"सत्ता र पदमा हुँदा टालिएका आँखा, सत्ताबाट झरेपछि खुल्छन् । सत्ता र पदबाट झरेपछि खुलेका आँखा सत्ता र पद प्राप्तिपछि पुनः टालिन्छन् । साभार

भदौ ११, काठमाडौ। परीक्षा आउँछ, नतिजा प्रकाशन हुन्छ, शिक्षाविद् जुर्मुराउँछन्, शिक्षकलाई चौतर्फी प्रहार गरिन्छ । जुन देशमा शिक्षामा लगानी गर्न कन्जुस्याई गरिन्छ, त्यो देश कहिल्यै उँभो लाग्दैन । नेपाल एउटा यस्तो मुलुक हो, जहां सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणमा कुनै पनि शिक्षा प्रशासक, मन्त्रीहरू, प्रधानमन्त्रीहरू, राजनीतिक दल र यिनका प्रतिनिधिहरूमा स्थानीय सरकार लगायतका निकायहरूको प्राथमिकतामा शिक्षा हुनुपर्दछ भन्ने सोचको विकास कहिल्यै हुन सकेन। फलस्वरूप परीक्षा परिणाम कहालीलाग्दो हुन गयो ।

शिक्षासँग सरोकार राख्ने उपल्लो निकायका व्यक्तिहरू आफू पदमुक्त भएपछि मात्र भन्ने गर्दछन् कि सवभन्दा सम्मानित पेसा शिक्षण हो र यसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्छ । तर आफू पदमा रहंदा शिक्षकहरूका समस्या सम्बोधन गर्न किन सकेनन् वा चाहेनन् ? अनुत्तरित नै छ । केन्द्रीय स्तरमा विषय जेसुकै भए तापनि शिक्षकको मानमर्दन गरिएकै कारण शिक्षण पेसामा नैराश्यता छाएको छ।

शिक्षकको सेवा, सर्त, सुविधाको चिन्ताबाट लडाई मुक्त भएमा मात्र गुणस्तर सिकाइको जिम्मा शिक्षकले लिन सक्दछन्। यद्यपि अन्य पेसाभन्दा शिक्षण पेसा आकर्षण बनाउन कुनै पनि प्रशासक तथा दलका नेता तयार छैनन् । सस्तो लोकप्रियताका लागि पार्टीको घोषणापत्रमा शिक्षाप्रति उदारता नदेखाएका पनि हैनन् तर छलफल र कार्यान्वयन हुनपर्ने ठाउँमा विषयप्रवेश नै हुँदैन। सरकार व्यवसायीहरूको महसुल कर मिनाहा गरेको केही अंश सार्वजनिक विद्यालय सुधारमा लगाउन उत्प्रेरणा भने गर्न सकिएको छैन। शिक्षा सुधारका सन्दर्भ केबल लिपिमा सीमित हुन पुगेको छ।

नेपालका उच्च तहका कथित विद्वान्हरू समेत शिक्षकलाई गाली गर्न पछि परेका छैनन् । तर तिनलाई यो हेक्का छैन कि आफूले पठनपाठन गराएका विद्यार्थीहरूको उपलब्धि कस्तो रह्यो ? २-४ जना विज्ञ महोदयले जुनसुकै सरकार निर्माण भए तापनि शिक्षकका विषयमा नियमन गर्ने निकायलाई भड्‌काउने कार्य गर्नु सिवाय अन्त ध्यान जान सकिरहेको जस्तो देखिन्न । जबसम्म माध्यमिक शिक्षा सुधारको सवाल छ, शिक्षकहरूसँग वास्तविकता नबुझी नीति नियम तय गर्दैमा खासै सार्वजनिक शिक्षाले छलाङ मार्दैन ।

