काठमाडौ । नेपालमा युवा (जेनजी) आन्दोलन र त्यसपछिको राजनीतिक हेरफेरले मुलुकलाई नयाँ दिशा दिने आशा जगाएको थियो। त्यो विद्रोह नेपालमा केही नभएर होइन राजनैतिक नेतृत्व र कर्मचारीको आर्थिक सम्पन्नता र गरिबको रेखामुनी रहेका व्यक्तिहरुको जीवनमा असहजता, व्याप्त भ्रष्टाचार विरुद्ध र सुशासन कायम गर्नको लागि थियो।

तर, नयाँ सरकारले राज्य सञ्चालन सम्हालेपछि हिजोको कर्मचारी र राजनैतिक नियुक्ति लिएका व्यक्तिहरुलाई दलका झोले भन्दै स्वयं सरकार प्रमुख नै २७/२८ जनाको सचिवालय गठन गरेर राज्य सत्ता सन्चालन गर्नु,सांसद प्रति गैर जिम्मेवार देखिनु जस्ता असहज क्रियाकलापको कारण सर्वसाधारणको लागि कबुलिएका क्रियाककाप नहुनुले विभिन्न घटेका घटनाक्रमहरूले मुलुक इतिहासकै सबैभन्दा कहालीलाग्दो र निराशाजनक मोडमा पुगेको पुष्टि गर्छन्।

गणेश नेपालीको आत्मदाह, ३ वर्षीया अबोध बालिकाको बलात्कारपछि निर्मम हत्या, बालाजुमा दिनदहाडै भएको लुटपाट, मित्रनगरबाट गरिएको अपहरण र कारभित्रै गरिएको आत्मदाह, तथा बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीले समेत रोजेको आत्महत्याको बाटो, विद्यालय पढ्न गएका छात्रा माइक्रोबस बाट नै राजधानीमा अपहरित हुनु —यी केवल केही आपराधिक घटना मात्र होइनन्, यो सिङ्गो नेपाली समाजको सामाजिक, नैतिक र मानवीय पतनको पराकाष्ठा हो।

यस्ता वीभत्स घटनाहरूको मूल जरो राज्यको शिक्षा प्रणालीको पूर्ण असफलतामा जोडिएको छ। शिक्षाले मानिसमा चेतना, नैतिकता, कानुनको सम्मान, जीवनप्रतिको मोह र समस्यासँग जुध्ने धैर्यता निर्माण गर्नुपर्ने हो। तर, आजको शिक्षाले न त नागरिकलाई नैतिक र मानवीय बनाउन सक्यो, न त जीवन बचाउने भरोसा नै दिन सक्यो। अझ दुःखीको कुरा, नयाँ सरकारको दृष्टिकोणमा पनि विद्यालय र विद्यार्थी प्राथमिकतामा पर्न सकेका छैनन्। विद्यालय सन्चालनको लागि विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरु असहज अवस्थामा रहेका छन्।

नेपालको संविधान भन्छ माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क तर त्यति ठूलो बिद्रोहबाट निर्मित सरकार पुरानो सरकारले भन्दा कम रकम विद्यालयमा खर्च गर्छ। विद्यालयहरू राजनीतिक अखडा बनेका छन्, विद्यार्थीहरूलाई केवल भविष्यका भोटबैंक वा कर तिर्ने मेसिनका रूपमा हेरिएको छ। जब शिक्षा र विद्यार्थीप्रति राज्यको दृष्टिकोण ह्रास हुन्छ र शिक्षा प्रणाली असफल हुन्छ, तब सिङ्गो राष्ट्र नै असफलताको बाटोमा धकेलिन्छ।

इतिहासमै नभएका कहालीलाग्दा दुखद घटनाहरूले‌ नेपाली समाज, र सरकारलाई नै जिस्काईरहेको छ।

१. गणेश नेपालीको आत्मदाह: राज्य प्रणाली, आर्थिक संकट र समाजको उपेक्षाबाट चरम निराश भई गणेश नेपालीले आफ्नै शरीरमा आगो लगाएको घटना, जसले राज्यको शून्य उपस्थितिलाई नाङ्गो पारेको छ। विदेश पलायन भएकालाई स्वदेश बोलाइन्छ भन्ने तर नेपालमा रहेर ऋणबाट मोटरसाइकल किनेर राइडरको कार्य गर्नुले नैं आत्मदाहको बाटो रोज्नु बोलाइ र गराइ बिचको तालमेल नमिल्नु नै हो।

