काठमाडौँ । सिद्धि गणेश माध्यमिक विद्यालय पकनाजोलका शिक्षक चन्द्रकान्त पण्डितले प्रधानमन्त्रीलाई पत्र लेख्दै नागरिकका मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

२०८३ असोज २० गते लेखिएको पत्रमा पण्डितले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, न्यायलगायत संविधान प्रदत्त अधिकार नागरिकले व्यवहारमै उपयोग गर्न पाउनुपर्ने बताएका छन्। उनले विद्यालय तहको शिक्षा निःशुल्क हुनुपर्ने, शिक्षक तथा कर्मचारीका समस्या समाधान गर्नुपर्ने र शिक्षा ऐन तथा पाठ्यक्रम निर्माण गर्दा देशको भाषा, धर्म, संस्कार, संस्कृति, विज्ञान–प्रविधि र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धालाई ध्यान दिनुपर्ने माग गरेका छन्।

पत्रमा उनले सरकारलाई मौलिक हक कार्यान्वयनप्रति खबरदारी गर्दै ‘मलाई बोल्न दे सरकार होइन, संविधान प्रदत्त हकको उपयोग गर्न दे सरकार’ भन्ने अवस्था आएको उल्लेख गरेका छन्।

यस्तो छ पत्र

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूलाई पत्र

२०८३/०६/२०

श्री सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय,

सिंहदरबार, काठमाडौँ।

विषय: नागरिकको मौलिक हक, संवैधानिक दायित्व र देशको विद्यमान अवस्थाबारे ध्यानाकर्षण गराइएको पत्र।

सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू,

देशको अभिभावकीय भूमिकामा रहनुभएको यहाँसमक्ष एउटा नागरिकको हैसियतले हिजो हजुर काठमाडौं महानगरपालिकाको मेयर हुँदै गर्दा म चन्द्रकान्त पण्डित पशुपति मित्र माध्यमिक विद्यालय चाबहिलको निमित्त प्रधानाध्यापकको रुपमा काम गर्दै थिएँ। मैले पशुपति मित्र माद्यमिक विद्यालयमा भएको असहज वातावरणको बारेमा लिखित पत्र पनि पेश गरेको थिएँ। केही हदसम्म सुनुवाई भयो आभारी छु। तर मैले २०८०/१२/३० गते शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र प्रधानमन्त्रीको सचिवालयमा नेपालको संविधान २०७२ ले प्रदत्त हक नागरिकले उपयोग गर्न पाउनुपर्छ भन्दै ध्यानाकर्षण पत्र दर्ता गराएको थिएँ भने यी र यस्तै शैक्षिक सवालको बारेमा कुरा गर्नको लागि मैले भुपदेव शाहसँग हजुरसँग भेट्ने इच्छा जाहेर गरे। तर त्यसको सुनुवाई भएन। आज शिक्षा मन्त्रीले प्रत्येक प्रदेशमा पुगेर शिक्षामा के गर्नुपर्ला भन्दै विचार संकलन गर्नु भएको छ। त्यो सुन्दर पक्ष हो। सरकारले शिक्षा ऐन ल्याउँदै गर्दा यति नभुलोस कि यो देशको भाषा, धर्म संस्कार,संस्कृति,आपसी भाइचारा, विज्ञान, प्रविधि र सन्चार जोड्दै अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्ने आत्मनिर्भर राष्ट्रवादी नागरिक उत्पादन हुने पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक तयार होस अनि शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने १९/२० थरिका शिक्षक, कर्मचारी, प्रशिक्षक,सहायक प्रशिक्षक र ल्याब बोइ पेट पाल्नको लागि अर्को कार्यथलो खोज्न नपरोस। यी कुरा समेटियोस।

यसै प्रसंगमा आज म केही गम्भीर, आधारभूत र मर्मस्पर्शी प्रश्नहरू राख्न बाध्य भएको छु। यी प्रश्नहरू केवल मेरा मात्र होइनन्, दिनहुँ आफ्नो अधिकारको खोजीमा छटपटाइरहेका आम नेपाली नागरिकका हुन्:

१. नेपालमा सरकार छ र?

