जेठ, १५ काठमाडौ – सरकारले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि ७० अर्ब ५ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माले आइतबार संघीय संसदमा बजेट भाषण गर्दै यस्तो घोषणा गरेका हुन । आगामी वर्ष प्रदेशलाई शिक्षातर्फ रु ५ अर्ब ३२ करोड र स्थानीय तहका रु १ खर्ब २१ अर्ब १ करोड बजेट छुट्याइएको छ ।

त्यसैगरी राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमका लागि १० अर्ब ८८ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । १ हजार २ सय विद्यालयको निर्माण गर्नका लागि उक्त बजेट विनियोजन गरेको जनाइएको छ।

राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरी शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि, भौतिक पूर्वाधार विकास र अतिरिक्त क्रियाकलाप सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।

त्यसैगरी शर्माले शैक्षिक सत्र सुरुहुनु भन्दा अगाडी सार्वजनिक विद्यालयका सबै विद्यार्थीको निशुल्क स्वस्थ्य जाँच गर्ने बताएका छन।

बजेटमा प्राविधिक शिक्षालाई क्रमशः प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिने र प्राविधिक शिक्षाको तालिमका लागि ८ अर्ब ३० करोड विनियोजन गरिएको छ। बजेटमा आगामी आर्थिक वर्षमा कक्षा ६ सम्मका विद्यार्थीलाई दिवा खाजाको व्यवस्था गरिने भएको छ।

त्यस्तै बजेटमा शिक्षालाई सिपसँग, सिपलाई श्रमसँग, श्रमलाई रोजगारीसँग, रोजगारीलाई उत्पादनसँग र उत्पादनलाई बजारसँग जोड्न उघेश्यका साथ पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रमलाई थप विस्तार गरिनेछ बताइएको छ। सो कार्यक्रम थप १०० विद्यालयमा विस्तार गर्ने समेत उल्लेख गरिएको छ ।  हाल सो कार्यक्रम १४०  विद्यालयमा लागु गरिएको छ ।

विद्यालय शिक्षासंग सिप भन्ने अभियानका साथ माध्यमिक तह अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई सिपमुलक पाठ्यक्रमको विकास गर्ने सरकारले घोषणा गरेको छ ।

माध्यमिक तह उत्तीर्णलाई विद्यार्थीलाइ न्यूनतम एक सीप सिकाइने र स्नातकोत्तर विद्यार्थीलाई ९० दिन स्थानीय तहमा अनिवार्य स्वयंसेवा कार्यमा लगाइने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। त्यस्तै विद्यार्थीलाई डिजिटल सिकाइ सामग्री उपलब्ध गराइने समेत उल्लेख गरिएको छ।

बजेटमा सरकारले डडेल्धुरामा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने भएको छ। मेडिकल कलेजको सन्दर्भमा वर्षमा दुई पटक भर्ना गर्न पाउने व्यवस्था गर्ने तयारी समेत गरेको छ।

मन्त्री सर्माले प्रस्तुत गरेको बजेटमा प्रधानाध्यापकका लागि छुट्टै नेतृत्वसुधार तालीम उपलब्ध गराइने भएको छ भने शिक्षकको क्षमता वृद्धिका लागि छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ। बिद्यालय संचालन मा प्रधानाध्यापकले ५ लाखसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था गरिने समेत उल्लेख गरिएको छ।

त्यसैगरी शिक्षक–विद्यालय कर्मचारी दरवन्दी पुनरावलोकन गरिने भएको छ। माध्यमिक तहको अंग्रेजी, विज्ञान र गणित विषयको विज्ञ शिक्षकबाट भर्चुअल माध्यमबाट शिक्षण गर्न प्रत्येक प्रदेशमा  २० ओटा विद्यालयलाई आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण सुविधा  उपलब्ध गराउने घोषणा गरेको छ ।

सरकारले शहीद स्मृति विद्यालयहरुलाई प्राविधिक शिक्षालयमा रुपान्तरण गरिने समेत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।