बिहिवार, कार्तिक २७ २०८३
काठमाडौं । शिक्षा नीति निर्माण गर्दा ठूला विद्यालय तथा पहुँचवाला व्यक्तिहरूको आवाजलाई मात्र प्राथमिकता नदिई साना तथा मझौला विद्यालयका समस्या र सुझावलाई पनि समेट्नुपर्ने माग गरिएको छ।
एसोसिएसन अफ प्रि–स्कुल एजुकेटर्स नेपाल (APEN) सुदूरपश्चिम प्रदेशका सचिव सुरेन्द्र बोहराले शिक्षामन्त्रीलाई खुला पत्र लेख्दै शिक्षा नीति निर्माणमा सबै पक्षको आवाज समेट्न आग्रह गरेका छन्।
उनले शिक्षा सुधारका नाममा केही ठूला विद्यालय, ठूला व्यवसायी र पहुँचवाला कर्मचारीको कुरा मात्र सुनेर नीति निर्माण नगर्न शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
शिक्षा क्षेत्रमा ठूला विद्यालय मात्र नभई हजारौँ साना तथा मझौला संस्थागत विद्यालय, सामुदायिक विद्यालय, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र (ECD), शिक्षक, कर्मचारी र अभिभावकसमेत जोडिएको उल्लेख गर्दै उनले सबैको आवाज मन्त्रालयसम्म पुग्नुपर्ने बताएका छन्।
सीमित स्रोतसाधनका बाबजुद साना विद्यालयले पनि हजारौँ बालबालिकालाई शिक्षा प्रदान गरिरहेको भन्दै बोहराले उनीहरूको लगानी, श्रम र योगदानको सम्मान हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्।
उनका अनुसार शिक्षा क्षेत्रमा शिक्षकलाई सम्मान, कर्मचारीलाई न्याय, अभिभावकलाई राहत र विद्यालयलाई टिक्न सक्ने वातावरण आवश्यक छ। विशेषगरी ECD तथा प्रारम्भिक बालविकास क्षेत्रलाई राज्यले विशेष प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको माग छ।
ठूला विद्यालय बन्द गराउने वा साना विद्यालय विस्थापित गर्ने नीति आफूहरूलाई स्वीकार्य नहुने स्पष्ट पार्दै उनले सबै विद्यालयले स्वस्थ प्रतिस्पर्धामार्फत गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने बताएका छन्।
‘मन्त्रीज्यू, मन्त्रालयका ढोका सबैका लागि खुला राख्नुहोस्। ठूला माछाको मात्र होइन, साना विद्यालयका सञ्चालक, शिक्षक, कर्मचारी, अभिभावक र बालबालिकाको आवाज पनि सुन्नुहोस्,’ बोहराले खुला पत्रमा भनेका छन्।
शिक्षा नीति कुनै सीमित समूहको स्वार्थमा नभई समग्र नेपाली समाजको हितमा केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। शिक्षा सबैको अधिकार भएकाले यसलाई केही सीमित व्यक्तिको एकाधिकार बन्न दिन नहुने उनले उल्लेख गरेका छन्।