चैत, १ गते काठमाडौ। लामो समयदेखि देश नयाँ शिक्षा विधेयक निर्माणको संघारमा छ । शिक्षा विधेयकले देशको भविष्यलाई निर्धारण गर्दछ । बदलिँदो राजनीतिक व्यवस्था अनुसार शिक्षामा पनि समय सापेक्ष परिवर्तन हुनु अनिवार्य छ नै । नेपालमा २०४६ सालको जनआन्दोलनबाट निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य गरी बहुदलीय व्यवस्था स्थापना भई दक्षिण एसियाकै उत्कृष्ट संविधानमा राजालाई पनि राखियो । वि.सं २०५२ बाट सुरु भएको सशस्त्र विद्रोह र २०६२र६३ को १९ दिने जनआन्दोलनले २४० वर्षको राजतन्त्र अन्त्य गरी देशमा गणतान्त्रिक व्यवस्था लागु गरियो । वि।सं २०६४ र २०७० को संविधानसभाको दुई निर्वाचनबाट २०७२ सालमा जारी नेपालको संविधानअनुसार देशमा सात प्रदेशसहित सङ्घीयता कार्यान्वयनमा छ ।

देशमा विभिन्न राजनैतिक परिवर्तन पटकपटक भए पनि पञ्चायतकालीन शिक्षा ऐन अहिलेसम्म पनि प्रचलनमा छ । राजनैतिक परिवर्तनअनुसार शिक्षामा परिवर्तन हुन सकेको छैन । शासनसत्ता कब्जा गर्ने राजनैनिक नेताहरुले २०४६ को जनआन्दोलन सफल पश्चात एसईई र एसएलसीमा उच्च ग्रेड वा प्राप्तांक ल्याउनेलाई शिक्षाशास्त्र पढ्न मार्गदर्शन नदिई विज्ञान, व्यवस्थापनलगायत जुन विषय र क्षेत्र अध्ययन गरे तापनि पढाईपछि रोजगारीका लागि अन्तिममा विभिन्न नाउँमा राहत, अनुदान, इसीडीकोटालगायतको दरबन्दी सृजनासहित शिक्षक बनाएर शिक्षाक्षेत्रलाई आफ्नो आसेपासे कार्यकर्ता नियुक्तिको भर्तीकेन्द्र बनाउँदा आज देशको शैक्षिक क्षेत्र भद्रगोल बनेको छ । जुन परिपाटी आज पनि रहँदा देशको शैक्षिकस्तर दिनप्रतिदिन खस्कँदै गएको छ । तर धेरै शिक्षकहरु मोबाइलको कारण विद्यार्थीहरुको पढाई खस्केको भन्नेहरु पनि रहेका छन् ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनसँगै नयाँ संविधानअनुसार शिक्षाको अधिकार सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई दिँदा अहिले आधारभूत र माध्यमिक शिक्षाको जिम्मेवारी स्थानीय तह अन्तर्गत छ । केही स्थानीय तहहरूले आआफ्नो अनुकूल शिक्षा ऐन र पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक बनाई कार्यान्वयन गर्दै शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि अनुगमन र निरीक्षणसहित उदाहरणीय कार्यहरू पनि गर्दै आएका छन् । स्थानीय सरकारले पनि आफ्नो कार्यक्षेत्रमा भएको शिक्षाशास्त्रका विद्यार्थीहरुलाई व्यवहारिक रुपमा नियुक्ति गर्न केन्द्र सरकार समक्ष प्रस्तावको रुपमा लैजाने नीति पनि ल्याउन आवश्यक छ । ती स्थानीय सरकारहरुलाई आफ्नो भूगोल तथा भू क्षेत्रमा भएका तामा, फलाम, चुन तथा खरिढुङ्गा, कोइला, पेट्रोल, युरेनियम जस्ता दर्जनौं खनिज पदार्थ, विश्वकै उत्कृष्ट खाद्यबाली र कृषिबाली, औषधीको गुणयुक्त वनस्पति र जडीबुटी तथा प्राकृतिक स्रोत र सम्पदाको सम्भाव्यता तथा उपलब्धताको अध्ययन अनुसन्धान गरी समृद्ध राष्ट्र बनाउन नैतिक र राष्ट्रभक्ति सहित उत्पादनमूलक शिक्षाको लागि राष्ट्रिय तथा स्थानीय पाठ्यक्रम निर्माण गर्न लगाउनुपर्दछ ।