जहाँसम्म एसइई र कक्षा १२ को परिणामको सवाल छ यो स्वाभाविक परिणाम हो । यस अर्थमा कि विषयगत शिक्षक दरबन्दी वितरण प्रणाली, वित्तीयअभाव, अनुगमन, पृष्ठपोषण, भौतिक पूर्वाधार, पुस्तकालय, शौचालय, चमेना गृह, बगैचालगायतका आधारभूत कुराहरूका अपूर्णताका बाबजुद पनि जुन परिणाम आएको छ, यसलाई गौरव मान्नुपर्दछ । परीक्षाको परिणामपश्चात् आरोपप्रत्यारोप लगाउँदै आदर्शवादी गफ छाँट्दैमा सार्वजनिक शिक्षामा सुधार गर्न सकिंदैन । प्रत्येक वर्षको परीक्षा परिणामलाई विश्लेषण गर्ने हो भने कुनै न कुनै विषयमा विद्यार्थीहरू असफल भइरहेका छन् । कहिले गणित, कहिले विज्ञान र यस वर्ष चाहिँ सामाजिक । यसमा छिटपुट रूपमा शिक्षकहरू पनि दोषी नदेखिएका होइनन्, अलि मिहिनेत नपुगेकै हो तर मूलभूत रूपमा ३ घण्टामा मूल्याङ्कन गरिने परिपाटी छ। यसमा पनि प्रश्नपत्र निर्माण गर्ने निकाय बढीभन्दा बढी विद्यार्थी असफल गराउन कसरी सकिन्छ भन्ने सोच राखी कठिन प्रश्न निर्माण गर्ने, उत्तरपुस्तिका परीक्षणमा लापर्बाही गर्ने, पाठ्यक्रमले निर्धारण गरेबमोजिम प्रश्नपत्र पनि नहुने जस्ता कारणले धेरै विद्यार्थीहरूले असफलता भोगिरहनुपरेको तितोसत्य छिपाउन सकिंदैन ।

संस्थागत विद्यालयमा शैक्षिक योग्यता नपुगेका, शिक्षण अनुमति पत्र नलिएका, तालिम नलिएका न्यून वेतनधारी जनशक्ति भए तापनि परिणाम राम्रो देखिएको छ । किनकि त्यहां विद्यार्थी छनौट गरी भर्ना लिइन्छ, मनग्य शुल्क उठाइन्छ, विद्यार्थीहरूलाई रटाइन्छ र उपलब्धि नल्याउने शिक्षक पदमुक्त गरिन्छ। तर सार्वजनिक विद्यालयमा तालिम प्राप्त स्थायी शिक्षक, सरकारी नियमानुसार तलबभत्ता उपभोग गर्ने भए तापनि गुणस्तर खस्किएको छ। किनकि आफ्‌ना छोराछोरी यहां पढाउँदैनन् र आफैलाई सार्वजनिक विद्यालयप्रति विश्वास छैन। देशका केही सहरमा रहेका सीमित सामुदायिक विद्यालयको उपलब्धिमा बढोत्तरी छ किनकि ती विद्यालयमा पर्याप्त जनशक्ति छ, शुल्क उठाइएको छ, आफ्‌ना छोराछोरी त्यहीं पढाइएको छ, विद्यार्थी भर्ना छानी छानी लिइएको छ । ९० प्रतिशत भन्दा बढी सार्वजनिक विद्यालयमा गरिब, श्रमिकका छोराछोरी, न्यून वेतनधारी, टुहुरा, गैर अनुशासित विद्यार्थी पढाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था छ ।

अतः कसरी उच्च सिकाइ उपलब्धिको आशा गर्न सकिन्छ? नेपालको संविधानको धारा ३१ मा आधारभूत तह अनिवार्य तथा माध्यमिक तह निःशुल्क भनिएको छ तर विडम्बना यसको पालना कसको कमजोरीका कारण हुन सकेन के निःशुल्क शिक्षा राज्यले चलाएका विद्यालयमा मात्र हो ? अथवा सबै विद्यालयका लागु हुने हो, यो जटिल प्रश्नको जवाफ कोसँग छ ?

बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनरागमनपश्चात् शिक्षामा सुधार नभएको हैन, अपेक्षाक्त नभएको हो । हालसम्म वि.सं. २०२८ को शिक्षा ऐन र २०५९ को शिक्षा नियमावली विद्यमान छ । खै शिक्षामा परिवर्तन गर्न चाहेको अन्य मुलुक भ्रमण गर्न जानेहरूले थाहा पाएको हुनुपर्छ कि शिक्षामा कति बजेट चाहिन्छ तर यहाँ अधिकतम १०-११ प्रतिशत मात्र, अनि सुधार कसरी हुन्छ? अनेकौं किसिमका शिक्षक, सरकार फेरिएसँगै परिवर्तन हुने नियम । दिगो नियम बनाउन सक्ने न मन्त्री न प्रधानमन्त्री न शिक्षा प्रशासन। किनकि यी निकायहरूलाई सार्वजनिक विद्यालयको पक्षमा सोच्ने फुर्सद पनि छैन ।

