साउन, ३० गते काठमाडौ । शिक्षा क्षेत्रमा विद्यमान समस्या र समाधानका उपाय शैक्षिक बहस आयोजना गरेको छ। नेपाल बुद्धिजीवी परिषद शिक्षा बिभागको आयोननामा एक कार्यक्रमका बिच शैक्षिक बहस कार्यक्रम आयोजना गरेको हो।

शैक्षिक बहस कार्यक्रममा सभापति बुद्धिजीवी परिषदका केन्द्रिय सदस्य तथा शिक्षा बिभाग प्रमुख डा. बुद्धिप्रसाद सापकोटा रहनुभयो। भने प्रमुख अतिथि नेपाल बुद्धिजीवी परिषदका अध्यक्ष, पूर्व राष्टिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष तथा वाग्मति प्रदेश सभा सदस्य डा. दिनेशचन्द्र देवकोटा रहनुभयो।

सो कार्यक्रममा संघीय संसदका शिक्षा विभागका माननीय सदस्य दीपा शर्मा तथा नेकपा एमाले शिक्षा विभाग प्रमुख पार्वति रावलको उपस्थिति थियो । कार्यक्रममा बिशेष अतिथि वक्ताको रुपमा शिक्षाविद् प्राध्यापक डा. बिद्यानाथ कोइराला, हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवाल, सिटिइभिटिका पुर्व सदस्य सचिव जिवनारायण काफ्ले, प्याब्सनका उपाध्यक्ष किशोर गौतम लगाएत विज्ञहरुको उपस्थिति रहेको थियो।

शैक्षिक बहस कार्यक्रममा सहप्राध्यापक डा. राजेद्र चापागाईंले स्वागत मन्तव्य दिनुभयो। उहाँले शिक्षा समाजको मेरुदण्ड हो भन्दै शिक्षामा परिवर्तन जरुरी रहेको बताउनुभयो। साथै राज्यले शिक्षालाई सबैभन्दा बढी महत्व दिई त्यस अनुरुप लगानी बढाउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा नेपाल बुद्धिजीवी परिषदका शैक्षिक बिभाग प्रमुख तथा सभापती सापकोटाले शिक्षाका विद्यमान समस्या र समाधानका उपायहरु बारे प्रस्तुतीकरण गर्नुभयो । उहाँले वर्षौंदेखि हामी उही मुद्दाहरुमा रुमलिएका छौं भन्दै २००९ मा रुद्रराज पाण्डेयको अध्यक्षतामा गठित राष्टिय शिक्षा बोर्डको सिफारिसमा २०१० चैत्र ९ मा गठित ४६ सदस्यीय राष्ट्रिय शिक्षा योजना आयोगले नै प्रशासकीय रूपमा विश्वविद्यालय पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुनुपर्ने, साधनसम्पन्न केन्द्रीय पुस्तकालय स्थापना गर्नुपर्ने, ठुलो परिमाणमा उच्च शिक्षामा लगानी बढाउनुपर्ने, विद्यार्थीहरूलाई आंशिक रोजगारीका लागि सहयोग र शैक्षिक ऋण उपलब्ध गराउनुपर्ने, बहुप्राविधिक शिक्षण संस्था स्थापना गरिनुपर्ने जस्ता सुझावहरु उल्लेख गरेको थियो जवकी हामी अहिले शैक्षिक संस्था राजनीतिक संगठनका गतिविधिले प्राय: सवै विश्वविद्यालय महिनौसम्म तालाबन्दी, घेराउ, दवाव र प्रभावबाट आक्रान्त बनेका छन ।

विद्यार्थीहरुलाई सर्टिफकेट राखेर ऋण दिेने कार्यक्रम समेत सफल हुन नसकेको र अहिले फेरी कमाउंदै पढ्दैको नारा लागेको बताउनुभयो ।

राजधानीका नाम चलेका पुराना सरकारी क्याम्पसहरुको भौतिक पूर्वाधार, र सुविधा अत्यन्त नाजूक रहेको, सरकार भौतिक निर्माणमा असफल भएको कुरा उल्लेख गर्नुभयो ।

