बारा । शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मिता पोखरेलले मधेश प्रदेशमा माध्यमिक तहसम्मका कम्तीमा सय वटा विश्वस्तरीय विद्यालय निर्माण तथा रूपान्तरण गर्ने गरी सरकारले काम अघि बढाइरहेको बताएका छन्।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले सिमरामा आयोजना गरेको उच्चस्तरीय संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री पोखरेलले मधेशको भौगोलिक अवस्था, जनसङ्ख्या तथा विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातलाई आधार बनाएर विद्यालय शिक्षाको रूपान्तरणको योजना अघि बढाइएको जानकारी दिए।

“ग्राउन्डले मागेको शिक्षालाई जग मानेर शिक्षा क्षेत्रको विकासमा हामी सक्रिय हुनुपर्छ। मधेश प्रदेशमा माध्यमिक तहसम्मका कम्तीमा सय वटा विश्वस्तरीय विद्यालयहरू निर्माण वा रूपान्तरण गर्ने गरी भूगोल, जनसङ्ख्या र विद्यार्थी–शिक्षक अनुपातलाई ध्यान दिएर काम गरिरहेका छौँ,” उनले भने।

मन्त्री पोखरेलले उच्च शिक्षा सुधारका लागि नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको कामसमेत अघि बढिरहेको बताए। नयाँ शिक्षा ऐन निर्माण, राष्ट्रिय पाठ्यक्रम प्रारूप परिमार्जन तथा विश्वविद्यालयसम्बन्धी ऐन निर्माणको काम सँगसँगै अघि बढाइएको उनको भनाइ छ।

मधेश प्रदेशको शैक्षिक अवस्था अपेक्षाकृत कमजोर रहेको उल्लेख गर्दै उनले स्थानीय तहमा रहेका वास्तविक समस्या र सरोकारवालाको सुझावले नीति निर्माणमा महत्वपूर्ण सहयोग पुग्ने बताइन्। काठमाडौंमा बसेर मात्र नीति निर्माण गर्दा स्थानीय आवश्यकता छुट्न सक्ने भएकाले प्रत्यक्ष संवादमार्फत धरातलीय अवस्था बुझ्न संवाद कार्यक्रम आयोजना गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

विश्वविद्यालयको सङ्ख्या बढाउँदैमा उच्च शिक्षाको गुणस्तर सुधार नहुनेमा जोड दिँदै मन्त्री पोखरेलले विश्वविद्यालयको विशिष्टीकरणमा ध्यान दिनुपर्ने बताइन्। “धेरै विश्वविद्यालय खोलेर मात्रै हुँदैन, विशिष्टीकृत विश्वविद्यालय बनाउनेतर्फ हाम्रो ध्यान जानुपर्छ। १५ वटा विश्वविद्यालय हुँदा पनि सबैले उही पुराना विषय मात्र पढाउने हो भने विश्वविद्यालय खुल्नुको अर्थ रहँदैन,” उनले भने।

उनले सम्बन्धन वितरण र विद्यार्थी सङ्ख्या बढाउने मात्र उद्देश्यले उच्च शिक्षाको परिणाम सुधार नहुने बताउँदै शैक्षिक गुणस्तर, सीपमा आधारित तथा प्रविधिमैत्री शिक्षालाई प्राथमिकता दिनुपर्नेमा जोड दिए। विश्वविद्यालयहरूले विद्यार्थी आकर्षित गर्नुका साथै विदेशी विद्यार्थीलाई समेत नेपालमा अध्ययनका लागि आकर्षित गर्ने विशेष कार्यक्रम तथा प्याकेज सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्राविधिक शिक्षा, सीटीईभीटी तथा नर्सिङ शिक्षामा देखिएका समस्या समाधानका लागि पनि नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए। कोटा तथा सम्बन्धनसँग जोडिएका समस्या नयाँ नेतृत्व र बन्ने नयाँ ऐनमार्फत समाधान गरिने उनले विश्वास व्यक्त गरे।

मन्त्री पोखरेलले कानुन निर्माण कागजी प्रक्रिया पूरा गर्नका लागि मात्र नभई विद्यमान समस्या समाधान गर्ने उद्देश्यले हुनुपर्ने बताए। “हामीले ऐन र कागजात पु¥याउनका लागि मात्रै कानुन ल्याउने होइन, पुरानै परिपाटीलाई फेरेर वास्तविक समस्याको नीतिगत समाधान खोज्नुपर्छ,” उनले भने।

उनले स्थानीय आवश्यकता, बजार, संस्कृति र सामाजिक अवस्थालाई ध्यानमा राखेर पाठ्यक्रम निर्माण गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिए। “मुगुको आवश्यकता र बाराको आवश्यकता फरक हुन्छ। त्यसैले स्थानीय बजार, संस्कृति र समाजको रूपान्तरण खोज्ने खालको पाठ्यक्रम बन्नुपर्छ,” उनले भने।