काठमाडौँ । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) को केन्द्रीय कार्यसमितिको सातौँ पूर्ण बैठकले पाठ्यक्रम परिमार्जनदेखि विद्यालय शिक्षा ऐनसम्म निजी विद्यालय क्षेत्रका महत्वपूर्ण विषयमा आफ्नो धारणा स्पष्ट बनाउने भएको छ।

असोज १९ गते काठमाडौंको गोकर्णस्थित होटल रोयल तुलिपमा बस्ने बैठकमा मुलुकको पछिल्लो शैक्षिक अवस्था, निजी विद्यालयले भोगिरहेका समस्या तथा सरकारका पछिल्ला शिक्षा नीति र निर्णयबारे छलफल हुने भएको हो।

बैठकले विशेषगरी पाठ्यक्रम परिमार्जन र विद्यालय शिक्षा ऐनका विषयमा सरकारलाई औपचारिक सुझाव दिने तयारी गरेको छ। त्यसका लागि प्याब्सनले विभिन्न जिल्ला तथा क्षेत्रबाट संकलन गरेका सुझावमाथि प्रस्तुतीकरण र छलफलसमेत गरिसकेको छ।

पाठ्यक्रमसम्बन्धी सुझावमाथि करिब एक घण्टा प्रस्तुतीकरण र त्यसपछि करिब डेढ घण्टा छलफल गरी प्याब्सनको धारणा निर्माण प्याब्सनका महासचिव आर.बी. कटुवालले बताए। प्याब्सनले विद्यालय तहको संरचना, विद्यार्थीको शैक्षिक निरन्तरता र विषय छनोटको अवसरलाई महत्वपूर्ण विषयका रूपमा अघि सारेको छ। प्रारम्भिक तहदेखि माथिल्लो कक्षासम्मको शैक्षिक निरन्तरता व्यवस्थित हुने गरी विद्यालयको संरचना निर्धारण गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

त्यस्तै, कक्षा ८ देखि नै विद्यार्थीलाई आफ्नो रुचि र क्षमताअनुसार भविष्यको शैक्षिक बाटो छनोट गर्ने आधार तयार गर्नुपर्ने विषयलाई समेत प्याब्सनले प्राथमिकतामा राखेको छ। खेलकुद, प्राविधिक शिक्षा, सूचना प्रविधि, चिकित्सा लगायतका क्षेत्रमा विद्यार्थीको रुचिअनुसार अघि बढ्ने अवसर सिर्जना गर्नुपर्ने सुझाव बैठकमा उठेको छ।

प्याब्सनले विद्यालय शिक्षा ऐनमा निजी विद्यालयको कानुनी तथा संस्थागत संरचना स्पष्ट हुनुपर्ने विषयलाई समेत जोड दिने भएको छ। विद्यालय सञ्चालनको स्वरूप, संस्थागत विद्यालयको व्यवस्थापन तथा नाफामूलक र गैरनाफामूलक प्रकृतिसम्बन्धी विषयलाई कानुनमै स्पष्ट व्यवस्था गर्नुपर्ने उनको धारणा छ।

बैठकमा संस्कार तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई पाठ्यक्रममा उचित स्थान दिने विषयमा समेत छलफल भएको छ। विद्यार्थीको संस्कार निर्माणमा विद्यालयसँगै परिवार र समाजको पनि महत्वपूर्ण भूमिका रहने भएकाले शिक्षालाई व्यवहार र जीवनसँग जोड्नुपर्ने सुझाव प्याब्सनले अघि सारेको छ।

यससँगै निजी विद्यालयको लगानी सुरक्षा, शुल्क तथा नियमन, विद्यालय सञ्चालनका व्यावहारिक समस्या, शिक्षक–कर्मचारी व्यवस्थापन, विद्यार्थी तथा अभिभावकसँगको सम्बन्ध र राज्यका पछिल्ला शैक्षिक नीतिले निजी क्षेत्रमा पारेको प्रभावलगायत विषयमा पनि बैठकमा छलफल हुने अपेक्षा गरिएको छ।

प्याब्सनले निजी विद्यालयलाई केवल शुल्क उठाउने संस्थाका रूपमा नभई नेपालको शिक्षा प्रणालीको महत्वपूर्ण साझेदारका रूपमा राज्यले स्वीकार गर्नुपर्ने विषयलाई समेत नीतिगत बहसमा अघि सार्ने तयारी गरेको छ।

देशभरबाट आएका सुझावलाई समेटेर तयार हुने प्याब्सनको धारणा बैठकपछि सरकार तथा सम्बन्धित निकायसमक्ष प्रस्तुत गरिनेछ। त्यसैले प्याब्सनको सातौँ पूर्ण बैठकलाई निजी विद्यालय क्षेत्रका लामो समयदेखिका माग, पाठ्यक्रम परिमार्जन र विद्यालय शिक्षा ऐनमा संगठनले लिने स्पष्ट नीतिका दृष्टिले महत्वपूर्ण रूपमा हेरिएको छ।

बैठकले गर्ने निर्णयले आगामी दिनमा सरकारसँग प्याब्सनको संवाद, निजी विद्यालयको भूमिका तथा विद्यालय शिक्षासम्बन्धी नीतिगत बहसमा संगठनको धारणा कस्तो हुनेछ भन्ने स्पष्ट पार्ने अपेक्षा गरिएको छ।