सरकारले सार्वजनिक विद्यालय सुधार गर्ने नै हो भने कर्मचारी, सेना, प्रहरी, नेता, शिक्षाविद्, राजनेताहरू, शिक्षक, डाक्टर, इन्जिनियरका छोराछोरी सार्वजनिक विद्यालयमा प्रवेश गराउने रणनीति अवलम्बन तत्कालै गर्ने सङ्कल्प गर्न सक्नुपर्छ । शिक्षकलाई तिरस्कार हैन अन्य पेसाको भन्दा केही सुविधा थपेर भए पनि प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । शिक्षकका वृत्तिविकास तथा स्थायीत्वमा ध्यान दिइनु अत्यावश्यक छ। यी सब कार्य गर्न उदार शिक्षा ऐन तत्कालै जारी गर्नुको विकल्प छैन र विलम्ब गर्नु पनि हुँदैन ।

नेपालका शिक्षा नीति निर्माताहरूले भारत, चीन, कोरिया, बेलायत, नर्वे, डेनमार्क, फ्रान्स, स्वीडेन जस्ता विकसित मुलुकहरूको भ्रमण अघाउन्जेल गरेकै छन् । किन त्यो हेरेको, देखेको, बुझेको कुरा कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेनन्? कारण खोज्नु जरुरी छ । शिक्षा मन्त्रालयको कुरा कानुन मन्त्रालयले नटेर्नु, अर्थमन्त्रालय शिक्षक र शिक्षाको लागि उदासीन बन्नु नै सार्वजनिक शिक्षा खस्कनुको प्रमुख कारण हो भन्नु अत्युक्ति नहोला । तसर्थ सार्वजनिक शिक्षामा लगानी बढाऔं, ऐन नियम ल्याउन कञ्जुस्याई नगरौं, शिक्षकलाई उत्प्रेरणा जगाऔं ।

सरकारले गुणस्तरीय शिक्षाको योजना बनाउन शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई निर्देशन जारी गरेको छ, हेरौं के कस्ता योजना मन्त्रालयले तय गर्ने छ र मन्त्रीपरिषद्‌को निर्णय कसरी आउँछ र के परिवर्तन देखिन्छ, प्रतीक्षामा छौ। हाल शिक्षक दरबन्दी मिलानका नाममा आतंक छ, प्राविधिक धारका विद्यालयहरूमा त्यस्तै अन्यौल छ । नमुना विद्यालयहरुलाई आधा बाटामै अलपत्र पारिएको छ । विद्यालयका शिक्षकले तलब नियमित अझै पाइरहेका छैनन्। तसर्थ कसरी सार्वजनिक शिक्षामा समृद्धि आउनसक्छ ?

विद्यालय कर्मचारी र इसिडीमा कार्यरत व्यक्तिहरुको कन्त विजोग छ। राहत तथा प्राविधिकधारका शिक्षकहरुलाई सौतेनी व्यवहार गरिए‌को छ। विद्यालय पनि एउटा कार्यालय प्रकृक्तिकै स्वायत्त संस्था भएकोले यहां लेखा, प्रशासन, पुस्तकालय, कार्यालय सहयोगी, खेलकुद जस्ता निकाय हेर्ने कर्मचारीहरू आवश्यक हो होइन, यसमा कुनै विज्ञ, शिक्षा मन्त्रालय मानवस्रोत विकास केन्द्र, न्यायिक निकाय, संसद दल कसैलाई चिन्ता छैन । विद्यालयमा मर्मत सुधार, औषधी बगैंचा, बिजुली धारा आदि पूर्वाधार चाहिने हो होइन, चाहिन्छ भने बजेट खोई? सबै मौन। भनिएको छ, निःशुल्क ! कसरी सम्भव छ

भ्रष्टलाई सम्मान र शिक्षकलाई अपमान गर्ने परिपाटीको अवसान नभई सार्वजनिक शिक्षा मजबुद हुन सक्दैन। सामुदायिक विद्यालका शिक्षकहरूले राजनीति गरे, पढाएनन्, शैक्षिक गुणस्तर कायम भएन, मात्र जागिरे भए जस्ता अभिव्यक्ति तथा आरोपहरूबाट लगनशील, इमान्दार, कर्तव्यनिष्ठ र योग्य एवम् सक्षम शिक्षकहरूको स्वाभिमानमा प्रहार गर्ने शैक्षिक विचौलियाका कारण सार्वजनिक शिक्षा ध्वस्त नहोला भन्न सकिन्न ।

