काठमाडौ - विदेशी शिक्षा र डिग्री स्वदेशमै दिने भन्दै नेपाली विद्यार्थीहरुलाई प्रलोभनमा पारेर विदेशी बिश्वबिद्धालयको सम्बन्धन लिएको नेपालका कलेजहरुको मनोमानीका कारण विद्यार्थी ठगिदै आइरहेका छन् । शैक्षिक मापदण्ड समेत पूरा नगरेका यस्ता कलेजले प्रतेक बर्ष हजारौं विद्यार्थीलाइ विभिन्न प्रलोभनमा पार्दै आएका हुन्।

कतिसम्म भने ‘कम खर्चमै स्वदेशमै बिदेशी डिग्री’ भन्दै प्रचारबाजि गर्ने त्यस्ता कलेजहरु कति सम्म झुठा छन् भने तीनीहरुले सम्बन्धन लिएको भनेका विश्वविद्यालयको सम्बन्धित देशमा समेत मान्यता छैनन्।

शिक्षा बिज्ञान तथा प्रबिधि मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार हाल नेपालमा ८५ वटा कलेज (शिक्षण संस्था) ले विदेशी कलेज वा विश्वविद्यालयबाट सम्बन्धन लिएर चलाइरहेका छन् । उनीहरुले नेपालमा उच्च शिक्षा (स्नातक र स्नातकोत्तर) सम्म पढाइरहेका छन् ।

२०५९ सालमा सरकारले विदेशी शिक्षण संस्थाको सम्बन्धनमा उच्च शिक्षा सन्चालन गर्ने सम्बन्धी निर्देशिका २०५९, कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । त्यससँगै काठमाडौं लगाएत नेपालका प्रमुख सहरहरुमा विदेशी सम्बन्धनका कलेजहरुले त्यति बेला देखि नै मनोमानी गर्दै आएका छन् ।

सरकारी सरोकार वाला निकायको लापरबाही र नियामक निकायका पदाधिकारीहरु कमजोर हुँदा, आर्थिक लेनदेन र प्रलोभनमा यस्ता कलेजहरुको मनोमानी ले शैक्षिक क्षेत्रमा आतंक नै मच्चाएको छ। यस्ता कलेजहरुले न मापदण्ड नै पूरा गरेका छन् न नेपाली विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गरेका छन् । बरु हरेक बर्ष विद्यार्थीहरु ठगिदै आएका छन्।

२०५९ सालमा बनेको त्यही निर्देशिकाअनुसार शिक्षा मन्त्रालयले उनीहरुको वर्षमा एकपटक नियमन र अनुगमन गर्नै पर्ने थियो। तर, यी कलेजहरुको पछिल्लो पाँच वर्षदेखि अनुगमन समेत हुन सकेको छैन । यस्ता कलेज हरुको अगाडी मन्त्रालयसमेत कति निरीह बनेको छ भने उसले कलेजहरु आफैंले तयार पार्ने प्रतिवेदनलाई सकारेर बसेको छ ।

महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनले समेत विदेशी बिश्वबिद्धालय र कजेजको सम्बन्धनमा सन्चालित शिक्षण संस्थाहरुको अपारदर्शिता र मनोमानी पुष्टि गरेको छ। महालेखा परीक्षकको ५८ औं प्रतिवेदनमा उचित र पूर्ण नभएका कारण यस्ता कलेजहरुले बुझाएको विद्यार्थी संख्या र कर तथा अन्य शुल्कमा २ करोड ८७ लाख ५२ हजार रुपैयाँ मिलान गर्न नसकिएको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकालेको प्रतिवेदनमा यसरी विदेशी सम्बन्धनमा पढाइरहेका किंग्स कलेज, इस्लिङ्टन कलेज, आइएसएमटी कलेज, चेल्सी, नामी, ब्रीटिस कलेज, प्रेसिडेन्ट कलेज, निसा एजुकेसन फाउन्डेसन गायतका कलेजहरुले आवश्यकताअनुसार छात्रवृत्तिसमेत प्रदान नगरेको महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ ।

सम्बन्धित देशमा मान्यता नै नभएको विश्वविद्यालयको कार्यक्रम सञ्चालन हुँदा पनि मन्त्रालयले यस्ता कलेजलाई अझै कारबाही गर्न सकेको छैन । कैलालीको इन्टरनेशनल बिजनेश स्कूल र प्रसिडेण्सल बिजनेश स्कूल बिराटनगरले स्वीकृतीका लागि निवेदन दिएपछि छानविनको क्रममा मन्त्रालयले गलत कलेजलाई स्वीकृती दिएको पत्ता लागेको थियो ।

