साउन, २४ काठमाडौ । २०२८ अर्थात करिब ५२ बर्ष पछि शिक्षा ऐन बिधेयक मन्त्री परिषदले क्याबिनेटबाट संसदमा पेश गर्ने निर्णय गरेको छ। खुकुलो नीति र गोपनियताको कुनै ख्याल नगरी छ्यापछ्याप्ती बजारमा आएको बिधेयकको प्रस्थापित मस्यौदाले बजार भने निकै तताएको छ।

शैक्षिक सरोकार राख्ने बिज्ञहरु संग परामर्श नगरिकनै शिक्षा ऐन किन ल्याइयो प्रश्न चारैतिर छ। तर बिज्ञ को हुन ? कसलाइ बिज्ञ मानेका हुन? बिज्ञ मान्नुपर्ने आधार के हो? जवाफ खोज्नै पर्ने हुन्छ।

शिक्षामा संसारले धेरै बिकास गरेको छ। अन्तरिक्षमा बस्ती बसाउने शिक्षा, समुन्द्र मुनि शहर बनाउने शिक्षा, पौराणिक कालमा लेखिएका काल्पनिक किम्वदन्तीहरु यथार्थमा देखिने र महसुस हुनेगरी उपभोग गरिरहेको सन्दर्भमा शिक्षा बिधेयक कस्तो हुने? यसको बहस भने खासै भएको देखिदैन।

संसदमा पेश हुने भनिएको संघीय शिक्षा बिधेयकले आन्दोलनरत पक्षलाइ भने एक ठाउमा ल्याइ पुर्‍याएको छ। राहत, करार, साबिक उच्च-मावि, बालबिकास शिक्षक, लगाएत बिद्यालय कर्मचारीहरुले आन्दोलनको घोषणा गरि सकेका छन। उनिहरुले सामान्य प्रक्रिया पुर्‍याइ स्थायी गरिनुपर्ने देखि सेवा सुबिधाको माग राख्दै आन्दोलनको आधी ल्याउने घोषणा समेत गरिसकेका छन।

यसै सन्दर्भमा निजी विद्यालय संगठनहरुले विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदा संसदमा पेस हुनु अगावै संशोधन नगरे देशैभरका विद्यालय बन्द गर्ने घोषणा गरेका छन् । निजी विद्यालय संगठनहरु र सरोकार पक्ष संग सुझाव नलिइ सरकारले एकलौटी तरीकाले विद्यालय शिक्षा ऐन ल्याउन खोजेको भन्दै उनिहरुले देश भरका निजी विद्यालयहरु बन्द गर्ने बिज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन।

मंगलबार प्यब्सन, नेशनल प्यब्सन र हिसानले संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गर्दै विधेयकमा राखिएका केही प्रावधानहरु निजी लगानीका संस्थागत विद्यालयहरु प्रति पूर्वाग्रही मात्र नभएर संविधान विपरीत, अव्यवहारिक र अन्ययपूर्ण भएको बताएका छन। उनिहरुले विधेयकले ५ वर्षभित्रमा निजी लगानीका विद्यालयले आफ्ना सम्पूर्ण दायित्व फर–फारक गरी शैक्षिक गुठीमा रुपान्तरित हुनुपर्ने लगायतका बाध्यात्मक प्रावधानले संविधानको भावना विपरीत, अव्यवहारिक र दुराशययुक्त रहेकोले आन्दोलन गर्न बाध्य भएको जानकारी दिएका छन।

निजि विद्यालयका सञ्चालकहरुले घोषणा गरेको आन्दोलनको कार्यक्रम अनुसार साउन २४ गते बुधबार पालिका, शिक्षा विकास तथा समन्वय एकाई, प्रदेश मन्त्रालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यक्रम छ । साउन २५ गते विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी कानुनलाई संसोधन र एकीकरण गर्न बनेको मस्यौदाको विरोधमा अन्तरकृया गर्ने। साउन २७ गने आन्दोलनको समिक्षा गर्ने । साउन २७ गतेदेखि अनिश्चितकालीन विद्यालय बन्द र भदौ १ गते अनिश्चित विद्यालय बन्द तथा विद्यालयका सवारी साधनहरु सार्वजनिक स्थानमा पार्किङ गर्ने जस्ता रहेका छन् ।

निजी लगानीका विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने प्रस्तावित विधेयक विभेदकारी र अन्ययपूर्ण रहेकोले यथास्थितिमा विधेयक पारित भए निजी लगानीका विद्यालयहरुको वृद्धि विकास, सुरक्षा, संरक्षण र सम्बर्द्धनका लागि विद्यालयहरु बन्द हुने निश्चितप्राय छ विज्ञप्ति भनिएको छ । उनिहरुले प्रस्तावित विधेयक संसदमा पेस हुनु अगावै निजी विद्यालयहरुका माग सम्बोधन नभए कम्पनी, निजी गुठी तथा सार्वजनिक गुठी अन्तर्गत देशैभरी सञ्चालनमा रहेका विद्यालयहरु अनिश्चितकालीन बन्दगर्ने चेतवनी दिएका छन् ।

त्यसैगरी विद्यालय विद्यालय शिक्षा ऐनको मस्यौदामा ७ बुँदा संशोधन गर्नुपर्ने बताउँदै विभिन्न दलका नेतृत्वहरुलाई , प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दहाललाई र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईलाई भेट गरी प्रस्ताव पेस गरीएको जनाएको छ ।

के छ संघीय शिक्षा बिधेयकमा भएको व्यवस्था र संशोधन गर्नुपर्ने निजी विद्यालयका सुझाब ?

