मंगलवार, जेठ १ २०८१
जेठ, १ गते काठमाडौ । सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ। मंगलबार राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सङ्घीय संसदको संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुभएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै राष्ट्रपति पौडेलले आगामी पाँच वर्ष भित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गरिने घोषणा गरिएको छ । साथै बाल सुधार गृहमा शिक्षाको विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गरेकाछन् । लोपोउन्मुख, हिंसापीडित लगायत विशेष बालबालिकालाई शिक्षाको विशेष व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा भनेका छन् । नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई वैकल्पिक अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गर्ने समेत समेत उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी शिक्षण सिकाइलाई प्रविधिमैत्रि बनाइ सिकाइमा एकरुपता ल्याउन एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय अवधारण कार्यान्वयनमा ल्याइने नीति तथा कार्यक्रममा घोषणा गरिएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रममा विद्यालय सञ्चालन, शिक्षक व्यस्थापन, मौलिक भाषा तथा संस्कृति प्रवर्धन गर्न नमुना कानुन निर्देशिका तथा कार्यविधि तयार गरी स्थानीय तहलाई सहजीकरण गरिने घोषणा गरिएको छ । साथै स्थानीय उत्पादनलाई उपष्योग गर्दै आधारभूत तहका बालबालिकालाई पोसिलो ताजा र गुणस्तरीय खाजा खाजा खुवाउन दिवा खाजा कार्यक्रम परिमार्जन गरिने भएको भएको छ ।
विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति कक्षा १२ सम्म विस्तार गर्ने पनि घोषणा गरिएको छ । भने प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित विद्यार्थीको पहुँच पुर्याउन दलित लक्षित गरिन तथा जेशेन्दार छात्रवृत्ति विस्तार गरिने सरकारले घोषणा गरेको छ ।
त्यसैगरी शिक्षकले मासिक रूपमा तलब उपलब्ध गराउने व्यवस्था, नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण, प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन, ५ विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय रूपमा एउटै छाताभित्र सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ।
नीति तथा कार्यक्रममा सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीति दलको सदस्य हुन नपाउने व्यवस्था गरिने जानकारी दिएको छ
राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरिने पनि घोषणा गरिएको छ । विद्यालयमा साथी शिक्षक प्रणालीलाई प्रोत्साहन गरिने पनि घोषणा गरेका छन् । प्राथमिक उपचार तथा विपद न्यूनीकरणका लागि १० वर्ष माथिका बालबालिलाई सिप प्रदान गरिने घोषणा गरिएको छ ।
उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यप्रणालीबारे जानकारी गराइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ । शैक्षिक विदामा बसेका विद्यार्थीलाई औपचारिक शिक्षा र समुदाय विकासमा लगाइने घोषणा गरिएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा करिअर काउन्सिलिङ गरिने समेत घोषणा गरिएको छ । अनुसन्धान, नवप्रवर्धन र व्यवसायिक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अंग बनाइने घोषणा गरिएको छ ।
१. आगामी ५ वर्ष भित्र सबै बालबालिकालाई आधारभूत शिक्षा सुनिश्चित गरिने ।
२. नेपालमा शिक्षा हासिल गर्न आउने विदेशी विद्यार्थीलाई भिसा सहजीकरण गर्ने ।
३. साना प्रकृतिका पाठ्यक्रममा आधारित विभिन्न विश्वविद्यालय शैक्षिक कार्यक्रमको समान स्विकार्यता गर्न संरचनागत प्रबन्ध गरिने छ ।
४. विद्यालय बाहिर रहेका बालबालिकालाई अनौपचारिक शिक्षा प्रदान गरिने ।
५. प्रारम्भिक तथा बालविकास शिक्षा प्रणालीमा परिमार्जन गरिने ।
६. जेष्ठ नागरिकबाट नयाँ पुस्ताका बालबालिका तथा युवा वर्गमा ज्ञान सिप तथा अनुभव पुस्तान्तरण गर्न आवश्यक प्रबन्ध गरिने ।
७. विद्यालय शिक्षालाई प्रविधि मैत्री बनाई शिक्षण सिकाइमा रहेको असमानता कम गर्न र गुणस्तरीय शिक्षाको अभिवृद्धि गर्न एक पालिका एक स्मार्ट विद्यालय अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइने ।
८. विद्यालय सञ्चालन शैक्षिक व्यवस्थापन मौलिक भाषा प्रवर्धन लगायतका विषय व्यवस्थापन गर्न नमुना कानुन तथा कार्यविधि तयार गरि स्थानीय तहलाई सहजिकरण गरिने छ ।