६३ वर्ष अगाडिको सर्वाङ्गीण राष्ट्रिय शिक्षा समितिको प्रतिवेदन २०१८ ले नै शिक्षाको माध्यम एउटै हुनुपर्ने, प्राथमिक शिक्षालाई देशभरि नि:शुल्क एवं अनिवार्य गर्नुपर्ने, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षातर्फ विशेष ध्यान दिनुपर्ने, देशका सारा शिक्षण संस्थाउपर सरकारको नियन्त्रण हुनुपर्ने, उच्च शिक्षातर्फ एकै प्राध्यापकले दुई तीनतिर काम गर्न पाउने व्यवस्थाको अन्त हुनुपर्ने आदि सुझाव दिएपनि अहिलेसम्म पनि अवस्था परिवर्तन हुन सकेको छैन ।

उच्च शिक्षा प्रवेशका लागि प्रवेश परीक्षा लिने, सेमेस्टर सिस्टम लागु गर्नुपर्ने, प्राध्यापकहरूले अनिवार्य रूपमा लेख, रचना र अनुसन्धान प्रकाशन गर्नुपर्ने सुझाव ५३ वर्ष अघिको राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना २०२८ ले नै दिएको थियो । अहिले पनि सेमेष्टर सिस्टम सवै तहमा लागू हुन सकेको छैन भने भएको पनि प्रभावकारी नभएको कुरा राख्नुभयो ।

२७ वर्ष अगाडिको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग (२०५४) शैक्षिक कार्यपात्रो (क्यालेन्डर) तयार गरी लागू गर्ने, तलब संरचनामा सुधार, स्तरीय पाठ्यक्रम छनोट, भौतिक सुविधाको व्यवस्था तथा शिक्षण विधिमा सुधार गर्ने, उत्तीर्ण विद्यार्थीहरूलाई रोजगारीका लागि आवश्यक तत्परता देखाउनुपर्ने, शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका, विपन्न, योग्य, प्रभावशाली, जेहेन्दार, महिला र दलित आदिका लागि छात्रवृत्तिका साथै ऋणको समेत व्यवस्था गर्ने कुरा भएपनि मुद्दा अहिले पनि त्यसकै वरिपरि छ ।

उच्च शिक्षा प्रदान गर्न शैक्षिक संस्थाको सुदृढीकरण गर्ने र प्रतिस्पर्धी बनाउने, विश्वविद्यालयलाई उत्कृष्टताको केन्द्र (center of excellence) बनाउने कुरा चलेको ६ वर्ष हुन लाग्दा पनि कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । उच्च शिक्षालाई दलीय राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्ने, विश्वविद्यालयका शिक्षक/कर्मचारी छनोट र नियुक्तिका लागि एकीकृत उच्च शिक्षा सेवा आयोग बनाउने, विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्न द्ययबचम या त्चगकतभभ गठन गर्ने, सबै तहका सरकारले उच्च शिक्षामा लगानी गर्नुपर्ने, त्रि.वि. को पुनर्संरचना गर्ने, देशका नीति तथा अन्य अनुसन्धान विश्वविद्यालयमार्फत गराउने, काम र अध्ययनलाई जोड्ने जस्ता राम्रा सुझावहरु कार्यान्वयन हुनसकेके शिक्षा क्षेत्रमा सुधार देखिने कुरा राख्नुभयो ।

उच्च शिक्षामा समस्या देखिनुमा शिक्षामा न्यून लगानी हुनु, एकीकृत शैक्षिक पात्रो अभाव र पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन, भौतिक सम्पत्तिको संरक्षण र यसबाट उचित आयआर्जन नहुनु, उस्तै कार्यक्रमका लागि नयां उच्च शिक्षा संस्थाहरू खोलिनु, समग्र उच्च शिक्षाको नियामक निकाय नहुनु , त्रिविको संरचना ज्यादै ठुलो र जटिल, पुनर्संरचना आवश्यक, शिक्षण शुल्क वर्षौंदेखि परिमार्जन हुन नसक्नु, शिक्षाको समग्र विकासमा संघीय संरचना, संवैधानिक र कानूनी ब्यवस्था, शिक्षाक्षेत्रमा लगानी बढाउने सहमती जुटाउन सकिने, स्थानीय सरकारको तत्परता, नगरिक समाज र संचार माध्यमको शिक्षामा रुची बढ्नु, दिगो विकास लक्ष्य ४ मा लगानीका लागि दातृ निकायहरुको तत्परता जस्ता कुराहरु अवसरका रुपमा रहेको बताउनुभयो ।