यो कुनै केवल कटाक्ष वा आक्रोश मात्र होइन। जहाँ आम नागरिकले राज्यको उपस्थिति संकटका बेला, अभावका बेला वा अन्याय पर्दा महसुस गर्न पाउँदैनन्, तब यो प्रश्न स्वतः उब्जिन्छ। सडकमा मानिस आत्मदाह गरिरहेका छन, गर्भवती महिला अस्पतालको गेट बाहिर नवजात शिशुको जन्म दिइरहेकी छिन् , अनि नेपालको इतिहास बोकेको अमृत साइन्स क्याम्पस एक पटक निरिक्षण गर्नुहोस् त शिक्षाको गति कस्तो छ , विद्यार्थीले स्नातक र स्नातकोत्तर तहको अध्ययन कस्तो स्थानमा बसेर पढेका छन् र उक्त शिक्षा लिनको लागि कति पैसा खर्चेका छन्, न्याय र रोजगारीजस्ता आधारभूत कुरामा सरकारले ध्यान दिएको देखिदैन, राष्ट्रसेवकलाई प्रोत्साहन र जिम्मेवारी बनाउनुको साटो झोले भनिएको छ, एक नागरिकलाई हटाएर अर्को राखिन्छ भने त त्यो पनि अर्कोको लागि त झोले होला हैन र? नागरिकमा निरन्तर रुपमा बढ्दै गएको निराशाको कारण शिक्षा नै हो भन्ने महशुस सरकार गरिरहेको छैन। अनि प्रश्न उठ्दैन त— "के साँच्चै यो देशमा सरकार छ?"

२. सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकार के हो?

लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको मुख्य काम र कर्तव्य भनेको देशको सार्वभौमसत्ता र अखण्डताको रक्षा गर्दै नागरिकको जिउधनको सुरक्षा गर्नु, न्याय प्रदान गर्नु, र नागरिकको बृहत्तर कल्याणका लागि काम गर्नु र संविधान प्रदत्त मौलिक हकको उपयोग गर्न दिनुपर्ने हो। जनताबाट प्राप्त कर र अधिकारको प्रयोग गरी राज्यका संयन्त्रहरूलाई पारदर्शी, जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउनु सरकारको प्राथमिक अधिकार र कर्तव्य दुवै हो। हैन र?

३. संविधान के हो?

संविधान भनेको देशको मूल कानुन हो। यो केवल कागजको पाना वा दस्ताबेज मात्र होइन, यो राज्य र नागरिकबीचको एउटा पवित्र सम्झौता हो। यसले राज्यको शक्तिलाई सीमित गर्दै नागरिकका अधिकारहरूको ग्यारेन्टी गर्छ र मुलुकलाई विधिको शासनमा चलाउने बाटो देखाउँछ। नेपालको संविधान २०७२ तीन तहका सरकार गठन गर्नको लागि त भएको छ तर नागरिकले प्राप्त गर्न अधिकारको उपयोग गर्न पाएका छैनन्। सरकार त्यही संविधानले बनाएको छ भने नागरिकका हक नागरिकलाई उपयोग गर्न किन दिएको छैन? गम्भिर प्रश्न यहाँ छ।

४. मौलिक हक र कर्तव्य के हो?

नेपालको संविधानले नागरिकलाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, स्वतन्त्रता, समानता, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी जस्ता थुप्रै मौलिक हकहरूको ग्यारेन्टी गरेको छ। अर्कोतर्फ, राष्ट्रप्रति निष्ठावान हुनु, कानुनको पालना गर्नु, कर तिर्नु र सार्वजनिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु नागरिकका प्रमुख कर्तव्य हुन्। दुखको कुरा छ : एक नागरिकले जिउन नसकेर आफ्नो पैतृक सम्पत्ति जग्गा एक आना रु ३०,००,००० (अक्षरेपी तीस लाख) मा बिक्री गर्छ भने उसले राष्ट्रको लागि रु ३००००० (अक्षरेपी तीन लाख) लाभकर बुझाउँछ बिचारा उसको ऋण तिर्न बाँकी अझै रहेको छ। जसले किन्छ उसले पुरा मुल्यको ५.३ प्रतिशत रजिष्ट्रेशन शुल्क वापत रु १,५९,००० (एक लाख उनानसाठी हजार ) रकम तिरेको हुन्छ। बाटोको सिफारिस अन्य खुद्रा शुल्क पनि लाग्ने गर्छ। एक नागरिकले ३०००००० (अक्षरेपी तीस लाख)को जग्गा बिक्री गर्दा तीन लाख तिर्नुपर्ने किन्नेले रु १५९००० दुबै जम्मा गरेर रु ४५९००० सरकारलाई बुझाउनु पर्ने तर नागरिकले पाउने हकको उपयोग गर्न नदिने हो भने सरकारलाई कर किन तिर्ने? सिंहदरबार जलाउन पर्दैन सरकार सिंहदरबार चल्न नसक्ने बन्न सक्छ यदि नागरिकले No tax भन्न थाले भने। सावधान सरकार यदि विद्यार्थीले माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क पाउँदैनन् भने म शिक्षक भएकोले No tax को अभियानमा म लाग्ने छु। नागरिकलाई सचेत गराउने छु किनकि म शिक्षक हुँ। त्यसैले समयमा नै सावधान हुनको लागि विनम्र अनुरोध गर्दछु।

५. मौलिक हकको उपयोग बिना सरकारको अनुभूति कसरी होला?