स्थानीय तहमा शिक्षाको अधिकार गएकोमा शिक्षक महासङ्घका पदाधिकारी र महासंघ आवद्ध शिक्षकहरूलाई चित बुझेको छैन । त्यसको विरोधमा महासङ्घले लाखौं विद्यार्थीको शिक्षा पाउने अधिकारलाई बेवास्ता गरी शिक्षकको मुद्दा लिएर स्वार्थमा आधारित काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन गर्ने परिपाटी छ । त्यस्ता स्वार्थ केन्द्रित शिक्षक आन्दोलनमा सहभागीलाई बर्खास्त गर्ने कानुन र नीति बनाउन आवश्यक छ । शैक्षिक योग्यता आफू भन्दा कम भएका काल्पनिक जनप्रतिनिधिको रवैया प्रवृति स्थानीय सरकारमा रहेको र आफ्नो जागिरको सेवासुविधालाई असहजता ल्याइदिएको भन्दै शिक्षाको जिम्मेवारी सङ्घ वा केन्द्रकै हुनुपर्छ भन्ने महासंघको माग रहेको छ । आन्दोलनको क्रममा तत्कालीन शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले संविधानविपरीत मावि शिक्षा सङ्घ मातहत लाने बुँदामा सम्झौता गरेका थिए । एक वर्षे बिएडको दुरुपयोग गरेर सुगम र घरपायक क्षेत्रमा सरुवा हुँदा देशले आवश्यक शिक्षक नपाउने अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर केन्द्र वा संघबाट नियमित अनुगमन र निरीक्षण नहुने अवस्थामा संविधानविपरित मावि शिक्षा संघ वा केन्द्रले जिम्मा लिएमा शिक्षाको स्तर अझ झन् खस्किने निश्चित नै छ । यसको जिम्मेवारी के शिक्षक महासंघ लगायत अन्य नामधारी शिक्षक संघले लेलान् त, यो विचारणीय प्रश्न तिनीहरुलाई तेर्साउन जरुरी छ ।

अहिले देशभर स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ पनि कार्यान्वयनमा छ । ऐनको दफा ११ ञ मा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षामा स्थानीय तहको अधिकार स्पष्ट छ । ऐनमा प्राविधिक शिक्षा तथा व्यवसायिक तालिमको योजना तर्जुमा, सञ्चालन, अनुमति, अनुगमन, मूल्याङ्कन र नियमन गर्ने, गाउँ र नगरले शिक्षा समिति गठन तथा व्यवस्थापन, विद्यालय व्यवस्थापन समिति गठन, सामुदायिक विद्यालयका शिक्षक दरबन्दी मिलानलगायत २३ वटा अधिकार तोकिएको छ । सोही अनुसार स्थानीय तहहरूले काम गरिरहेका छन् । त्यसलाई नियन्त्रण गर्न भनेको संविधान विपरित हो ।

२०७२ को संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ ले नै मावि तहसम्मको अधिकार स्थानीय तहलाई दिइसकेको अवस्थामा २०२८ सालको शिक्षा ऐन खारेज नभएको भनी अधिकारको विवाद ल्याउनु कहाँसम्म जायज छ रु जिल्ला शिक्षा तथा समन्वय एकाइले पुनः सक्रियता देखाउनु संविधानविपरीत कार्य हो । विद्यालयको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा आएपछि कतिपय स्थानीय तहहरूले शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न तालिमहरू दिन थाले, समयमा विद्यालयमा हाजिर हुन, गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न शिक्षकहरूलाई घच्घच्याउन थाले र शिक्षकको भेषमा राजनैतिक पार्टीको झोला बोक्नेहरूलाई कारबाही गर्न थाले । राजनीतिक दलको त्यो शिक्षक महासङ्घले नचाहनु स्वाभाविक हो । तर शिक्षक महासंघले शिक्षक नियुक्तिको लागि उमेर अनुसारको बालबालिकाको मनोभावना बुझेर शैक्षिक सामाग्रीको प्रयोग प्रदर्शन, छलफल तथा निचोडमा व्यवहारिक शिक्षण गर्ने र पाठयोजना निर्माण, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तकको प्रयोगमा आधारित शिक्षाशास्त्रको आवश्यकतालाई मनन किन गर्न चाहेनन्, एक वर्षे विएड गरेकाहरु दुरुपयोग गरे। सत्य राम कासिछ्वा सूर्यमढी-९, भक्तपुर 9841132643