काठमाडौ। संसारभर निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्रको इमानदार प्रयासबाट शिक्षा क्षेत्र बलियो हुने गरेको छ। उत्तर कोरिया, क्युवा लगायत एकाध देश बाहेक सबै देशमा निजी क्षेत्रले विद्यालय,कलेज, विश्वविद्यालय सञ्चालन गर्छन् । चीन जस्तो कम्युनिस्ट देशमा झण्डै १,६७,०००/- निजी विद्यालय थिए। जनसंख्याको घट्दो वृद्धिदरका कारण ११,०००/- जति घटेर १,५६,०००/- झण्डै निजी विद्यालय रहेको तथ्यांक पढ्न पाइन्छ।

जापान ,क्यानडा, अमेरिका, युरोप जताततै निजी ( स्वतन्त्र ) विद्यालय सञ्चालनमा छन् । फिनल्यान्ड जस्ता पुरानो विकास भएका देशमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय विद्यालयका नाममा इनडिपेन्डेन्ट स्कुल छन् ।

सस्तो टिप्पणी ,गाली बेइज्जती र कथित क्रान्तिकारी बन्ने सस्तो चालमा कुल विद्यालय शिक्षाको ८८% सफलता दर र ३४% विद्यार्थी पढाएको झण्डै ३ खर्ब लगानी भएको निजी विद्यालय सञ्चालक र क्षेत्र माथि सस्तो आक्रमण सबैभन्दा अराजकता , कुसंस्कार र अल्छीले गर्ने टिप्पणी हो ।

प्रतिस्पर्धात्मक वातावरणमा गुणस्तरीय शिक्षा प्राप्त गर्न पाउनु बालबालिकाको अधिकार हो । बरु आफ्नो निवासको शहरमा २ किमि र ग्रामीण भेगमा ४ किमि भित्र मात्रै अध्ययन गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ । राज्यले सक्छ भने निजी क्षेत्रको जीवनको लगानी , बौद्धिक तथा भौतिक लगानी र अहिलेसम्म दिएको उच्चस्तरीय प्रतिफलको गुडविल भ्यालु सहित नगदमा खरिद गरेर राष्ट्रियकरण गर्न सक्छ। तर, अन्य व्यवस्था गरेर मानिसको रोजगारी , अर्ध रोजगारी र जीवन लगानी माथि धावा बोल्न कहाँ पाउछ ?

तसर्थ, राज्यले विद्यालय शिक्षा विधेयक निर्माण गर्दा ध्यान पुर्याउनु पर्ने संविधानका धाराहरु :

१) धारा १६: व्यक्तिगत मर्यादा ( इज्जत ) साथ बाँच्ने अधिकार

२) धारा १७: स्वतन्त्रताको अधिकार १७(२)च : नागरिकको आफ्नो इच्छा अनुसारको तत्कालीन कानुन अन्तर्गत पेसा,व्यवसाय, संघ,संस्था खोल्ने चलाउने अधिकार ( हालका निजी विद्यालयहरु विद्दमान कानुन अन्तर्गत दर्ता भई चलिरहेका ,अब दर्ता गरि चलाउदा बाहेक नयाँ कानुनले अफ्ट्यारो पार्न नपाउने व्यवस्था )

३) धारा १८: समानताको अधिकार

४) धारा २२: यातना विरुद्धको अधिकार ( स्कुल सञ्चालन गर्नु पाप जस्तो गर्ने गरि प्रचारप्रसार गर्नु पनि मानसिक यातना हो )

५) धारा २५: नागरिकको सम्पत्ति संरक्षणको अधिकार ( जहाँ भौतिक तथा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षण )

६) धारा ३१: शिक्षाको अधिकार ( गुणस्तरीयता र अनिवार्य शिक्षा ; सरकारीमा जान चाहनेलाई सरकारले अनिवार्य गुणस्तरीय शिक्षा दिनुपर्ने )

७) धारा ३३: रोजगारीको अधिकार ( संस्थागत क्षेत्रको झण्डै २.५ लाख पुर्ण तथा अर्थ रोजगारी दिएकोमा त्यसको उलंघन गर्न नपाईने )

८) धारा ३४ : श्रम ऐन अनुसार तलब सुविधाको अधिकार

९) धारा ३९: बाल अधिकार / गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार

१०) धारा ४२: सामाजिक न्यायको अधिकार (समाजका हरेक वर्ग,जाति तथा लिङ्ग समावेश भएको शैक्षिक क्षेत्रले सामाजिक न्यायमा मद्दत गरेको छ।)

११) धारा ४४: उपभोक्ता अधिकार ( जनताको छोराछोरीले गुणस्तरीय सेवा पाउने अधिकार )

१२) धारा ५०: आर्थिक लगायत क्षेत्र समेटिएका निर्देशक सिद्धान्त

१३) धारा ५१(घ) : सार्वजनिक निजी सहकारी ; तीन खम्बे सिद्धान्त

जनताका छनोटको अधिकार समेत संरक्षण हुने गरि विद्यालय शिक्षा ऐन लगायत कुनै पनि ऐनहरु बन्नुपर्छ ।