संविधानमा पानाका पाना मौलिक हकका सुन्दर शब्दहरू लेखिने, तर व्यवहारमा नागरिकले ती हकहरू उपयोग गर्न नपाउने हो भने नागरिकले "नेपालमा सरकार छ" भन्ने अनुभूति कसरी गर्ने? कागजमा अधिकार लेखेर मात्र राज्य भएको सिद्ध हुँदैन; जबसम्म ती हकहरू नागरिकको चुल्हो र जीवनसम्म पुग्दैनन्, तबसम्म राज्य हुनु र नहुनुमा नागरिकका लागि कुनै भिन्नता रहँदैन। राज्य सन्चालन राज्यका संयन्त्रले सन्चालन गर्नुपर्छ। संयन्त्र भित्रको व्यक्ति गलत छ भने उसलाई कारवाही गर्ने हो नकि कुनै सचिवालयबाट। त्यो सचिवालय पनि रस आउँदाको दिनसम्म काम गर्ने हो नत्र त्यसले नागरिकसँगको सम्बन्धबाट टाढा पुर्याएको हुन्छ। नागरिकको पहुँचमा नरहने सरकार सरकार हुनै सक्दैन।

६. सिंहदरबार र राष्ट्रिय धरोहरप्रतिको नागरिकको दायित्व

नागरिकहरू आक्रोशित होलान्, सरकारका नीतिका विरुद्धमा होलान्, तर असल नागरिकहरू कहिल्यै सिंहदरबार जलाउने जस्ता अराजक काम गर्दैनन्। उनीहरूलाई राम्रोसँग थाहा छ— सिंहदरबार कुनै एउटा सरकार वा शासकको व्यक्तिगत सम्पत्ति होइन, यो सम्पूर्ण नेपाली नागरिकको पसिना र इतिहासले बनेको साझा धरोहर हो। सरकारप्रति कटाक्ष वा असन्तुष्टि हुन सक्छ, तर असल नागरिकहरू आफ्नै राष्ट्रिय सम्पत्तिको बरु संरक्षण गर्छन्, विनाश गर्दैनन् तर त्यो सिंहदरबार सन्चालन गर्नेको विकल्प खोज्छन। गत वर्ष २०८२ भाद्र २३ र २४ को विद्रोह त्यही विकल्पको खोजी थियो तर विकल्पमा‌ खडा भएको सरकार नेपाली नागरिकको सरकार, विद्यालय तहका विद्यार्थीको सरकार बन्न सकेको छैन। उनीहरुले माध्यमिक तहको शिक्षा निशुल्क पाएका छैनन्। मलाई बोल्न दे सरकार होइन संविधान प्रदत्त हकको उपयोग गर्न दे सरकार भन्ने बेला आएको छ।

७. खबरदारी र राज्यको गम्भीर दायित्व

तर सम्माननीय प्रधानमन्त्री ज्यू, यदि संविधान प्रदत्त मौलिक हकहरू नागरिकले उपभोग नै गर्न पाउँदैनन् भने भोलि नागरिकले "हामी सरकारलाई कर तिर्दैनौँ" भनेर अवज्ञा गरे भने के होला? त्यतिबेला कुनै बेला जलेको सिंहदरबार पनि निशब्द भएर टुलुटुलु हेर्न बाध्य हुनेछ। अनि जव कुनै जनवार मर्छ नि उसको जिउमा रहेका जुम्रा तथा किर्नाहरु त्यस सिनोलाई छोड्न बाध्य हुन्छन्। सरकार पनि त्यस्तै हो। अगिल्लोदिनसम्म गर्जदै गरेको सरकार भोलि लुत्रुक्क हुँदै रुजुको बिरालोको रुपमा हामीले अनुभूति गरिसकेका छौं! अब देशका शिक्षक, प्रधानाध्यापक, विद्यार्थी र समग्र नेपाली नागरिकलाई "हामी लोकतान्त्रिक र कल्याणकारी राज्यमा छौँ" भन्ने झुट नसिकाइयोस्। उनीहरुको अधिकारको लागि सडकमा आउने वातावरण सिर्जना नगरियोस्।

राज्यले नागरिकलाई कर्तव्यको पाठ पढाउनुअघि आफ्नो संवैधानिक दायित्व पूरा गरेर देखाउनुपर्छ। अब भाषण र आश्वासन होइन, संविधानमा लेखिएका मौलिक हकहरूको प्रत्यक्ष अनुभूति नागरिकलाई गराउनु नै आजको सरकारको सबैभन्दा ठूलो र पहिलो दायित्व हो।

जय नेपाल!

चन्द्रकान्त पण्डित

सिद्धि गणेश मावि पकनाजोल

काठमाडौं, नेपाल