सार्वजनिक शिक्षाको स्तर खस्किनु र आकर्षण नहुनुमा मूलतः बजेटमा शिक्षा प्राथमिकतामा नहुनु, शिक्षा नीति स्पष्ट नहुनु, शून्य अनुगमन, राजनीतिक हस्तक्षेप सरकारी निकाय विच बेमेल प्रशासनिक दक्षताको अभाव पुरानै परीक्षा तथा मूल्याङ्कन प्रणाली, शिक्षकहरूलाई उत्प्रेरणा जगाउन नसकिनु र क्षमता विहीन, सार्वजनिक शिक्षाप्रति उदासीन जनप्रतिनिधिका कारण यो अवस्था आएको हो। तसर्थ सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणमा तत्काल राज्यको ध्यान पुग्न जरुरी छ। परिवर्तनका लागि दलीय स्वार्थबाट टाढा रहेर स्पष्ट ऐन कानुन तर्जुमा गर्ने अठोट गर्न सक्नु पर्दछ ।

सरकारी विद्यालयको गुणस्तर वृद्धि गर्न र विद्यालयप्रति आकर्षण शिक्षकले मात्र चाहेर सम्भव हुँदैन । यसका लागि सरकारी ढुकुटीबाट तलब भत्ता उपभोग गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीका छोरा छोरी सामुदायिक विद्यालयमा भित्राउने नीतिगत व्यवस्था संविधानमै उल्लेल्ख हुतु जरुरी छ । विद्यालयका टिनका छाना ढलानमा परिवर्तन हुँदैमा विद्यार्थीले स्कुल पोसाक र टाई लगाउँदैमा, कम्प्युटर र इन्टरनेट चलाउन जान्दैमा पुनसंरचनाको आधार तयार हुँदैन । शिक्षा राज्यको दायित्व हो। तर राज्य संचालन गर्ने व्यक्ति विशेषको नजर सार्वजनिक शिक्षा सबलीकरणमा दृष्टिगोचर हुन किन सकिरहेको छैन ।

यद्यपि, सार्वजनिक विद्यालय र महाविद्यालयहरूमा जागिरको लागि प्रवेशमा तँछाडमछाड व्यवस्थापन समितिमा लडाई, राजनीतिमा शिक्षकलाई भर्‍याङ बनाउने होडवाजी जस्ता व्यवहार विद्यमान रहुन्जेलसम्म शिक्षामा अपेक्षाकृत सुधार आकाशको फल आँखा तरी मर् भने झै भएको छ। वास्तवमा सार्वजनिक शिक्षाको स्तर नतिजा खस्कनुमा सिङ्गो मुलुक र शिक्षा नीति निर्माताहरू नै जिम्मेवार छन्। शिक्षकको क्रियाशीलता, अभिभावकको चासो, विद्यार्थीको लगनशीलता, शिक्षा प्रशासक तथा ऐन कानुन तर्जुमा गर्नेहरूको स्पष्ट सोचाइ र सरकार मातहातका निकायले शिक्षालाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्न सके मते मात्र सार्वजनिक शिक्षामा आमूल परिवर्तन हुनेछ । चौतर्फी घासो राखिएमा एसइई र कक्षा १२ को उपलब्धि वृद्धि हुने कुरामा कुनै दुई मत छैन। त्यसैले जबसम्म शिक्षामा राष्ट्रिय बजेटको २० प्रतिशत रकम विनियोजन गरी नियमित अनुगमन छलफल, शिक्षकलाई प्रोत्साहन, वैज्ञानिक परीक्षा तथा मुल्याइन प्रणालीको विकास जस्ता कुराहरु कार्यान्वयन हुँदैन तबसम्म उत्कृष्ट नतिजाको अपेक्षाकृत सुधार हुनसक्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

कथित शैक्षिक विज्ञ्, शिक्षा पूर्व तथा वर्तमान प्रशासन लगायतका महानुभावहरूले एकपटक आ-आफ्‌नो पेसाबाट विद्यालयको प्रशासनिक र शैक्षिक सुधारमा नीतिगत रूपमा सहभागी भई सार्वजनिक विद्यालय सञ्चालन तथा व्यवस्थापन अनुभव हासिल गर्न हार्दिक आह्वान गर्दछु। लामो समय विद्यालय व्यवस्थापनमा अनुभव भएका प्रधानाध्यापकहरूलाई अन्यत्र शैक्षिक क्षेत्रमा काम गर्ने अवसर प्रदान गर्नुपर्दछ ।

४१ वर्षको लामो अनुभवका आधारमा तयार यो लेख विशुद्ध व्यक्तिगत बिचार हो। : विष्णुप्रसाद पनेरू प्रधानाध्यापक, श्री कंकाली माध्यमिक विद्यालय, चन्द्रागिरी नगरपालिका काठमाडौ ।