२१ चैत, काठमाडौ। नेपालको शिक्षाक्षेत्रमा सुधारको मागसहित शिक्षकहरूले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिइरहेका छन्। शिक्षालाई समाजको मेरुदण्ड मानिए पनि शिक्षकहरू विभिन्न समस्या र असमानतासँग जुध्न बाध्य छन्।

राज्यले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने भए पनि शिक्षकहरूको पेशागत सुरक्षादेखि नीति निर्माणसम्मका विषयमा अझै पनि स्पष्ट रणनीति देखिँदैन। यही कारणले, शिक्षकहरू आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीमैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गराउन दबाब दिन चैत्र २० देखि काठमाडौँमा अनिश्चितकालीन शैक्षिक सडक आन्दोलन गर्दैछन्। शिक्षामा दलीय स्वार्थ र राजनीतिक प्रभाव हावी भइरहँदा वास्तविक सुधारको सम्भावना कमजोर बन्दै गएको छ। शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि सरकार, शिक्षक, र नीति निर्माताबीच सार्थक संवाद आवश्यक छ। यदि शिक्षकहरूको मागलाई बेवास्ता गरिएमा यो आन्दोलनले अझ गम्भीर रूप लिन सक्छ, जसको असर समग्र शैक्षिक प्रणालीमा पर्न सक्नेछ।

शिक्षाक्षेत्रको प्रमुख समस्या:

दलीयकरण नेपालमा शिक्षाक्षेत्रको प्रमुख समस्या यसको दलीयकरण हो। शिक्षण पेशा सेवा-आधारित हुनुपर्नेमा यो पार्टीगत स्वार्थको गोटी बनेको छ। शिक्षकमाथि विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो पकड जमाउन खोज्दा शिक्षाको गुणस्तर निरन्तर खस्किँदै गएको छ। प्राध्यापक तथा शिक्षकहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलको छायाँभित्र रहन बाध्य छन्। यसरी शिक्षकहरू जब राजनीतिक विचारधाराभन्दा माथि उठ्न सक्दैनन्, तब उनीहरूले आफ्नो वास्तविक हकहितको पक्षमा सशक्त रूपमा उभिन सक्दैनन्।

राजनीतिक दलहरूको प्रभाव शिक्षामा गहिरो रूपमा प्रवेश गरिसकेको छ। शिक्षकहरू आफ्नै पेशागत हितका लागि आवाज उठाउँदा पनि दलीय आग्रहका कारण उनीहरूको माग पूरा गरिँदैन। जसले गर्दा हरेक आन्दोलन केवल नाटक र नौटंकीमै सीमित हुने खतरा रहन्छ। यदि हामी शिक्षाक्षेत्रको सुधार चाहन्छौं भने अब शिक्षण पेशालाई पूर्ण रूपमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ।

शिक्षक आन्दोलन

हाल काठमाडौँमा भइरहेको शिक्षक आन्दोलनले शिक्षण पेशामा देखिएका असन्तुष्टिहरूलाई सतहमा ल्याएको छ। शिक्षकहरूले पेशागत सुरक्षाको ग्यारेन्टी, तलब-सुविधा वृद्धिको माग, अवकाश प्रणालीमा सुधार, र स्थायी रोजगारीको सुनिश्चितताको लागि गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, विद्यार्थी र शिक्षक कर्मचारीमैत्री अग्रगामी शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग उठाएका छन्। यी मागहरू केवल व्यक्तिगत हितका लागि होइनन्, बरु समग्र शिक्षा प्रणाली सुधारका लागि आवश्यक छन्। तर, जबसम्म शिक्षकहरू स्वतन्त्र रूपमा यी माग राख्न सक्दैनन्, तबसम्म समाधानको सम्भावना न्यून रहन्छ। शिक्षाक्षेत्रको प्रमुख समस्या यसको दलीयकरण हो, जसले गर्दा शिक्षकहरू स्वतन्त्र रूपमा आफ्नो अधिकारको लागि लड्न कठिनाइ महसूस गर्छन्। जबसम्म शिक्षाक्षेत्रलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाउने प्रयत्न गरिँदैन, तबसम्म आन्दोलनहरू बारम्बार भइरहनेछन्। सरकारको मुख्य दायित्व भनेको शिक्षालाई राजनीति मुक्त गर्दै शिक्षकहरूको वास्तविक मागहरू पूरा गर्नु हो। सरकारले शिक्षकहरूको मागप्रति संवेदनशीलता देखाउनु आवश्यक छ।

