मंगलवार, आश्विन १३ २०८३
गोरखा जिल्लाको भिमसेनथापा गाउँपालिकाका विभिन्न १० वटा माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापकहरूले स्थानीय तथा दुर्गम भत्ताको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। श्री शान्ति माध्यमिक विद्यालयका प्रधानाध्यापक रामकृष्ण ढकालको अगुवाइमा शिक्षकहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि यो कानुनी कदम चालिएको हो।
निवेदकहरूले भिमसेनथापा गाउँपालिका, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्र लगायतका सम्बन्धित सरकारी निकायहरूलाई विपक्षी बनाई रिट दर्ता गराएका छन्। सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको उक्त रिट (रिट नं. ०८३-WO-०३५६) मा उत्प्रेषणयुक्त परमादेश लगायत उपयुक्त आदेश जारी गर्न माग गरिएको छ।
रिट निवेदनमा उल्लेख भएअनुसार नेपाल सरकारको स्वीकृत नीति तथा बजेट व्यवस्था बमोजिम दुर्गम तथा कठिन भौगोलिक क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरूले पाउने स्थानीय/दुर्गम भत्ता लामो समयदेखि रोकिएको छ। कानुनी प्रावधान र निर्णय हुँदाहुँदै पनि सम्बन्धित निकायहरूले बजेट निकासा र प्रशासनिक समन्वयको अभाव देखाउँदै भत्ता उपलब्ध नगराएको शिक्षकहरूको गुनासो छ।
नेपालको संविधानको धारा १८ ले ग्यारेन्टी गरेको समानताको हक र धारा ३३ बमोजिमको रोजगारीको हक विपरीत आफूहरूलाई सेवा-सुविधाबाट वञ्चित गराइएको निवेदक प्रधानाध्यापकहरूको ठहर छ। दुर्गम क्षेत्रमा रही निरन्तर सेवा प्रदान गर्दा पनि नियमानुसार पाउनुपर्ने भत्ता नदिनु गैरकानुनी र अन्यायपूर्ण भएको रिटमा दाबी गरिएको छ।
निवेदकहरूले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को स्वीकृत कार्यक्रम र अर्थ मन्त्रालयका विभिन्न निर्णयहरू अनुसार रोकिएको सम्पूर्ण स्थानीय भत्ताको हिसाब गरी अविलम्ब भुक्तानी गर्न परमादेशको माग गरेका छन्। साथै आगामी दिनहरूमा पनि कानुन बमोजिम पाउनुपर्ने भत्ता नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतसमक्ष याचना गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट दर्ता गर्दै असोज १४ गतेका लागि पेसी/तारेख तोकेको छ। अदालतको यस कदमसँगै दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत शिक्षकहरूको हक-हित र रोकिएको भत्ता भुक्तानीबारे कानुनी निरूपण हुने अपेक्षा गरिएको छ।
.png)
