिक्षा नीतिलाई पारित गरेको थियो । शिक्षा नीति सार्वजानिक भएसँगै शिक्षा ऐन निर्माण प्रक्रिया समेत लअघि बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

संविधानमा समेटिएका शिक्षा, राष्ट्रिय शिक्षा नीति, २०७६, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ संशोधनसहित, अनिवार्य तथा नि:शुल्क शिक्षासम्बन्धी ऐन, २०७५, संघीय सरकारको पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजना, दीगो विकास लक्ष्य (२०१६–३०), सरकारले शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न समयमा अर्न्तराष्ट्रिय मञ्चमा गरेका प्रतिबद्धता, गण्डकी सरकारको कार्यविभाजन नियमावली, २०७४ (संशोधनसहित) र प्रदेश सरकारद्वारा घोषित नीति तथा कार्यक्रम समेटेर शिक्षा नीति तय गरिएको मन्त्रालयका शिक्षा शाखा प्रमुख तोयानाथ लम्सालले बताए ।

उनले अन्य प्रदेशमा भन्दा गण्डकीमा विद्यार्थी भर्नादर उच्च रहेको बताए । ‘शैक्षिक सुचकमा पनि गण्डकी अगाडि छ’, उनले भने, ‘शिक्षा नीति हामी एक्लै कार्यान्वयन गर्न सक्दैनौं । तीन सरकारकै समन्वय र सहकार्यमा कार्यान्वयन गर्ने हो । दक्ष प्राविधिक उत्पादन नै शिक्षा नीतिको लक्ष्य छ ।’ उनले प्रदेशस्तरबाट पाठ्यक्रम विस्तारमा पनि शिक्षा नीतिले सहयोग पुर्‍याउने बताए । शिक्षा नीति कार्यान्वयन भयो या भएन भनेर मूल्यांकन भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गर्नेछ ।

२०७७ चैत १८ मा रमाकान्त शर्माको संयोजकत्वमा ८ सदस्यी मस्यौदा समिति गठन गरिएको थियो । समितिले मनाङ, लमजुङ, स्याङ्जा र नवलपुरमा सरोकारवाला निकायसँग प्रत्यक्ष रुपमा छलफल गरी सुझाव संकलन गरेको समितिले जनाएको छ । शिक्षा नीतिले बालविकास कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकको सुविधालाई प्राथमिकता दिएको छ ।

आव ०७८/७९ को बजेटमा बालविकासमा सहजीकरण गर्ने शिक्षकले चालु आवदेखि मासिक १५ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

गण्डकी सरकारले बालविकासका शिक्षकलाई आधारभूत तहका शिक्षकसरह सुविधा दिने प्रस्ताव गरेको लम्सालले बताए । उनका अनुसार प्रारम्भिक बालविकास कक्षामा सहजीकरण गर्ने शिक्षकको न्यूनतम शैक्षिक योग्याता र सुविधा आधारभूत तहका शिक्षकसरह कायम गरिनेछ ।

यसैगरी, बालबालिकालाई श्रव्यदृश्यमार्फत पनि अध्यापन गराउन मिल्ने शिक्षा नीतिले जनाएको छ । शिक्षा नीतिले बालविकास कक्षालाई प्रभावकारी बनाउन वस्तुगत तथा श्रव्यदृश्य अध्ययनलाई जोड दिएको छ । प्रदेशको भाषिक र सांस्कृतिक विविधता, बालबालिकाको रुचि र आवश्यकताअनुसार मातृभाषा, नेपाली र अंग्रेजी भाषामा पढाउने प्रदेशको तयारी छ ।

शिक्षा, विज्ञान, प्रविधि तथा सामाजिक विकास मन्त्री मेखलाल श्रेष्ठले भूगोल, माटो र क्षेत्र सुहाउँदो शिक्षा अध्यापन गराउनुपर्नेमा जोड दिए । विद्यार्थीको मनोवैज्ञानिक भावना बुझेर मात्र अध्यापन गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

शिक्षा नीति कार्यान्वयनमा तीनवटै सरकार जवाफदेही हुने उनले बताए । दुई वर्षे बाल शिक्षा कार्यक्रमलाई शिक्षा नीतिले महत्व दिएको छ । तीन वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाका लागि तोकिएको न्यूनतम मापदण्डको आधारमा प्रदेश सरकारको सहयोग, समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तह र अभिभावकको साझेदारीमा एकवर्ष थप गरी दुई वर्षे प्रारम्भिक बाल विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कक्षाकोठा सुधार, भर्नादर बढाउन स्थानीय तहलाई सहजीकरण प्रदेश सरकारले गर्नेछ ।

शिक्षा नीतिले बालशिक्षा, प्राविधिक शिक्षासँगै युवालाई स्वदेशमै रहन स्वरोजगार बनाउने र महिलालाई पनि स्वरोजगार बनाउने, सामुदायिक विद्यालयलाई सक्षम बनाउने नीति लिएको छ । यस्तै, हिमाली जिल्ला मुस्ताङ र मनाङमा हिमाली, पहाडी भूभागको प्र‍कृति एवं भौगोलिक विविधताअनुरुप प्राणी, वनस्पति, तालतलैया तथा वातावरण सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धानका लागि सरकारले ‘हिमाली अध्ययन केन्द्र’ स्थापना गर्ने भएको छ ।

शिक्षामन्त्रीको अध्यक्षतामा शिक्षा विकास कोष खडा गरिने भएको छ । कोषमा अन्तरसरकारी, वित्तीय हस्तारणमार्फत प्राप्त हुने स्रोत सम्बन्धी सरकारी स्रोत, विभिन्न संघसंस्था र दाताहरुबाट प्राप्त सहयोगलाई एकीकृत गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।