बारम्बार भएका आन्दोलनहरूलाई सरकारले केवल दबाउने नीति लिएर टार्ने प्रयास गर्छ, जसले समस्या झन् जटिल बनाइदिन्छ। शिक्षाक्षेत्र सुधारका लागि शिक्षकहरूको भूमिका अहम् छ, त्यसैले उनीहरूको मागलाई गम्भीर रूपमा लिएर समाधान खोज्नुपर्छ। शिक्षाक्षेत्रमा दीर्घकालीन सुधारका लागि यो आन्दोलन महत्वपूर्ण मोड सावित हुन सक्छ। शिक्षकहरूले आफ्नो पेशागत सुरक्षाका साथै सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणालीमा आवश्यक सुधारको माग गर्दै सरकारलाई ठोस निर्णय लिन बाध्य पार्न खोजिरहेका छन्। यदि सरकारले शिक्षकहरूको आवाज सुन्न सकेन भने, यो आन्दोलन थप उग्र बन्ने सम्भावना छ। शिक्षामा सुधारका लागि नीतिगत परिवर्तन आवश्यक छ, र यसका लागि शिक्षाक्षेत्रसँग सम्बन्धित सबै पक्षहरू गम्भीर रूपमा छलफलमा संलग्न हुनुपर्छ।

समाधानका उपायहरू

नेपालको शिक्षाक्षेत्रमा देखिएको राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन सकिएमा मात्र शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ। यसका लागि शिक्षासम्बन्धी नीतिहरूलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्दै शिक्षण संस्थानलाई पूर्ण रूपमा राजनीतिक प्रभावमुक्त बनाउनुपर्ने हुन्छ। वर्तमान अवस्थामा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीतिक हस्तक्षेप व्याप्त छ, जसले शिक्षाको उद्देश्यलाई पछाडि पार्दै दलगत स्वार्थलाई प्राथमिकता दिने वातावरण सिर्जना गरेको छ। यदि शिक्षाक्षेत्रलाई स्वायत्त बनाउन सकियो भने मात्र शैक्षिक संस्थाहरूले आफ्नो मूल उद्देश्यलाई पूरा गर्न सक्नेछन्।

सबैभन्दा पहिला शिक्षक संघ-संगठनको पुनरावलोकन आवश्यक छ। हाल नेपालका अधिकांश शिक्षक संगठनहरू कुनै न कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध छन्, जसका कारण शिक्षकहरूको हकहितभन्दा पनि पार्टीका स्वार्थहरू अघि सारिन्छन्। शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि स्वतन्त्र शिक्षक संगठनको आवश्यकता छ, जसले पेशागत हित र गुणस्तरीय शिक्षाका लागि आवाज उठाओस्। जबसम्म शिक्षकहरू स्वयम्‌ राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त भएर काम गर्दैनन्, तबसम्म शिक्षामा सुधारको अपेक्षा गर्न सकिँदैन। शिक्षकहरू शिक्षाका नीति-निर्माणमा सक्रिय रूपमा संलग्न हुनु आवश्यक छ, तर तिनीहरू कुनै पनि राजनीतिक दलको भक्ति वा स्वार्थपूर्तिका लागि प्रयोग हुनुहुँदैन। शिक्षण संस्थानहरूलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त गर्नका लागि सरकार र सम्बन्धित निकायले ठोस नीति निर्माण गर्नुपर्छ। विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा नियुक्त हुने प्राध्यापक, शिक्षक, र प्रशासकहरू कुनै पनि राजनीतिक प्रभाव वा दबाबमा नरहून् भन्ने सुनिश्चित गर्नुपर्ने हुन्छ। नियुक्ति तथा सरुवामा योग्यता, अनुभव, र कार्यक्षमताका आधारमा निर्णय गरिनुपर्छ, न कि राजनीतिक पहुँचका आधारमा। यदि शिक्षकहरू आफ्नै राजनीतिक विचारधाराभन्दा बढी शिक्षण पेसाप्रति प्रतिबद्ध भए मात्र विद्यार्थीलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्न सकिन्छ।

गुणस्तरीय शिक्षाका लागि शिक्षकमैत्री वातावरण र न्यायोचित पारिश्रमिकको व्यवस्था अनिवार्य छ। शिक्षकमाथि अनावश्यक दबाब सिर्जना गर्ने, उचित पारिश्रमिक नदिने, वा शिक्षण पेशालाई दोस्रो दर्जाको पेशाको रूपमा हेर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्नुपर्छ। शिक्षकहरूलाई प्रतिस्पर्धी तलब, पेन्सन योजना, र अन्य सुविधा प्रदान नगरेसम्म उनीहरूको प्रेरणा बढ्न सक्दैन। जब शिक्षक आर्थिक रूपमा सुरक्षित हुन्छन्, तब मात्र उनीहरू आफ्नो पेशामा पूर्ण रूपमा समर्पित हुन सक्छन्, जसले शिक्षाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्नेछ।

शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि लगानी वृद्धि पनि महत्त्वपूर्ण छ। शिक्षालाई सरकारको प्राथमिक क्षेत्रका रूपमा राखेर बजेट विनियोजन गर्न आवश्यक छ। हाल नेपालमा शिक्षामा हुने बजेट सीमित छ, जसका कारण आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, प्रविधि, अनुसन्धान, र नवाचारका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिएको छैन। विद्यालयहरूमा आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, अनुसन्धानमैत्री वातावरण, र विद्यार्थीहरूका लागि आवश्यक स्रोत-साधनको व्यवस्था गर्न सरकारले विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जब विद्यार्थीहरू आधुनिक प्रविधि र नवीनतम शैक्षिक सामग्रीको पहुँचमा आउँछन्, तब मात्र शिक्षाको गुणस्तरमा सुधार आउन सक्छ। शिक्षकहरूको सामाजिक सम्मान वृद्धि गर्नु अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष हो। जबसम्म शिक्षकलाई समाजले सम्मानपूर्वक हेर्दैन, तबसम्म शिक्षा क्षेत्रमा संलग्न योग्य व्यक्तिहरू आकर्षित हुन सक्दैनन्। शिक्षकलाई केवल जागिरेका रूपमा होइन, समाजका मार्गदर्शक र भविष्यका निर्माताका रूपमा सम्मान गर्ने संस्कृति विकास गर्नुपर्छ। शिक्षण पेशालाई प्रतिष्ठित बनाउनका लागि शिक्षकहरूलाई उचित तलब, सुविधा, र प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुका साथै उनीहरूको सामाजिक हैसियत उच्च बनाउने कार्यक्रमहरू ल्याउनुपर्छ।

अन्त्यमा, शिक्षा नीति सुधार पनि अनिवार्य छ। वर्तमान शिक्षा नीति धेरै हदसम्म अव्यावहारिक देखिन्छ, जसले गर्दा शिक्षक, विद्यार्थी, र अभिभावक सबैका आवश्यकताहरू पूरा हुन सकेका छैनन्। शिक्षानीति अद्यावधिक गर्दै यसलाई समसामयिक आवश्यकताअनुसार परिमार्जन गर्न आवश्यक छ। नीति निर्माणका क्रममा शिक्षक, विद्यार्थी, अभिभावक, र शिक्षासम्बन्धी विज्ञहरूको सुझाव समेटेर प्रभावकारी सुधार कार्यक्रम लागू गर्नुपर्छ। जब शिक्षानीति यथार्थपरक र दूरदृष्टियुक्त हुन्छ, तब मात्र देशमा गुणस्तरीय शिक्षा प्रणालीको स्थापना हुन सक्छ।

निष्कर्ष

नेपालको शिक्षाक्षेत्र विगतका वर्षहरूमा जस्तै नाटक र नौटंकीको रङ्गमञ्च बनेको छ। यदि साँच्चै शिक्षाको सुधार र शिक्षकहरूको माग पूरा गर्न चाहनुहुन्छ भने वास्तविक समस्याको जरो उखाल्न सबै तयार हुनुपर्छ। शिक्षाक्षेत्रको प्रमुख बाधा यसको दलीयकरण हो, जसले शिक्षकहरूलाई राजनीतिक दलहरूको नियन्त्रणमा बन्धक बनाएको छ। जबसम्म शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू राजनीतिक दलनिकट संघ-संगठनहरू त्याग्ने आँट गर्दैनन्, तबसम्म न त उनीहरूको वास्तविक हकहित सुरक्षित हुन सक्छ, न त शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ।

यदि हामी स्वतन्त्र शिक्षकका रूपमा पेशालाई इमानदारीपूर्वक अँगाल्ने निर्णय गर्छौं र राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त हुँदै संघ-संगठनहरू खारेज गर्छौं भने शिक्षकहरूको मान-सम्मान, इज्जत, प्रतिष्ठा, र न्यायोचित मागहरू सुनिश्चित हुन सक्छ। यसले शिक्षण पेशालाई नेपालकै सबैभन्दा सम्मानित, आकर्षक, र सेवा-सुविधायुक्त पेशाको रूपमा स्थापित गर्न सक्नेछ, जसले समग्र समाजको रूपान्तरणमा ठोस योगदान पुर्‍याउनेछ। शिक्षाक्षेत्र खस्कनुको मूल कारण शिक्षकहरूको राजनीतिक प्रभावमा रहनु भएकाले अब शिक्षालाई निष्पक्ष, गुणस्तरीय, र स्वतन्त्र बनाउने दिशा लिन आवश्यक छ।

हाल भइरहेको शिक्षक आन्दोलन केवल तलब-सुविधासँग सम्बन्धित विषय मात्र होइन; यो शिक्षाक्षेत्रलाई शुद्ध, निष्पक्ष, र गुणस्तरीय बनाउने प्रयासको हिस्सा हो। गुणस्तरीय विद्यालय शिक्षा, शिक्षक-विद्यार्थीमैत्री ऐन जारी गराउन गरिएको निरन्तर संघर्षले सरकारलाई नीतिगत परिवर्तन गर्न बाध्य तब मात्र पार्न सक्छन जब शिक्षकहरू राजनीतिक दलनिकट संघ-संगठनहरू त्याग्ने आँट गर्नेछन। यदि शिक्षाक्षेत्रलाई सुधार्न सकियो भने नेपालमा समग्र सामाजिक रूपान्तरण सम्भव हुनेछ। अब शिक्षकमात्र होइन, सरकार र नागरिक समाजले पनि शिक्षाक्षेत्र सुधारका लागि हातेमालो गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने बेला आइसकेको छ।

✍️ डम्मर सिंह साउद उपप्राध्यापक, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय