त्रिभुवन बिश्वबिद्धालयका स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले उपकुलपतिको अभिव्यक्तिका कारण विश्वविद्यालय झन बदनामित बन्दै गएको बताएका छ। सभापतिले फेसबूकमा एक लामो स्टाटस लेख्दै यस्तो बताएका हुन।

आज तिन दिन भयो मिडियाहरुले एकोहोरो विश्वविद्यालयको हुर्मत लिरहेका छ्न भन्दै सभापति ओझाले लेखेका छन, ''आफ्नो कार्यकाल सकिने बेला आफ्ना तमाम असक्षमताहरु छोप्न मिडियाबाजी गरेर प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीलाई पालैपालो दोषी देखाई विश्वविद्यालय प्रति नकारात्मकता मात्र विजारोपण गरिनु तर ४ बर्षे कार्यकाल भरी कोहि पनि कार्बाहिमा नपर्नु (प्रश्नपत्र बेच्नेहरु पनि) दु:खद पक्ष हो।''

उनले कसले चोरी गरेको हो विभागीय कार्बाहि गर्नुको साटो किन प्रहरी धाउनुपर्ने? त्रि. वि. ऎन २०४९ को परिच्छेद १७ (नियम ४८ को उपनियम २) भित्र स्पष्ट रूपमा कार्यालय समयको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य उल्लेख छ भने यदी कसैले पालना नगरेमा परिच्छेद १८ (नियम ५३, सजाय र पुनरावेदन) भित्र स्पष्ट रूपमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेजस्तो विषेश सजाय गर्नुपरेमा कार्यकारी समितिले कार्यकारी परिषदमा सिफारिस पठाउनेछ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ भन्दै प्रश्न गरेका छन।

यस्तोछ त्रिभुवन बिश्वबिद्धालय स्ववियु सभापति श्यामराज ओझाले लेखेको स्टाटस् 

आज तिन दिन भयो मिडियाहरुले एकोहोरो विश्वविद्यालयको हुर्मत लिरहेका छ्न। आफ्नो कार्यकाल सकिने बेला आफ्ना तमाम असक्षमताहरु छोप्न मिडियाबाजी गरेर प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीलाई पालैपालो दोषी देखाई विश्वविद्यालय प्रति नकारात्मकता मात्र विजारोपण गरिनु तर ४ बर्षे कार्यकाल भरी कोहि पनि कार्बाहिमा नपर्नु (प्रश्नपत्र बेच्नेहरु पनि) दु:खद पक्ष हो। कसले चोरी गरेको हो विभागीय कार्बाहि गर्नुको साटो किन प्रहरी धाउनुपर्ने??? त्रि. वि. ऎन २०४९ को परिच्छेद १७ (नियम ४८ को उपनियम २) भित्र स्पष्ट रूपमा कार्यालय समयको अनिवार्य पालना गर्नुपर्ने कर्तव्य उल्लेख छ भने यदी कसैले पालना नगरेमा परिच्छेद १८ (नियम ५३, सजाय र पुनरावेदन) भित्र स्पष्ट रूपमा सेवाबाट हटाउने वा बर्खास्त गर्नेजस्तो विषेश सजाय गर्नुपरेमा कार्यकारी समितिले कार्यकारी परिषदमा सिफारिस पठाउनेछ भनेर स्पष्ट लेखिएको छ।

कार्यकारी परिषदको अध्यक्ष तपाईं उपकुलपति स्वयं हो। तपाईंहरुकै एक हस्ताक्षरमा कार्बहि हुन्छ तर कुनै एकजना व्याक्ति वा घटना (अहिलेसम्म तथ्य नभेटिएको) लाई देखाएर सबै प्राध्यापकलाई चोरको संज्ञा दिन मिल्दैन। यसले एकातिर जेन्युन/मेहनती प्राध्यापकको मनोबल गिर्दछ भने अर्कोतिर विश्वविद्यालयप्रति समाजले नकारात्मक भाष्य निर्माण गर्दछ।

त्रि. वि. सभा सदस्यको हैसियतले मैले यसपटकको सिनेटमा जोडदार उठाएको कुरा minimizing negativity and creating positive vives हो यसका लागि मैले कार्यक्रमको मोडालिटी पनि बताएको थिए। उपकुलपति ज्युले सुन्नुभएन- अहिले आफै नकारात्मकतामा रमाउनु भएको छ। प्राध्यापकलाई विश्वविद्यालयमा अनिवार्य उपस्थित र हाजिरी गराउनुपर्छ पनि भनेको थिए तर त्यो संग संगै धेरै विभागमा प्राध्यापक बसेर काम गर्नलाई स्पेस नभएको कुरा पनि राखेको थिए। <> विश्वविद्यालयलाई बदनामित गराउन तिर होइन-दोषी को को हुन कार्बाहि गरेर सार्वजनिक गर्दै प्राध्यापकहरुलाई उचित वातावरणमा बस्ने र काम गर्ने माहोल बनाउनु भएको हामी पनि तालि बजाउथ्यौ। सिंन्को भाच्नु छैन, नमच्चिने पिंङका सय झड्का जस्तो मात्र!

अब पनि विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति आसेपासे/ राजनीतिक आवरणका आधारमा भए बादरको हातमा नरिवल मात्रै हुने निश्चित छ। नसामा पानी होइन रगत बग्ने मानिसलाई पदाधिकारी बनाउनुपर्ने छ। कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था हटाउनुछ। व्यापक जनदबाब चाइएको छ।