९. स्थानीय उत्पादनको उपयोग हुनेगरी आधारभूत तहका विद्यार्थीहरूलाई पोसिलो ताजा गुणस्तरीय खाजा उपलब्ध गराउन दिवा खाजामा परिमार्जन गरिने ।
१०. विपन्न लक्षित छात्रवृत्ति १२ कक्षासम्म विस्तार गरिने छ ।
११. प्राविधिक धारको उच्च शिक्षामा दलित समुदायको पहुँच वृद्धि गर्न दलित लक्षित गर्न गरिब तथा जेहनदार छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१२. राष्ट्रिय पाठ्यक्रम ढाँचा परिमार्जन गरी शिक्षण सिकाई क्रियाकलाप सुधार गरिने छ ।
१३. विद्यालयमा साथीलाई सिक्ने सिकाउने प्रणाली प्रोत्साहन गरिने छ ।
१४. उच्च शिक्षा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यप्रणालीको आधारभूत तालिम प्रदान गरिने छ ।
१५. शैक्षिक विदामा बसेका विद्यार्थीलाई औपचारिक शिक्षा र विकास कार्यमा सहभागी गराइने छ ।
१६. सामुदायिक विद्यालयमा करियर काउन्सेलिङ कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
१७. अनुसन्धान नवप्रर्वद्धन सहायक शिक्षा र उद्यमशीलतालाई उच्च शिक्षाको अनिवार्य अंग बनाइने छ ।
१८. निजी क्षेत्रको साझेदारी र सहकार्यमा मानव पुँजी उत्पादन उपभोग र पलायनको यथार्थ अवस्था सहितको जनशक्ति व्यवस्थापन गरिने छ ।
१९. सार्वजनिक निजी र सम्बन्धीत क्षेत्रको सहकार्यमा बुट क्याम्प मोडेल कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।
२०. सार्वजनिक निकायबाट गरिने अनुसन्धान विश्वविद्यालय लगायतका प्राज्ञिक तथा अनुसन्धान मूलक संस्था मार्फत हुने व्यवस्था मिलाइने छ ।
२१.प्राविधिक तथा व्यवसायी शिक्षा सम्बन्धी पाठ्यक्रम तयारका लागि परिमार्जन गरिने छ ।
२२. प्राविधिक शिक्षालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश तहबाट हुने प्रबन्ध मिलाईने छ ।
२३. सामुदायिक विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रमको नक्साँकन गरी पुन सञ्चालन गरिने छ ।
२४. विद्यालयमा प्राविधिक धारका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न स्थानीय तहलाई प्रोत्साहित गरिने ।
२५. विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि १० कक्षा पास गरेका विद्यार्थीका लागि विशेष कार्यक्रम लागु गरिने ।
२६. शैक्षिक तालिम केन्द्रको क्षमता वृद्धि गरी शिक्षकको क्षमता तथा शैक्षिक गुणस्तरमा वृद्धि गरिने ।
२७. शिक्षकलाई छात्रवृत्ति तथा नेतृत्व विकासका अवसर प्रदान गरी शिक्षण पेसालाई थप आकर्षण र मर्यादित बनाइने छ ।
२८.शिक्षकको सरुवा बढुवा कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन लगायतका विषयमा जानकारी दिने एकीकृत विद्युतीय प्रणाली विकास गरी सञ्चालनमा ल्याइने छ ।
२९. शिक्षकको पारिश्रमिक मासिक रूपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाईने छ ।
३०. माध्यमिक विद्यालयमा अंग्रेजी, गणित र विज्ञान विषयका शिक्षकको अभाव पूर्तिका लागि विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई मुल्यांकन सहितको इन्र्टनसिप पढाउने व्यवस्था गरिने छ ।
३१. शिक्षा शास्त्र संकाय बाहेकका सम्बन्धीत विषयमा न्यूनतम योग्यता हासिल गरी अध्यापन तालिम प्राप्त गर्नेलाई शिक्षक सेवामा प्रवेश गर्न पाउने व्यवस्था गरिने छ ।
३२. शैक्षिक वातावरण गुणस्तर सुधारका लागि अवकाश प्राप्त शिक्षक तथा कर्मचारीको ज्ञान, सिप र अनुभवको उपयोग गरिनेछ ।
३३. सरकारी, सामुदायिक तथा संस्थागत शिक्षालयका प्राध्यापक शिक्षक वा कर्मचारीले राजनीति दलको सदस्य हुन नपाउने कानुनी व्यवस्थाको पूर्ण कार्यान्वयन गरिने छ ।
३४. अनुसन्धान र नवप्रवर्धनबाट विकसित ज्ञान र उत्पादनलाई बजार लैजानका लागि सहजिकरण गरिने छ ।
३५. पाँच विश्वविद्यालयलाई केन्द्रीय रूपमा एउटै छाताभित्र सञ्चालन गरिने छ ।
३६. सबै प्रदेशमा एक एक विश्वविद्यालय हुने गरी दई विश्वविद्यालय थप गरिने छ ।
३७. विद्यालय तहको पाठ्यपुस्तक समयमा पुग्ने गरी छपाई र ढुवानी हुने गरी सम्बद्ध निकायको क्षमता वृद्धि गरीने छ ।
३८. विद्यालय तहका पाठ्यपुस्तकहरूमा एकरूपता कायम गरिने छ ।
३९. सहिद दशरथचन्द स्वस्थ विज्ञान विश्वविद्यालयमा तीन सय शैया क्षमताको मेडिकल कलेज यसै वर्षदेखि सञ्चालन गरिने छ ।
४०. उदयपुर मोरङ, पर्सा चितवन लगायत प्रदेशका अन्य स्थानमा मेडिकल कलेज स्थापना तथा सञ्चालनका लागि आवश्यक तयारी गरिने छ ।
४१. पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानलाई यसै वर्षदखि चिकित्सा शास्त्र संकायमा स्नातक तहको कक्षा सञ्चालन गरिने छ ।
४२. पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय अन्तर्गत अस्पताल सञ्चालनको तयारी गरिने छ ।
.png)