यसको सुधारका लागि शिक्षामा कूल बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत लगानी, रणनैतिक योजना र कार्यान्वयन, सामुदायिक विद्यालयको सवलीकरण, पाठ्यक्रम अद्यावधिक, समावेशी शिक्षा, भौतिक, डिजिटल, कक्षाकोठा पूर्वाधारमा लगानी, प्रदेशस्तरमा स्तरीय शिक्षण तालिम केन्द्र, शिक्षक र नेतृत्व वर्गलाई तालिम, पाठ्य सामग्री, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, मनोञ्जनका सामाग्री, खेल मैदान तथा सामग्री ब्यवस्गा, शिक्षक नियुक्ति, सरुवामा राजनैतिक अहस्तक्षेप, सवल शैक्षिक, ब्यवसायिक तथा मनोसामाजिक परार्श सेवा –शिक्षा र रोजगारी, अभिभावकहरुलाई सम्मान, सहकार्य र अभिभावक शिक्षा, शिक्षाविदहरुको सहयोगमा अनुगमन, मूल्यांकन मापदण्ड निर्धारण, शिक्षक र सम्बद्धहरुलाई सहयोगात्मक सुपरिवेक्षण , उपयुक्त मापदण्ड सहितको मूल्यांकन अनुगमनमा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

कार्यक्रमका सहभागीहरुलाई शिक्षाका समसामयिक १३ वटा प्रश्नहरु उल्ल्खेख गरी सुझाव मागिएको थियो । जस अनुसार प्रश्नहरु यस्त थिए।

समाजवाद उन्मुख संविधान बमोजिम शिक्षाको अवस्था के ? दलहरु, दल सम्वद्ध लगानीकर्ताको धारणा वा योगदान के रहने ? अनिवार्य र नि:शुल्क शिक्षाको मर्म र भावना के हो ? नीजी विद्यालयहरु निश्चित समयभित्र ट्रष्टमा जानुपर्ने कि यथावत रहने ? नीजी विद्यालयको मुद्दा: सम्पत्ति माथिको अधिकार के ? जिशिका पुनस्र्थापना कि यथावत ? नियुक्ति, सरुवा, बढुवा र घटुवा, मूल्यांकन स्थानीय तहबाट कि संघीयबाट ? विभिन्न खालका शिक्षक कर्मचारी जागिरको सुरक्षा ? राहत शिक्षकका समस्या, विद्यालय कर्मचारीका सवालहरु, अभिभावकका समस्या, शिक्षक पदपूर्ति आन्तरिक प्रतिस्पर्धा कि खुल्ला ? शिक्षक नियुक्ति अधिकार स्थानीय सरकारलाई कि संघीय सरकारमै ? शिक्षक सरुवा र कार्यसम्पादन मूल्यांकन गर्ने अधिकार स्थानीय तहलाइ दिने कि नदिने ? शिक्षक राजनीतिक दलमा आवद्ध हुन पाउने कि नपाउने ? शिक्षकले प्रदर्शन हडताल गर्न पाउने कि नपाउने ? स्पष्टिकरण सोध्ने अधिकार स्थानीय तहलाई दिने कि नदिने ? जस्ता प्रश्नहरुमा केन्द्रित रहेर बिज्ञहरुले सुझाव दिएका थिए । उक्त सुझावहरु शिक्षा मन्त्री तथा प्रधानमन्त्री समक्ष बुझाएर लागु गर्न सकिने बिषयबस्तुहरु तत्काल कार्यक्रम मार्फत ल्याउने आयोजक संस्थाले जानकारी दियो।

उक्त कार्यक्रममा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले शिक्षा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको, विधेयकलाई सवैपक्षलाई सम्वोधन गर्ने गरी जारी गरिनुपर्ने कुरा बताउनुभयो ।

हिसानका अध्यक्ष रमेश सिलवालले समाजवाद उन्मूख शिक्षालाइ परिभाषित गरिनुपर्ने हुरा उल्लेख गर्नुभयो । नेपाल विश्वविद्यालय प्राध्यापक संघका महासचिव नरेन्द्र सिवाकोटीले शिक्षक छनौट गर्दा नै ध्यान दिनुपर्ने, शिक्षकलाई ज्ञानमा आधारित तालिम दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

त्यस्तै त्रिवि कर्मचारी संघका अध्यक्ष छत्र कार्कीले आन्तरिक श्रोतको ब्यवस्थापन, बजारकेन्द्रित पाठ्यक्रम हुने कुरामा जोड दिनुभयो ।

