जेठ, ४ गते/ काठमाडौ। शिक्षा कुनै पनि राष्ट्रको समग्र विकासको मेरुदण्ड हो भन्ने धारणा केवल सैद्धान्तिक होइन, व्यवहारिक रूपमा प्रमाणित सत्य हो। शिक्षाले व्यक्तिको ज्ञान, सीप, र चेतनाको विकास मात्र गर्दैन, समाजमा विवेकशीलता, उत्तरदायित्व र मानवतावादको भावना पनि स्थापित गर्छ। शिक्षक यस प्रक्रियाका मूल स्तम्भ हुन्, जसले शिक्षा दिनुको साथसाथै सामाजिक रूपान्तरणको अग्रदूतको भूमिका निर्वाह गर्दछन्। उनीहरूको योगदानले शिक्षालाई केवल किताबी ज्ञानमा सीमित नराखी जीवनोपयोगी र व्यवहारिक बनाउँछ। यस्तो गुणस्तरीय शिक्षाले मात्र राष्ट्रमा सक्षम, जिम्मेवार र सिर्जनशील नागरिक उत्पादन गर्न सक्दछ, जसले लोकतान्त्रिक मूल्य, सुशासन र समृद्ध समाज निर्माण गर्न मद्दत गर्दछ।

यद्यपि व्यवहारिक पक्षमा हेर्दा शिक्षा क्षेत्र आफैंले चुनौतीहरूको सामना गरिरहेको छ। शिक्षण पद्धतिमा सुधार ल्याउन, पाठ्यक्रमलाई समयसापेक्ष बनाउन, र शिक्षकहरूलाई पेशागत रूपमा सशक्त बनाउन नीतिगत तथा कार्यान्वयन तहमा अझै पनि उल्लेखनीय प्रयास आवश्यक देखिन्छ। यदि शिक्षा क्षेत्र व्यवस्थित, पारदर्शी र सुदृढ छ भने त्यसको सकारात्मक प्रभाव उद्योग, अर्थतन्त्र, स्वास्थ्य, न्याय, प्रविधि जस्ता अन्य क्षेत्रमा पनि स्वाभाविक रूपमा देखापर्छ। यसर्थ, गुणस्तरीय र प्रभावकारी शिक्षा प्रणालीको विकास आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो, जसका लागि शिक्षालाई राष्ट्रिय प्राथमिकतामा राखी दीर्घकालीन दृष्टिकोणका साथ योजना निर्माण र कार्यान्वयन गर्न आवश्यक छ।

नेपाली शिक्षा क्षेत्र लामो समयदेखि विविध समस्याले ग्रसित छ, जसमा राजनीतिक हस्तक्षेप, अस्थिरता, भागबण्डा, अनियमितता, अराजकता, भ्रष्टाचार, र गैर-जिम्मेवारीपनजस्ता विकृतिहरू प्रमुख छन्। शिक्षाजस्तो संवेदनशील र दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने क्षेत्रलाई राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको साधन बनाइनुले शिक्षा प्रणाली कमजोर, अपारदर्शी र अव्यवस्थित बन्दै गएको छ। विभिन्न आन्दोलन र शासन परिवर्तनहरूले राजनीतिक रूपान्तरण त गरेका छन्, तर तिनका प्रत्यक्ष लाभ शासनसत्तामा रहेका व्यक्तिहरूले मात्र लिएका छन्, जबकि आम जनताको, विशेषतः शिक्षाको गुणस्तरको अवस्था, जस्ताको तस्तै छ। यस्तो प्रवृत्तिले शिक्षालाई विकासको मेरुदण्ड बनाउने त परै जाओस्, त्यसलाई विसङ्गतिको प्रतीक बनाइदिएको छ।

शिक्षा प्रयोगशालामा प्रयोग र नवीनताको माध्यम बन्नुपर्ने हो, तर दुर्भाग्यवश आज त्यो राजनीतिक खेल मैदान बनेको छ। शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरू समेत राजनीतिक दलका संगठनहरूद्वारा प्रभावित र परिचालित छन्, जसले गर्दा शिक्षा प्रणाली नै दिशाहीन र उद्देश्यविहीन बन्न पुगेको छ। यस्तो परिवेशले शिक्षाको वास्तविक ध्येय—ज्ञान, मूल्य र सीपको विकास—लाई पछाडि पारेको छ र प्रतिस्पर्धात्मक तथा गुणस्तरीय शिक्षाको सम्भावनालाई कमजोर बनाएको छ। तसर्थ, शिक्षालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी व्यावसायिक, पारदर्शी र दीर्घकालीन विकासको दिशामा उन्मुख गरिनु अत्यावश्यक छ।

