असार, २९ काठमाडौ । महालेखापरीक्षकको ५९ औं बार्षिक प्रतिवेदन आज सार्वजनिक गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा २९४(३) बमोजिम प्रदेशको कामकारबाही सम्बन्धमा ७ वटै प्रदेशको अलगअलग प्रतिबेदन तयार गरि राष्ट्रपति समक्ष पेस गर्दै सार्वजनिक गरेको हो।

प्रतिवेदन अनुसार शिक्षाको अवस्था भने दयनीय देखिएको छ। सरकारले आर्थिक वर्ष (आव) २०६५–६६ देखि साक्षरता अभियान सञ्चालन गरेको र हरेक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम तयार गर्दा, बजेट भाषण गर्दा आगामी वर्ष आक्षरता अभियानका रुपमा सञ्चालन गरी साक्षर नेपाल घोषणा गर्ने उद्घोष गर्छ। यद्यपि अहिलेसम्म नेपाल साक्षर हुन भने सकेको छैन ।

प्रतिबेदन अनुसार अहिलेसम्म नेपालका ५९ जिल्ला साक्षर घोषणा भएका छन् । प्रदेशगत रुपमा हेर्दा गण्डकी, बागमती र प्रदेश एकलाई बाहेक अन्य चारओटा प्रदेश अझै साक्षर हुन बाँकी छन् । सरकारले साक्षर प्रदेश घोषणा गर्न नसकेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले जानकारी दियो । केन्द्रका अनुसार अझै १६८ स्थानीय तह साक्षर घोषणा हुन बाँकी छन् ।

कैलालीसहित डोटी, बाजुरा, बञ्चनपुर र बाँकेलाई चालु आवमा साक्षरण घोषणा गर्ने लक्ष्य लिएको भए पनि कैलाली बाहेक अन्य जिल्ला साक्षर हुन सक्ने अवस्थामा देखिँदैन।

महालेखापरीक्षकको ५९ औं बार्षिक प्रतिवेदन अनुसार २०६५–६६ देखि अहिलेसम्म ८ अर्बभन्दा बढी रुपियाँ खर्च भइसकेपनि अझै १८ जिल्ला साक्षर घोषणा हुन सकेका छैनन् ।

प्रतिबेदन अनुसार सरकारले घोषणा गरेका अधिकांश कार्यकम कार्यान्वय नै हुँदैनन् । सार्वजनिक विद्यालयलाई गुणस्तरीय शिक्षाको केन्द्र बनाउने, विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाको नक्साङ्कन गरी भूगोल र न्यूनतम विद्यार्थी संख्याको आधारमा समायोजन गर्ने घोषणाको कार्यान्वयन हुन नसकेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनअनुसार कक्षा ९ देखि १२ सम्मका विपन्न र अपाङ्ग भएका नागरिकका बालबालिका, शहिदका छोराछोरी र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वितरण, जनसंख्याको बनोट र भौगोलिक अवस्थाको आधारमा विद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको समायोजन एवं एकीकरण कार्यका लागि रू ४७ करोड, “चिनौं आफ्नो माटो, बनाऔं आफ्नै देशू अभियानका लागि रू. १ अर्ब ५० करोड विनियोजन भएकोमा हाल सम्म कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । त्यसैगरी प्रत्येक स्थानीय तहमा न्यूनतम एक विद्यालयमा प्राविधिक धारको पठनपाठन सञ्चालनको कार्यक्रम लागू गर्ने उल्लेख भएकोमा २८ प्रतिशतमात्र प्रगति भएको छ तर बजेटले निर्दिष्ट गरेअनुरूपका कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन अझै सकेको छैन ।

त्यसैगरी सरकारले घोषणा गरे अनुरुप छात्रवृत्रि समेत पारदर्शी छैन।  विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका, २०५९ मा सञ्चालन अनुमति प्राप्त शिक्षण संस्थाले कुल क्षमताको कार्यक्रमगत आधारमा १० प्रतिशत कोटा छात्रवृत्तिको रूपमा नेपाल सरकारलाई उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था छ तर हाल सम्म यो कार्यन्वयन हुन सकेको छैन। सरकारले जारी गरेको निर्देशिकानुसार प्राप्त हुने छात्रवृत्ति कोटामा जेहेन्दार, विपन्न, महिला, जनजाति, मधेशी, दलित, अपाङ्ग तथा पिछडिएको क्षेत्र समेटिने गरी छात्रवृत्ति दिनुपर्ने व्यवस्था छ ।

विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सञ्चालन गर्ने शिक्षण संस्थाहरूमा राजश्व प्रयोजनका लागि पेस भएको विवरणअनुसार ८६ संस्थामा २२ हजार ४५३ विद्यार्थी छन् । सोको १० प्रतिशत भनेको २ हजार २४५ हो तर ती शिक्षण संस्थाले १० प्रतिशत छात्रवृत्ति नदिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वदेशी शिक्षण संस्थाले पनि विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन । भने छात्रा शिक्षा कोषको रकम खर्च नै हुन सकेको छैन ।

छात्रा शिक्षा कोषकार्यान्वयन कार्यविधि २०६२ मा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा ११–१२ र विश्वविद्यालय तहमा अध्ययन गर्ने जेहेन्दार तथा विपन्न विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति प्रदान गराउन रु. ४६ करोड ८६ लाख ६९ हजार रहेकोमा सो रकम खर्च हुन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।  

त्यसैगरी महालेखा परिक्षकले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सामुदायिक विद्यालयमा विद्यार्थीको आकर्षण घट्दो र आधारभूत तह (कक्षा १ देखि ८ सम्म) मा कुल विद्यार्थी भर्ना संख्या वर्षेनी घट्दै गएको छ । शैक्षिक वर्ष २०७७ मा भर्ना भएका विद्यार्थीमध्ये २३.८० प्रतिशत संस्थागत विद्यालयमा भर्ना भएका छन् ।

शैक्षिक वर्ष २०७२ को तुलनामा २०७७ मा कुल विद्यार्थी संख्या १२.८७ प्रतिशतले घटेको मध्ये सामुदायिक विद्यालयमा २१.३४ प्रतिशतले घटेका छन् । भने, संस्थागत विद्यालयमा ३२.८८ प्रतिशतले बढेका छन् ।

तालिका सबै बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना अनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको लागि शिक्षा क्षेत्रमा सरकारी अनुदान बर्सेनि बढेको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूमा अपेक्षित रूपमा शैक्षिक गुणस्तर सुधार हुन नसकेका कारण विद्यार्थीको आकर्षण घटेको अवस्था छ । सबैलाई अनिवार्य शिक्षा र माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षाको कार्यक्रम सफल बनाउन सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तरमा सुधार ल्याउनु पर्ने पतिवेदनले सुझाव दिएको छ ।

 यो वर्ष शिक्षा क्षेत्रमा रू१ खर्ब ५२ अर्ब ७२ करोड बजेट खर्च भए पनि बाल विकास क्षमता अभिवृद्धि, आधारभूत विद्यालय उमेरका सबै बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना, भर्ना भएकालाई अध्ययन निरन्तरता, निःशुल्क माध्यमिक शिक्षालगायतका आधारभूत विषयको प्रगति सन्तोषजनक हुन नसकेको प्रतिवेदनले औँल्याएको छ ।

यस्तो छ प्रतिवेदन ।