२. ३ वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि निर्मम हत्या: अबोध बालबालिकासमेत सुरक्षित नरहने स्थितिले हाम्रो समाज कति सम्म हिंस्रक र मानसिक रूपमा रोगी हुँदैछ भन्ने भयावह चित्र प्रस्तुत गरिरहेको छ।

३. बालाजुमा दिनदहाडै भएको लुटपाट: काठमाडौँको व्यस्त व्यापारिक केन्द्रमा सर्वसाधारण र व्यापारीमाथि खुलेआम भएको लुटपाटले सुरक्षा संयन्त्रको असफलता र नागरिकमा कानुनको डर समाप्त भएको देखाउँछ।

४. मित्रनगरबाट गरिएको अपहरण र गुडिरहेको कारभित्रै आत्मदाह: आपराधिक सञ्जालको हिम्मत यतिसम्म बढ्यो कि अपहरणका घटनाहरूसँगै मानिसहरू गुडिरहेकै गाडीभित्र आत्मदाह गर्न बाध्य हुने स्थिति सिर्जना भइरहेको अवस्था किन आयो।

५. बैंकका उच्च पदस्थ कर्मचारीको आत्मदाह/आत्महत्या: समाजमा प्रतिष्ठित, शिक्षित र उच्च पदमा रहेका बैंकिङ क्षेत्रका नेतृत्वकर्ताहरूले समेत वित्तीय तथा मानसिक तनाव सहन नसकी आत्मदाहको बाटो रोज्नुले देशको आर्थिक र सामाजिक ढाँचा कति ध्वस्त छ भन्ने प्रमाणित गर्छ।

६. सहकारी पीडित नागरिकको बिचल्ली र शृंखलाबद्ध आत्महत्या: जीवनभरको कमाइ डुबेर सडकमा पुगेका बचतकर्ताहरूले न्याय नपाउँदा निराशामा जीवन त्याग्न बाध्य भएका छन्।

७. वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगी र युवाहरूको अनिश्चित पलायन: देशमा कुनै भविष्य नदेखेर दैनिक हजारौँ युवाहरू त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट त्रिभुवन छाड्न बाध्य छन् भने बाटोमै ठगिने क्रम जारी छ।

८. सडक दुर्घटना र पूर्वाधारको नाममा नागरिकको बलि: मापदण्डविपरीतका सडक र नियम उल्लंघनका कारण बर्सेनि हजारौँ निर्दोष नागरिकले अकालमा ज्यान गुमाउनुपरेको छ।

९. शैक्षिक निकायमा निरन्तरको तालाबन्दी र दलीय हस्तक्षेप: नयाँ सरकार आउँदा पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका शिक्षण संस्थाहरूमा दलीय भागबण्डा र तालाबन्दीको दुष्चक्र रोकिएको छैन। १०. सामाजिक सञ्जालको दुरुपयोग र भीडतन्त्र : सञ्जालमार्फत अफवाह फैलाएर कानुन हातमा लिने र व्यक्ति हत्या वा कुटपिटसम्म उत्रिने अराजकता समाजमा हाबी भएको छ।

११. दिनदिनै उच्चपदस्थ कर्मचारी असुरक्षित महसुसको कारण राजिनामा दिनुले सरकारको सुशासनलाई जिस्काईरहेको छ।

१२. विद्यालय तहमा नैतिक शिक्षा, विद्यालय पोशाकको कुरा गर्दा सरकार विद्यार्थी कपाल जवरजस्ती काट्न हुँदैन भन्न पुग्छ तर संविधानले दिएको मौलिक हक माध्यमिक तहको शिक्षा निःशुल्क दिदैन। यसले विद्यार्थी, शिक्षक र अभिभावकको आँखाबाट हेर्दा २०७२ देखि वर्तमानसम्म नेपालमा सरकार छैन नै।

सरकारको दृष्टिकोण र शिक्षाको असफलता: राष्ट्र असफल हुने आधार विद्यार्थी र विद्यालयप्रतिको गैरजिम्मेवार दृष्टिकोण: सरकारले विद्यालयलाई केवल भवन र विद्यार्थीलाई संख्याको रूपमा मात्र हेर्‍यो। शिक्षण संस्थामा लगानी बढाउने, प्रविधिमैत्री बनाउने र विद्यार्थीको मानसिक स्वास्थ्यको ख्याल गर्नेतर्फ सरकारको कुनै ठोस योजना छैन। फेरी वार्षिक रुपमा धन्य ५ लाख विद्यार्थीहरु विद्यालय बाहिर रहेको संकेत कक्षा १ मा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या र एसईईमा परीक्षा दिने विद्यार्थीको आँकडाले बताउँछ। वर्तमान सरकार हिजोको ले गरेनन भनेर अहिलेको सरकारलाई उम्कने छुट छैन।