‘विश्वविद्यालय नै मान्यता प्राप्त नभएको पाइएपछि कलेज स्वीकृती नदिएको हो,’ उच्चस्तरीय मूल्यांकन तथा अनुगमन समितिका एक सदस्यले भने,‘सञ्चालनमा रहेका कलेज पनि भएका विद्यार्थीलाई अन्यत्र सिफ्ट गरेपछि बन्द गर्ने निर्णय भएको थियो । तर, कार्यन्वयन भएको छैन ।’ मन्त्रालयले ती कलेजलाई आफ्नो प्रमाण पेश गर्न समय दिएको थियो । तर, विश्वासिलो आधार पेश गर्न सकेका छैनन् ।

मन्त्रालयका अनुसार ती कलेजले लर्निङ सेन्टरको नाममा स्वीकृत लिएका छन् । तर, सबैले कलेजको रुपमा विद्यार्थी भर्ना गरेर नियमित कक्षा चलाइरहेका छन् । यो विश्वविद्यालयले अस्थायी सम्बन्धन मात्रै पाएको छ । यसले कुनै पनि कलेजलाई सम्बन्धन दिन पाउँदैन । उसले लर्निङ सेन्टरको रुपमा सञ्चालन गरेको छ ।

गत वर्ष मात्र यस्ता कलेजमा १९ हजार १ सय ६८ जना विद्यार्थीले पठनपठान गरेको तर यी शिक्षण संस्थाले नियमअनुसार १० प्रतिशत विद्यार्थीलाई पनि छात्रवृत्ति नदिएको महालेखाको प्रतिवेलनमा उल्लेख गरिएको छ । यस्ता अनिययिमततामाथि अनुगमन गर्नु पर्ने महालेखाले आवश्यकता औंल्याएको छ । तर, शिक्षा मन्त्रालयले यसमाथि ध्यान दिन सकिरहेको छैन ।

यी कलेजले पछिल्लो समय नेपालमा करमा पनि मनोमानी गरिरहेका छन् । आयकर ऐन २०५८ को दफा ८८ (१) अनुसार १५ प्रतिशतका दरले उनीहरुले विद्यार्थीबाट लिने रकममा राजश्व बुझाउनु पर्ने हुन्छ । यी कलेजहरुले विद्यार्थीबाट नै यो १५ प्रतिशत कर पनि लिने गरेका छन् । तर, सरकारलाई यहीअनुसार राजश्व बुझाएका छैनन् ।

हरेक पाँच वर्षमा गर्नु पर्ने नवीकरणको विषयलाई पनि यी कलेजहरुले गलत तरिकामा प्रयोग गर्दै आएका छन् ।

त्यस्तै आइएसएमटी, किंग्स कलेजलगायतले त यो पाँच वर्षमा गर्नु पर्ने नवीकरणमा विद्यार्थीबाट मनोमानी शुल्क उठाएर सम्बन्धन लिएको विश्वविद्यालय नै परिवर्तन गर्न थालेका छन् ।

अनुगमन गर्नु पर्ने सम्बन्धित निकाय मुकदर्शक बन्दा, आवश्यक नियमहरु पालना नगराउँदा विदेशी सम्बन्धनमा अध्ययन गराउने यी कलेजहरुको मनोमानी बढ्दै गएको र नेपाली विद्यार्थी विदेशी डिग्रीको नाममा थप ठगिँदै गएको यथार्थ जानकारहरु पनि स्वीकार्छन् । तर, विदेशी सम्बन्धन लिएर पढाउने यी कलेजहरुले आधारभूत आवश्यकताहरु पनि पूरा गर्न सकेका छैनन् ।

बिदेशी कलेज/ बिश्वबिद्धालय बाट सम्बधन प्राप्त गरेका हरेक शिक्षण संस्थाहरुलाई नियमन गर्दै उनिहरुलाइ मापदण्ड अनुरुप संचालन मा ल्याउने र राज्यको नियम बाहिर गएर संचालनमा आएका हरेक शैक्षिक आँखडाहरुला खारेज गर्नु आजको आवस्यकता रहेको छ। सम्बन्धित निकायको ध्यान जावस।