फागुन २४, काठमाडौं– विराटनगरस्थित नोबेल मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ। आयोगले तोकिएको भन्दा धेरै शुल्क लगेको र विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनाब दिएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइएको हो।

प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिको सोमबार बसेको बैठकमा आयोगका उपाध्यक्ष डा श्रीकृष्ण गिरीले एमबिबिएस अध्ययनका लागि अतिरिक्त शुल्क लिएको र विद्यार्थीलाई अनावश्यक तनाव दिएको भन्दै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाएको बताए।

उपाध्यक्ष गिरिले भने, अतिरिक्त शुल्क नलिनु भनेर हामीले धेरै पहिलेदेखि कलेजलाई भन्दै आएका थियौँ, तर निर्देशन अटेरी गर्दै विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क उठाउनुको साथै विद्यार्थीलाई अनाश्यक तनाव दिएकोले कलेजको एमबिबिएस कोटा घटाउने, कोटा खारेज गर्ने तथा सम्बन्धन खारेज गर्ने जस्ता कारबाहीका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताए। उनले आगामी चैत ४ गते बस्ने बोर्ड बैठकले कारबाहीबारे निर्णय गर्ने बताए।

त्यसैगरी आयोगका सदस्य सचिव डा भोजराज काफ्लेले कलेजले होस्टेलको नाममा अतिरिक्त शुल्क उठाउने गरेको पाइएकोले नउठाउन निर्देशन दिएको बताए। शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव हरि लम्सालले कलेजले विद्यार्थी समस्या एक हप्ताभित्र समाधान नगरे कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्ने बताए।

बैठकमा समिति सभापति जयपुरी घर्तीले मेडिकल कलेजले कानूनले तोकेको भन्दा बढी नै शुल्क लिने गरे पनि नियन्त्रण गर्न कठिनाई भएको बताइन्। ‘एमबिबिएस शुल्कमा केही नियन्त्रण त भएको छ। तर सबै भएको छैन’, उनले भने, ‘कानुनले तोकेको भन्दा बढी नपाउने गराउनुपर्दछ।’

उनले कलेजले छात्रावास र अनेक बहानामा अतिरिक्त शुल्क लिने गरेको बताए। उनले तत्काल आयोग, कलेज र जिल्ला प्रशासनसँग समन्वय गरेर विद्यार्थीलाई पढ्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। सभापति घर्तीले तीन महिना पढाइ छुटेका विद्यार्थीलाई पुनः कक्षा सञ्चालन गर्न कलेजलाई निर्देशन दिइन्।

कलेजमा अध्ययनरत १० विद्यार्थीले समितिमा कलेजले आफूहरुसँग अतिरिक्त शुल्क मागेको र नदिएपछि विगत तीन महिनादेखि पठनपाठन गर्न नदिएको भन्दै उजुरी दिएका छन् । आयोगले उपत्यका बाहिर एमबिबिएस अध्ययनका लागि ४४ लाख ३६ हजार रुपियाँ तोकेको छ।

समिति सदस्य तथा पूर्व शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले कानुनी झन्झट खुकुलो बनाएर विद्यार्थीलाई स्थानान्तरण गर्नुपर्ने बताए। ‘विद्यार्थीको माग स्थानान्तरण रहेको छ। बरु कानुन प्रावधान खुकुलो बनाएर विद्यार्थीलाई अन्य कलेजमा भर्ना गर्नुपर्दछ’, उनले भने। सांसद एकल मियाँले मुलुकका कानुन, ऐन नमान्ने मेडिकल कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताए।

समिति बैठकमा सांसदले आयोगले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिन खोज्ने नोबेल कलेजलाई कारबाही नगर्ने आयोग पदाधिकारीलाई कारबाही हुनुपर्ने बताएका थिए।