काभ्रे। विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएकाे कारण देखाउँदै सामुदायिक विद्यालय सुधारको अपेक्षालाई उपेक्षा गर्दै सुधारमा प्राेत्साहन दिनुकाे साटाे नजिकैको विद्यालयमा मर्ज गर्ने अपवाह फैलाउदै मनाेवल गिराउनुले विद्यालय सुधार कदापि हुदैन । वर्तमान अवस्थामा नयाँ सङ्घीय शिक्षा ऐन जारी हुन नसकेकाे अवस्थामा ऐन बन्ने क्रममा रहेकोले शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षा नियमावली, २०५९ हालसम्म विस्थापित भएको छैन ।

शिक्षा ऐेन, २०२८ को दफा १५ मा ‘नेपाल सरकार वा तोकिएको अधिकारीले जिल्ला शिक्षा समितिको राय लिई सञ्चालन भइरहेका कुनै विद्यालयलाई एक स्थानबाट अर्काे स्थानमा सार्न वा दुई वा दुईभन्दा बढी विद्यालयलाई गाभी एउटा विद्यालय कायम गर्न वा विद्यालयको नाम परिवर्तन गर्न वा बन्द गर्न वा तोकिएको ठाउँ वा क्षेत्रमा विद्यालय खोल्न वा विद्यालयमा कक्षा थप गरी सञ्चालन गर्न अनुमति वा स्वीकृत दिन सक्न कानुनी व्यवस्था उल्लेख छ । सोही व्यवस्थाअनुसार, देशका विभिन्न भागका विद्यालय खारेज र समायोजन भई आएको देखिन्छ ।

यसै ऐनको दफा १६ अनुसार  सामुदायिक विद्यालयको हक भोकमा रहेको सम्पत्ति सार्वजनिक सम्पत्ति मानिने र यस ऐनबमोजिम अनुमति वा स्वीकृत रद्द गरिएको वा कुनै विद्यालयमा गाभिएको सामुदायिक विद्यालयको सम्पत्ति नेपाल सरकारले अन्य विद्यालयको काममा प्रयोगमा नआउने भए प्रचलित कानुनबमोजिम बेचबिखन गरी प्राप्त भएको रकम सम्बन्धित जिल्ला शिक्षा कोषमा जम्मा गर्न‘पर्ने कानुनी व्यवस्था पनि छ । विद्यालय सुधार गरेर त्यस भेगका बालबालिका र समुदायको उत्थानका लागि कार्यक्रम ल्याउनुको सट्टा बालबालिका, समुदाय र अभिभावकको हित र सामरिक महत्वलाई समेत ख्याल नगरी विद्यालय समायोजन गर्ने भन्नु चिन्ताजनक छ । विद्यालय मर्ज गर्दैमा सवै विद्यार्थी त्यहि पढ्छन् भन्ने छैन । विद्यार्थी, अभिभावकाे रुचि अनुसार अन्यत्र पनि जान सक्छन् । एकाधिकार वढ्छ । विकल्पकाे विद्यालय पाइन्न ।

केही विद्यालय सुधारको क्रममा रहे पनि अधिकांश सामुदायिक विद्यालयको स्तरोन्नतिलाई सबलीकरण गर्ने कार्यक्रम स्थानीय सरकारले ल्याएको देखिँदैन । गुणस्तरीय शिक्षाको खोजीमा रहेका बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धि बढाउन उपलब्ध स्रोतको अधिकतम उपयोग गरी शिक्षकको उचित व्यवस्थापन, आर्थिक र भौतिक पक्षको सुधारबाट मात्र सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर सुधार गर्न सकिन्छ ।

विद्यालय नेतृत्वको असक्षमता र अदूरदर्शिताको कारण सही ढङ्गले विद्यालय सञ्चालन हुन नसक्दा सामुदायिक विद्यालय कमजोर बन्दै गएको तीतो यथार्थ प्रतिविम्बित रहेको पाइन्छ । यद्यपि वास्तविकतालाई नजरअन्दाज गर्दै समुदाय, बालबालिका र अभिभावकको भावानाविपरीत विद्यालय समायोजन र खारेज गर्ने कार्यलाई विद्यालय सुधारको विकल्प बनाइनु हुँदैन । संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको अधिकार स्थानीय सरकारको भएकोले शिक्षकलाई क्षमता विकास तालिमको व्यवस्था गर्दै व्यावसायिक बनाउन प्रयत्न गर्न‘पर्छ । विद्यालयको भौतिक संरचनामा सुधार, विद्यालयमा आवश्यक सङ्ख्यामा कक्षा कोठा थप, आरामदायी फर्निचरको व्यवस्था, कम्प्युटर, इन्टरनेटको सुविधा उपलब्ध हुनुपर्छ । कक्षाकोठामा शैक्षिक सामग्रीको अभाव हुनु । विद्यालयमा हुने गरेका हरेक गतिविधि, सूचनाको हकबमोजिम सबैले थाहा पाउनु परछ । यस्ता कार्यले विद्यालयमा हुने आर्थिक अनियमितालाई रोकेर आर्थिक पारदर्शिता कायम राख्न सहयोग पु‍र्याउँछ । स्थानीय सरकारले निश्चित समयावधिभित्र सामुदायिक विद्यालय सुधार गर्ने गरी गुरुयोजना बनाउनु पर्छ । फितलाे नेतृत्वको कारण पनि कतिपय विद्यालयले गति लिन सकेका छैनन् ।