१. दफा ४ को उपदफा (३) मा प्रचलित कम्पनी कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका संस्थागत विद्यालय यो ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र शैक्षिक गुठीको रूपमा रूपान्तरण गरी सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

सुझाब : यस सवालमा दफा ४ को उपदफा (३) लाई संशोधन गरी ऐन प्रारम्भ हुँदाका बखत प्रचलित कानुनबमोजिम स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका निजी लगानीका विद्यालय यस ऐनको अधीनमा रही सञ्चालन गर्न बाधा पु¥याएको मानिने छैन भनी उल्लेख गर्नुपर्ने सुझाब पेस गरेका छन् ।

२. मस्यौदाको दफा १५ मा रहेको शुल्कसम्बन्धी व्यवस्थाको उपदफा (२) मा निजी लगानीका विद्यालयले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही स्थानीय तहले तोकेको शीर्षक र सीमाभित्र रही शुल्क लिन सक्ने लेखिएको छ ।

सुझाब : सो बुँदालाई संशोधन गरी निजी लगानीका विद्यालयले लिने शुल्क राष्ट्रिय मापदण्डले निर्धारण गरेबमोजिमको शीर्षक र सीमाविपरीत नहुने गरी स्थानीय निकायले तोकेबमोजिम लिन सक्ने बनाउन भनिएको छ ।

३. दफा १७ मा ‘विद्यालयको व्यवस्थापन, रेखदेख र सञ्चालन गर्न प्रत्येक विद्यालयमा स्थानीय कानुनमा व्यवस्था भएबमोजिम बढीमा सात सदस्य रहेको विद्यालय व्यवस्थापन समिति रहनेछ ।

सुझाब : संशोधन गर्न पेस गरेको सो दफाको बुँदामा सबैलाई एकरूपता दिन सङ्घीय शिक्षा ऐनमा व्यवस्थापन समितिको संरचना उल्लेख गरिनुपर्ने छ ।

४. ऐनको दफा २३ मा राष्ट्रिय पाठ्यक्रम परिषद् ।

सुझाब : निजी विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने ।

५. दफा २८ बोर्डको गठन । सुझाब : निजी विद्यालयको छाता संगठनको प्रतिनिधिको प्रतिनिधित्व रहने व्यवस्था समावेश गर्नुपर्ने ।

६. दफा १४७ निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारी, उपदफा (१) निजी लगानीका विद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सा शर्त स्थानीय तहबाट स्विकृत गराई लागू गर्नुपर्ने ।

सुझाब : श्रम ऐन बमोजिम नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक तथा सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्था समावेश गरी शिक्षक तथा कर्मचारीको नियुक्ति, पदपूर्ति, पारिश्रमिक र सेवा शर्तसम्बन्धी विनियम बनाई लागु गर्नुपर्ने ।

७. दफा १४० को शिक्षासम्बन्धी जिम्मेवारीमा सरकारको जिम्मेवारी तथा दायित्व शिक्षा लागनी र विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति सम्बन्धि नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने ।

सुझाब : उच्च शिक्षा अध्ययनमा नेपाल सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्ति विभेदकारी भएकोले शिक्षामा लगानी र विद्यार्थीलाई प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिसम्बन्धी नीति र मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सबै प्रकारका विद्यालयहरूबाट अध्ययन पूरा गरेका विद्यार्थीहरूलाई समान रूपमा प्रतिस्पर्धा गर्न दिइनु पर्ने गरी संशोधन गर्नुपर्ने । आरक्षणका नाममा दिइँदै आएको ४५ प्रतिशत छात्रवृत्तिसम्बन्धी (छात्रवृत्तिसम्बन्धी ऐन, २०२१ दफा ३ ‘क’, छात्रवृत्तिसम्बन्धी नियमावली, २०६० नियम १० ‘क’ खारेज हुनुपर्ने । शिक्षासम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन २०७७ को दफा २९ ( क) को उपदफा (६) मा उल्लेख भएअनुसार नेपालको ११ वटा विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा अध्ययनका लागि छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न कक्षा ६–१० सम्म अनिवार्य रूपमा सामुदायिक विद्यालयमा नै अध्ययन गर्नुपर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था खारेज हुनुपर्ने ।