ब्यवसायिक शिक्षा तथा तालिम केन्द्रका पूर्व सदस्यसचिव जीवनारायण काफ्लेले यसको अवस्था सुधार हुन नसकेको, सरकारी प्राविधिक शिक्षालयमा विद्यार्थी आउन छाडेको र नीजीबाट माग भएको कुरा बताउनुभयो ।

प्याब्सनका उपाध्यक्ष किशोर गौतमले सामुदायिक विद्यालयमा मात्र हैन नीजी विद्यालयमा पनि शिक्षक तालिम दिनुपर्ने, अव दलका भातृसंगठन खारेज गर्नुपर्ने, विश्वविद्यालयले क्यालेण्डर बनाएर लागू गर्छु भन्नु नसुहाउने र यो सामान्य प्रक्रिया रहेको बताउंदै, नीजी विद्यालयको सुरक्षाको विषयमा स्पष्ट धारणा बनाइनुपर्ने, विदेशमा विदेश पढ्न जान एनओसी दिने कुरा रोक्नुपर्ने कुरा राख्नुभयो ।

त्यस्तै शिक्षाविद प्राडा कृष्णचन्द्र शर्माले शिक्षाको सवैभन्दा ठूलो समस्या दश जोड दुइका शिक्षकले वर्षौंदेखि पढाएर स्थायी हुन नपाएर रित्तै जानु भनेको शोषण भएको, शिक्षामा देशको इतिहास, भूगोल र संस्कृति र राष्टवादी भावनाको अभाव रहेको, पाठ्यक्रममा समस्या नभए पनि कृषि र इन्जिनियरिंगमा ब्यवहारिक पक्ष (प्राक्टिकल) कमजोर रहेको कुरा उल्लेख गर्नुभयो ।

शिक्षाविद विद्यानाथ कोइरालाले शिक्षण कला बदल्न पर्ने, दलका भातृसंगठन विघटन गर्नुपर्ने धारणा ब्यक्त गर्नुभयो । साथै नीजी र सरकारीवीच सहकार्य हुनसक्ने, जिल्ला शिक्षा कार्यालय आवश्यक नरहेको, पालिकालाई केहि निश्चित रकम दिएर माध्यमिक सम्मको शिक्षाको जिम्मा दिनुपर्ने, शिक्षकको स्वमूल्यांकन गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

राहत शिक्षक संघका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले शिक्षक महासंघमा राजनैतिक शिक्षक संगठनको प्रतिनिधित्व हुने भएपछि कसरी शिक्षामा राजनीति हटाउन सकिन्छ भन्दै सामाुदायिक विद्यालय सुधार्न राहत शिक्षक र विद्यालय शिक्षा सुधार्न आंशिक शिक्षक हटाउन सक्नुपर्ने, शिक्षक सेवा आयोगलाई ब्यवसायिक गरिनुपोर्ने कुरा राख्नुभयो ।

त्रिवि अन्तराष्टिय सम्वन्ध केन्द्रका निर्देशक विनोद जोशीले शिक्षा मन्त्रालयले एनओसी लेटरलाई पुनर्विचार गर्नेपर्ने कुरामा जोड दिनुभयो ।

बुद्धिजीवी परिषदका महासचिव गजेन्द्र थपलियाले नीति निर्माण तहका लागि छलफल महत्वपूर्ण हुने र नीतिगत तहका सांसद र मन्त्रीहरुलाई बोल्ने भन्दा अरुका कुरा सुनेर मनन गर्नुपर्ने कुरा बताउनुभयो ।

बुद्धिजीवी परिषदका अध्यक्ष तथा योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष दिनेशचन्द्र देवकोटाले शिक्षा सुधारका लागि बुद्धिजीवीहरुको महत्वपूर्ण भूमिका हुने, विश्व परिवेश अनुसार शिक्षामा सुधार ल्याउनुपर्ने र नीतिगत सुधारमा जोडदिनुपर्ने कुरा राख्नुभयो ।

शिक्षा विभागका प्रमुख नारायण शर्मा उपाध्यायले धन्यवाद ज्ञापन गदै यस खालका कार्यले शिक्षाको विकासमा सरोकारवाला निकायहरुमा पृष्ठपोषणको काम गर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।

कार्यक्रम संचालन नेबुप शिक्षा विभागका सचिव अन्जु केसीले गर्नुभएको थियो ।

भिडियो हेर्नुस्