नैतिकता र मानवीय मूल्यको खडेरी: ३ वर्षीया बालिकाको बलात्कार र हत्या जस्ता जघन्य अपराध हुनुको कारण हाम्रो शिक्षाले विद्यार्थीलाई अंक ल्याउन त सिखायो, तर 'मानव' बन्न र नैतिक आचरण जोगाउन सिकाउन सकेन।यसको अर्थ आफ्नो पदबाट बाहिर निकाल्दै विदेशी भाषा विदेशी पहिरन र विदेशी संस्कारलाई हाम्राे पाठ्यक्रमले व्यवास्था गर्नु नै हो। कक्षा ११ र १२ मा कति पाठ्यक्रम र पाठ्यघन्टा राखेर अँग्रेजी विषय र नेपाली विषयको अध्यापन भइरहेको छ। यसले विज्ञ तथा सरकारलाई नङ्ग्याइरहेको छ। समस्यासँग लड्ने क्षमता को अभाव: बैंकका उच्च अधिकारीदेखि गणेश नेपालीसम्मले आत्मदाहको बाटो रोज्नुले हाम्रो शिक्षाले मानिसलाई जीवनको कठिन परिस्थितिमा धैर्य धारण गर्ने र समस्या समाधान गर्ने क्षमता दिन नसकेको देखाउँछ।

अराजकता र कानुनविहीनता: बालाजुको लुटपाट वा मित्रनगरको अपहरण , विद्यालय जाँदै माइक्रोबस बाट कक्षा १२ को छात्रा अपहरणमा पर्नु जस्ता घटनाहरूले मानिसमा कानुन र राज्य संयन्त्रप्रतिको डर समाप्त भएको देखाउँछ, जुन नागरिक शिक्षाको चरम असफलता हो।

यो संकटबाट उम्कने समाधानका उपायहरू सरकारको दृष्टिकोणमा आमूल परिवर्तन: विद्यालय र विद्यार्थीलाई राष्ट्र निर्माणको पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने। शिक्षा बजेट बढाउने र शिक्षण संस्थालाई पूर्ण रूपमा राजनीतिमुक्त घोषणा गर्ने।

पाठ्यक्रममा नैतिक, मानवीय र कानुन शिक्षा: प्राथमिक तहदेखि नै मानवीय संवेदना, यौन हिंसाविरुद्धको चेतना, कानुनको पालना र नैतिक मूल्य-मान्यतालाई अनिवार्य विषयका रूपमा लागू गर्ने।

मानसिक स्वास्थ्य परामर्श र जीवन उपयोगी सीप: हरेक विद्यालय, कलेज र कार्यस्थलहरूमा मानसिक स्वास्थ्य परामर्शदाताको व्यवस्था गर्ने र तनाव व्यवस्थापन गर्ने सीप सिकाउने।

व्यावहारिक र उद्यमशील शिक्षा: घोकन्ते शिक्षाको अन्त्य गरी युवाहरूलाई स्वदेशमै रोजगारी र उद्यमशीलतासँग जोड्ने प्राविधिक शिक्षा प्रदान गर्ने। कडा कानुन र सुरक्षाको प्रत्याभूति: अपराध, अपहरण, लुटपाट र बालिका हिंसामा संलग्नहरूलाई तुरुन्तै कडाभन्दा कडा कारबाही गरी राज्यको उपस्थिति र कानुनको डर पुन: कायम गर्ने।

जबसम्म राज्यले विद्यालय र विद्यार्थीलाई हेर्ने दृष्टिकोण बदल्दैन र शिक्षालाई केवल प्रमाणपत्र बाढ्ने कारखानाबाट बदलेर चरित्र निर्माण गर्ने थलो बनाउँदैन, तबसम्म यस्ता दुखद र वीभत्स घटनाहरू रोकिने छैनन्। शिक्षाको सुधार नै राष्ट्रलाई असफलता र विसर्जनबाट जोगाउने एक मात्र मार्ग हो। त्यसैले " शिक्षा बजेट घटाउने होइन, जीडीपीको कम्तीमा २०% शिक्षामा लगानी गरी विद्यालयलाई राजनीतिमुक्त र जीवनोपयोगी बनाउनु नै अहिलेको पहिलो आवश्यकता हो।" यसको हेक्का अर्थमन्त्री, शिक्षा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई हुनुपर्छ र तुरुन्तै कार्यान्वयनको मार्ग खोज्नुपर्छ।

चन्द्रकान्त पण्डित सिद्धि गणेश मावि पकनाजोल काठमाडौं नेपाल।