जुन–जुन विद्यालयलाई विद्यार्थी सङ्ख्या न्यून भएको कारण देखाउँदै नजिकको अर्को विद्यालयमा मर्जका लागि कुरा गरिन्छ ती विद्यालयमा विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुनुको कारण विद्यालय सेवा क्षेत्रभित्र बालबालिका नभएर होइन । विद्यालयमा भौतिक पूर्वाधारको विकास नगरिँदा, प्रधानाध्यापकलाई बढी जिम्मेवार बनाउन नसक्दा र विद्यालय नेतृत्वले उपलब्ध स्रोतको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा, सेवा क्षेत्र सुनिश्चितता नगर्दा,  अभिभावक सामुदायिक विद्यालयप्रति विकर्षण भई विद्यार्थी भर्ना न्यून हुन गएको हो । यो सत्य र तिताे यथार्थलाई  मनन गर्न जरुरी छ ।

नजिकै रहेको विद्यालयमा हजाराैं हजार  विद्यार्थी हुनु तर त्यही वरिपरि रहेका अन्य विद्यालयमा एक सय जना पनि नहुनुलाई विद्यार्थीको अभाव मान्न सकिँदैन । देश मै न्यून जनसङ्ख्या भएको तत्कालीन अवस्थामा  पनि समुदायले विद्यालयको आवश्यकता महसुस  गरेर स्थापना गरिएका विद्यालयमा अहिले जनसङ्ख्या बढेर दोब्बर हुँदा पनि समुदायमा बालबालिका घटेर विद्यार्थी सङ्ख्या कम भएको भन्नू गलत हो ।

विद्यालय मर्जका लागि दिमाग खर्च्याउनुकाे साटाे  विद्यालय कसरी सुधार गर्न सकिन्छ, के कारणले विद्यार्थी सङ्ख्या कम हुन गएको हो, कसरी सङ्ख्या बढाउन सकिन्छ, विद्यालयमा के कुराको अभाव छ, शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्दै उनीहरूको आत्मबल कसरी बढाउन सकिन्छ, शिक्षकलाई कसरी व्यावसायिक बनाउने भन्ने खालको पहल गर्नु उपयुक्त हुन्छ । विद्यालयलाई कसरी आर्थिक रूपमा सबल र सक्षम बनाउने, विद्यालयमा हुने आर्थिक अनियमितालाई रोकेर कसरी पारदर्शिता कायम गर्ने, नेतृत्व क्षमताको कसरी विकास गर्ने, सक्षम शिक्षकलाई नेतृत्वमा ल्याएर जिम्मेवारी कसरी बढाउने, अभिभावकलाई सामुदायिक विद्यालयप्रति कसरी आकर्षण गर्ने, अभिभावक कस्तो खालको सामुदायिक विद्यालय चाहन्छन् जस्ता विषयको अध्ययन गरिनु पर्छ र सोही अाधारमा सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिका लागि गुरु योजना निर्माण गरी सुधारका लागि पहल गरिनु पर्छ ।

वास्तविकतामा अध्ययन र अनुसन्धान नगरी हचुवाका आधारमा विद्यालय मर्ज गर्न खाेज्नु कानुनी र व्यावहारिक दुवै दृष्टिकोणबाट गलत र अव्यावहारिक छ । अभिभावकको चिन्ता र चासोलाई पनि सम्बोधन नगरी विद्यालय सुधारमा ध्यान नदिने तर विद्यार्थी सङ्ख्यालाई आधार मान्दै विद्यालय मर्ज गर्न‘ आवश्यकता हो वा बाध्यता, यस विषयमा गम्भीर रूपमा साेच्नु पर्ने हुन्छ । कसैको निहित स्वार्थका लागि जथाभावी शिक्षक नियुक्ति, शिक्षक सरूवा, विद्यार्थी संख्या पुग्दा पनि दरवन्दि कटाैती, अाफ्नाे निकटतम व्यक्ति नियुक्ति यस्ता कुराले विद्यालयलाई पर्ने असर ख्याल नै नगरी अध्ययन नै नगरी विद्यालय मर्ज गर्ने त कुरै छाेडाै कुरा मात्र गर्ने कार्य पनि तत्काल रोकिनु पर्छ ।

कनिष्ठ र वरिष्ठ शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी भन्दा पनि प्रधानाध्यापकका लागि याेग्यता पुगेका याेग्य र सक्षम शिक्षकलाई नेतृत्वकाे जिम्मेवारी दिएर सम्बन्धित सबै पक्षको सहयोग र सहकार्यमा विद्यालय सुधारको काम योजनाबद्ध रूपमा अगाडि बढाउनुपर्छ । नेतृत्वलाई सुधारका लागि निश्चित समय दिनुपर्छ र त्यो समयभित्र विद्यालय सुधार नगर्ने प्रधानाध्यापकलाई तत्काल पदबाट हटाएर अर्को योग्य शिक्षकलाई प्रधानाध्यापकको जिम्मेवारी दिनुपर्छ । आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगरी विद्यालयलाई गति दिन नसक्ने प्रधानाध्यापकलाई विभागीय कारबाहीसमेत हुनुपर्छ ।  तर विद्यालय सुधारकाे विकल्प मर्ज कदापि हाेईन ।

लेखक पुण्य माध्यमिक विद्यालय पनाैती- ७, काभ्रेपलान्चोककी प्रधानाध्यापक हुनुहुन्छ ।