ललितपुर, असोज ३०। भोटेकोशी–रसुवा बाढीबाट प्रभावित हाकुबेसी आधारभूत विद्यालयका ६७ जना बालबालिकाको शिक्षामा निरन्तरता सुनिश्चित गर्न ललितपुरमा आवासीय सुविधासहितको अस्थायी विद्यालय सञ्चालन गरिने भएको छ।

महिला, बालबालिका, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको पहलमा गोदावरी नगरपालिकाभित्र आगामी कात्तिकदेखि चैत मसान्तसम्म अस्थायी विद्यालय सञ्चालन गर्न लागिएको हो। विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत बालबालिकाका लागि नियमित पठनपाठनसँगै आवास, खानपान, स्वास्थ्य उपचार, दैनिक हेरचाह र सुरक्षाको व्यवस्था गरिनेछ।

यससम्बन्धी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि शुक्रबार मन्त्रालय र पुनर्निर्माण अभियान नेपालबीच समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ। मन्त्री सिता बादीको उपस्थितिमा भएको समझदारीपत्रमा मन्त्रालयका निमित्त सचिव विपीन आचार्य र पुनर्निर्माण अभियान नेपालका उपाध्यक्ष युवराज शर्मा शिवाकोटीले हस्ताक्षर गरेका छन्।

भदौ १० गते आएको बाढीका कारण हाकुबेसी आधारभूत विद्यालयको नियमित पठनपाठन प्रभावित भएपछि बालबालिकाको शैक्षिक निरन्तरता कायम राख्न आवासीय व्यवस्थासहितको अस्थायी विद्यालय सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिएको हो। हाल सुन्दरीजललगायतका स्थानमा आश्रय लिइरहेका बालबालिकालाई सुरक्षित आवाससँगै नियमित शिक्षा र आवश्यक संरक्षण उपलब्ध गराउने कार्यक्रमको उद्देश्य छ।

आमाछोदिङमो गाउँपालिकाको २१औँ विशेष गाउँसभाले असोज १८ गते यससम्बन्धी निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले असोज २० गते कार्यक्रम सञ्चालनका लागि प्रस्ताव आह्वान गरेको थियो। प्राप्त प्रस्तावमध्ये पुनर्निर्माण अभियान नेपालले पेस गरेको प्रस्तावका आधारमा कार्यक्रम कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।

समझदारीपत्रमा शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयका उपसचिव शङ्कर अधिकारी, आमाछोदिङमो गाउँपालिकाका प्रमुख बुचुङ तामाङ, गोदावरी नगरपालिकाका प्रमुख गजेन्द्र महर्जन र हाकुबेसी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक कार्बो तामाङ रोहबरमा रहेका थिए।

शिक्षा, आवास र संरक्षणको जिम्मेवारी बाँडफाँट कार्यक्रम सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको पुनर्निर्माण अभियान नेपालले बालबालिकाका लागि सुरक्षित आवास, पोषण, सरसफाइ, स्वास्थ्य उपचार तथा दैनिक हेरचाहको व्यवस्था गर्नेछ। कार्यक्रम सञ्चालन तथा व्यवस्थापनमा लाग्ने खर्च संस्थाले आफ्नै स्रोतबाट व्यहोर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले कार्यक्रमको समग्र समन्वय, सहजीकरण, अनुगमन तथा निरीक्षण गर्नेछ। बालबालिकाको सुरक्षा र संरक्षण सुनिश्चित गर्न आवश्यक निर्देशन दिनुका साथै सम्बन्धित सरकारी निकाय र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने जिम्मेवारी पनि मन्त्रालयले लिएको छ। राष्ट्रिय बाल अधिकार परिषद्मार्फत कार्यक्रमको अनुगमन तथा निरीक्षण गरिनेछ।

शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले पठनपाठनको निरन्तरता र शैक्षिक व्यवस्थापनमा सहजीकरण गर्नेछ। आमाछोदिङमो गाउँपालिकाले साविकका शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब र अन्य अनुदानको व्यवस्था गर्नेछ भने गोदावरी नगरपालिकाले आफ्नो क्षेत्रभित्र कार्यक्रम सञ्चालनका लागि आवश्यक स्थानीय समन्वय र सहजीकरण गर्नेछ।

बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई प्राथमिकता

समझदारीपत्रमा बालबालिकाको सर्वोत्तम हित, गोपनीयता, मर्यादा र सुरक्षालाई प्राथमिकता दिइएको छ। बालबालिकालाई हिंसा, दुर्व्यवहार, शोषण, भेदभाव तथा उपेक्षाबाट जोगाउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने जिम्मेवारी कार्यक्रम सञ्चालक संस्थालाई दिइएको छ। कार्यक्रमको प्रगति, आयव्यय तथा सेवा प्रवाहसम्बन्धी विवरण नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्नेछ। अनुगमनका क्रममा सुधार गर्नुपर्ने विषय देखिएमा सम्बन्धित पक्षले आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि समझदारीपत्रमा समेटिएको छ।

कार्यक्रम चैत मसान्तसम्म सञ्चालन हुने भए पनि त्यसपछि बालबालिकाको शिक्षा, आवास, हेरचाह र संरक्षणमा अवरोध नआउने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउनुपर्ने समझदारीपत्रमा उल्लेख छ। यस कार्यक्रमले बाढीका कारण विस्थापित बालबालिकालाई अस्थायी आश्रयमा मात्र सीमित नराखी शिक्षा, सुरक्षित आवास, स्वास्थ्य सेवा र निरन्तर संरक्षण उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखेको छ।