काठमाडौं - नेपाल सरकार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधनका लागि क्याबिनेटमा प्रस्तव लग्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफैले शिक्षा मत्रालय समालेका कारण प्रधानमन्त्रीबाटै नियमावली संशोधनका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लग्ने तयारी भएको हो ।

शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माका अनुसार शिक्षा मन्त्रालय पनि प्रधानमन्त्रीले नै हेरेका कारण संशोधनका लागि प्रधानमन्त्री समक्ष पेश भईसकेको र प्रक्रियामा रहेको बताए । उनले भने “अहिले शिक्षा मन्त्री पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै भएकोले मन्त्रालयका कुनै पनि काम रोकिएका छैनन् ।” त्यसकारण पनि नियमावली छिट्टै संशोधन भएर आउने उनले बताए ।

शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन नगरी खुला विज्ञापन र आन्तरीक प्रतिस्पर्धा गर्न नमिल्ने भए पछि आयोगको अनुरोधमा अघिल्लो सरकार हुँदैखेरी संशोधनका लागि पठाएका थियो। तर सरकार परिवर्तनसँगै त्यो भन्दा अगाडी कानुन मन्त्रालय, अर्थमन्त्रालय तगायत मन्त्रालयहरुसँग सहमति लिएर निर्णयका लागि क्याविनेटमा गएको प्रस्तव स्वत फर्केर आएको र पुन: प्रक्रियामा जानुपर्ने भएकाले केहि ढीला भएको जनाइएको छ ।

खुला विज्ञापन तर्फ विषयगत परीक्षा लिने प्रावधान रहेकाले आन्तरीक प्रतिस्पर्धाका परीक्षा लिन अफ्ठेरो भएको र यस अगाडिको नियमावलिले नमिल्ने भएका कारण नियमावलि संशोधन गर्न अनिवार्य भएको छ ।

शिक्षकहरुको श्रेणीगत बढुवामा प्रथम वा द्धितिय श्रेणीमा बढुवा भएर जाँदा जति सिट संख्या हुन्छ त्यसमा ७५ प्रतिशत कार्यसम्पादनका आधारमा र २५ प्रतिशत आन्तरीक प्रतिस्पर्धाबाट हुने गरेको छ ।