बैशाख, १ गते/ काठमाडौं। प्रधानमन्त्री केपि शर्मा ओलिले शिक्षा क्षेत्रमा बजेटको अंश वृद्धि गर्दै दिगो विकासका लक्ष्य हासिल गर्न र विद्यालय शिक्षा विधेयक, २०८१ लाई छलफल सहित पारित गराउन प्रतिबद्धता ब्यक्त गरेका छन। प्रधानमन्त्रीले नयाँ शैक्षिक सत्र २०८२ को विद्यार्थी भर्ना अभियान बारे शुभकामना व्यक्त गर्दै यस्तो धारणा ब्यक्त गरेका हुन्।

सबै बालबालिकाको विद्यालयमा सहभागिता, गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्तिको सुनिश्चितता भन्ने आदर्श वाक्यका साथ शैक्षिक सत्र २०८२ को विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरू भएको छ। यस अवसरमा म सबै अभिभावक तथा सरोकारवालाहरूलाई यो अभियानलाई सफल पार्न आग्रह गर्दै नयाँ वर्ष विक्रम सम्वत् २०८२ को हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दछु मन्तव्यमा भनिएको छ। अझै पनि नेपालमा निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनी रहेको जनसङ्ख्या करिब २० प्रतिशत रहेको प्रती दुःख ब्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलिले गरिबी हटाउने पहिलो सर्त शिक्षा हो बताएका छन् । हामीले हाम्रा बालबालिकाहरूलाई अब पनि विद्यालय बाहिर राख्न सक्दैनौं। अहिले आधारभूत तहको खुद भर्नादरमा सुधार आएको देखिए पनि विद्यार्थीको टिकाउ दर बढाउन हामीले अझै मेहनत गर्नुपर्ने देखिएको छ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन।

साथै शिक्षामा सुधार गर्न शिक्षालाई स्थानीय ज्ञान, सीप र प्रविधिलाई जोडी आधुनिकीकरण गर्न र देशमा नै रोजगार एवं स्वरोजगारका अवसर सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यसका लागि प्राविधिक शिक्षा एवं व्यावसायिक तालिममा थप लगानी गर्दै उत्पादनशील र सीपयुक्त जनशक्ति निर्माण हाम्रो प्राथमिकतामा रहेको प्रधानमन्त्रीले जनाएका छन।

अहिले अनिवार्य तथा निःशुल्क आधारभूत शिक्षा र निःशुल्क माध्यमिक शिक्षाको लक्ष्य हासिलका लागि तीनै तहका सरकारबीच आपसी समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वमा आधारित भएर लगानीमा साझेदारी अभिवृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ। यसैगरी भएको लगानी र स्रोत साधनको प्रभावकारी एवं रचनात्मक उपयोग भई गुणस्तरीय शिक्षा मार्फत रोजगारी तथा नैतिक आचरणयुक्त नागरिक र समाज निर्माण गर्नु आवश्यक छ। आफूसँग भएको विद्यालाई व्यवहारमा उतार्नु अहिलेको आवश्यकता हो। ज्ञानलाई व्यवहारिक रूपमा र समाजको समग्र पक्षको भलाइका लागि प्रयोग गर्नुपर्छ। हामी शिक्षित भएर मात्रै हुँदैन विनयशील पनि हुनुपर्दछ प्रधानमन्त्रीले भनेका छन्।

आजको शिक्षाले व्यक्ति स्वयंप्रति, परिवारप्रति, राष्ट्रप्रति र अन्तर्राष्ट्रिय समुदायप्रतिको दायित्व बोध गराउन सक्नु पर्दछ। त्यसतर्फ हाम्रा प्रयासहरू केन्द्रित गराउनु अहिलेको आवश्यकता हो। मेरो नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त अभियान चलाएको थियो। अहिले पनि यसलाई निरन्तरता दिइएको छ। यस्तो उर्वर देशमा अझै पनि मानिस वा बालबालिका बेहाल अवस्थामा सडकमा रहनु हाम्रा निम्ति शोभनीय कुरा होइन। त्यसैले बालबालिकाहरू अभिभावकविहीन भएर बस्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि सरकारले अभियानात्मक कार्यहरू अघि बढाइरहेको छ र यस अभियानले पनि विद्यार्थी भर्ना अभियानलाई सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरेको छु।

सन् २०३० सम्ममा दिगो विकासको विश्वव्यापी लक्ष्यहरू हासिल गर्न विद्यालय शिक्षा साधारण/प्राविधिकदेखि उच्च शिक्षासम्मका सिकाइलाई समावेशी र गुणस्तरीय बनाउनका साथै सबै शिक्षण संस्थाहरूलाई उत्कृष्ट ज्ञान केन्द्रका रूपमा विकास गरी शिक्षालाई समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्‌क्षा पूरा गर्ने माध्यम बनाउनु पर्दछ। समृद्धिको एक आधारका रूपमा शिक्षा क्षेत्र रहेकाले गुणस्तरीय र रोजगारमूलक शैक्षिक जनशक्ति उत्पादनमा शिक्षाका सबै अभियन्ताहरू लाग्नुपर्ने प्रधानमन्त्रीले जोड दिएका छन्।