नेपाली शिक्षा क्षेत्रमा पछिल्ला वर्षहरूमा नातावाद, कृपावाद, गुटबन्दी र राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा नियुक्ति हुने चलन व्यापक रूपमा फैलिएको छ। यस्तो प्रवृत्तिले योग्यता, निष्ठा र इमान्दारिता जस्ता मूल्यलाई बेवास्ता गर्दै सक्षम मानव स्रोतलाई पन्छ्याउने कार्य गरेको छ। योग्य उम्मेदवारहरू अवसरबाट वञ्चित भइरहँदा शिक्षण पेशामा निराशा, अविश्वास र असन्तोष फैलिन पुगेको छ। यसले शिक्षाको गुणस्तर मात्र खस्काएको छैन, संस्थागत संरचनामाथि पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ।

यस खाले अव्यवस्थित र पक्षपातपूर्ण नियुक्ति प्रणालीका कारण विवेकी, सचेत र असल मानव संसाधनको उत्पादन हुन सकेको छैन। जब शिक्षण संस्थाबाट निस्कने विद्यार्थीहरू सशक्त र विवेकी नहुने हो भने, त्यो राष्ट्रका अन्य निकायहरूमा पनि नकारात्मक असर पार्दछ। आज राज्यका धेरै निकायहरूमा अयोग्य, अन्धभक्त र आदेशपालक कर्मचारीहरूको प्रभाव बढ्दै गएको छ, जसले सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वजस्ता मूल्यमान्यताहरूलाई कमजोर तुल्याएको छ। तसर्थ, शिक्षा क्षेत्रमा पारदर्शिता, योग्यता र समावेशीतामा आधारित नीति अवलम्बन नगरेसम्म देशको समग्र विकास लक्ष्य अधुरै रहन्छ।

शिक्षा क्षेत्रको समग्र सुधारका लागि शिक्षण पेशामा संलग्न शिक्षक, प्राध्यापक र कर्मचारीहरूको पेशागत इमान्दारिता, निष्ठा र प्रतिबद्धता अनिवार्य शर्त हो। तर यस्तो गुणात्मक निष्ठा आफैँ उत्पन्न हुँदैन; यसको विकासका लागि समय सान्दर्भिक, व्यवस्थित र निरन्तर पेशागत विकास कार्यक्रमहरू आवश्यक पर्छन्। पछिल्लो समयमा देखिएको शिक्षण पेशाप्रतिको उदासीनता, औपचारिकता र लाभमुखी सोच हटाउन सकिने उपायमध्ये एक प्रभावकारी उपाय भनेकै ज्ञान, सीप र दृष्टिकोण अभिवृद्धि गराउने तालीम तथा अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरू हुन्।

शिक्षकहरूले शिक्षण कार्यसँगै लेखन, प्रकाशन, अनुसन्धान, गोष्ठी, तालिम, सेमिनार जस्ता शैक्षिक गतिविधिमा सक्रिय रूपले संलग्न हुन पाउनु पर्छ। यस्ता अभ्यासहरूले उनीहरूमा आत्मचिन्तन, नवप्रवर्तनशील सोच र समसामयिक शैक्षिक प्रवृत्तिको ज्ञान अभिवृद्धि गर्छ। तर प्रायः यस्ता कार्यक्रमहरू अनिवार्य नमानिने, अवसर प्राप्त गर्ने शिक्षकहरू सिफारिसको आधारमा छानिने तथा सहभागितालाई औपचारिकतामा सीमित राख्ने प्रवृत्तिले यसको प्रभावकारिता कमजोर भएको छ। त्यसैले यस्ता क्रियाकलापलाई संस्थागत रूपमा व्यवस्थित गर्दै सहभागी शिक्षकहरूलाई प्रोत्साहन, पुरस्कार र प्रगतिको अवसर उपलब्ध गराउनु शिक्षा क्षेत्र सुधारतर्फको महत्वपूर्ण कदम हुनेछ।

विडम्बनापूर्ण रूपमा, विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूमा रहेका केही प्रमुख पदाधिकारीहरू नै शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि अत्यावश्यक पेशागत विकास कार्यक्रमप्रति उदासीन देखिन्छन्। नेतृत्व तहमा रहेका कतिपय व्यक्ति राजनीतिक भागबण्डाबाट पद प्राप्त गरेका हुँदा उनीहरूको प्राथमिकता राजनीतिक प्रतिबद्धता निर्वाह गर्नु हुने गर्छ, न कि शिक्षण गुणस्तर सुधारमा लाग्नु। यस्तो अवस्थामा शिक्षकहरूले लेखन, अनुसन्धान र सम्मेलनजस्ता शैक्षिक क्रियाकलापमा सहभागी हुन चाहे पनि उनीहरूलाई आवश्यक संस्थागत सहयोग प्राप्त नहुनु आम समस्या बनिएको छ।

यस प्रकारको प्रवृत्तिले शिक्षण पेशामा संलग्न प्रतिभाशाली र निष्ठावान जनशक्तिमा निराशा फैलाउँछ। जब असल र अग्रसर शिक्षकहरूलाई लेखन, अनुसन्धान वा गोष्ठीमा सहभागी हुन हतोत्साहित गरिन्छ, तर राजनीतिक आस्था राख्नेहरूलाई सहज समर्थन दिइन्छ, तब शिक्षा क्षेत्र थप राजनीतीकरण र गिरावटतर्फ धकेलिन्छ। यस्तो असमान व्यवहारले न केवल शैक्षिक गुणस्तरमा प्रतिकूल असर पार्दछ, तर संस्थागत नैतिकताको ह्रास र मेधावी जनशक्तिको पलायन समेत निम्त्याउन सक्छ। त्यसैले नेतृत्व तहमा रहने व्यक्तिहरूको सोच, नीति र कार्यशैली शिक्षालाई केन्द्रमा राख्ने खालको हुनु अत्यावश्यक छ।

पछिल्ला वर्षहरूमा केही विवेकी, शिक्षावादी र राष्ट्रवादी प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूले राजनीतिक पूर्वाग्रह र संकीर्णताभन्दा माथि उठेर आफ्नो पेशागत जिम्मेवारीप्रति प्रतिबद्धता देखाउन थालेका छन्। उनीहरू शिक्षण, अनुसन्धान, लेखन, तालिम, गोष्ठी र अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरूमा सक्रिय संलग्न हुँदै गएका छन्। यस्तो प्रवृत्तिले शिक्षालाई पुनः पेशागत मर्यादा र शैक्षिक गाम्भीर्यतामा पुनर्स्थापित गर्ने संकेत दिएको छ। यसले शिक्षण पेसामा नैतिकता, उत्तरदायित्व र गुणस्तरको प्रत्याभूति दिलाउने सम्भावना उजागर गरेको छ।

त्यस्तै, धेरै क्याम्पस र विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका सम्मेलन, गोष्ठी र तालिमहरू आयोजना गर्न थालेका छन्, जसले शिक्षण–अधिगम प्रक्रियामा सकारात्मक प्रभाव पार्न थालेको देखिन्छ। यस्ता कार्यक्रमले प्राध्यापकहरूलाई अनुसन्धानका नवीन दृष्टिकोणहरू सिक्ने, विचार–विनिमय गर्ने र पेशागत सहकार्यको अवसर प्रदान गरेका छन्। साथै, विद्यार्थीहरू पनि यस्ता क्रियाकलापबाट परोक्ष रूपमा लाभान्वित भएका छन्। यदि यस्ता कार्यक्रमहरूलाई संस्थागत ढाँचामा निरन्तरता दिइयो भने नेपाली उच्च शिक्षा क्षेत्रमा गुणात्मक रूपान्तरण ल्याउन सकिन्छ।

यद्यपि केही सकारात्मक पहलहरू देखापरेका छन्, तर शिक्षा क्षेत्र अझै पनि विभिन्न चुनौतीहरूबाट ग्रस्त छ। अधिकांश प्राध्यापकहरू अध्ययन, अनुसन्धान र कार्यपत्र प्रस्तुत गर्न आफ्नै व्यक्तिगत लगानीमा निर्भर रहनुपरेको यथार्थले राज्यको उदासीनता प्रकट गर्छ। विश्वविद्यालय र क्याम्पसहरूले यस्ता गतिविधिका लागि न नीति–निर्माणमा स्पष्टता देखाएका छन्, न त आवश्यक स्रोत साधन उपलब्ध गराएका छन्। यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षण कार्यमा देखिन थालेको छ, जसले गुणस्तरमा नकारात्मक प्रभाव पारिरहेको छ।

शैक्षिक योग्यता अभिवृद्धि र पेशागत विकासका लागि आवश्यक अध्ययन विदा पाउने प्रक्रियामा राजनीतिक पहुँचको भूमिका बढ्दै गएको छ, जुन अत्यन्तै चिन्ताजनक पक्ष हो। नियमअनुसार प्राप्त गर्नुपर्ने विदा र अवसरहरू राजनीतिक प्रभावकारितामा सीमित हुँदा योग्य र प्रतिबद्ध प्राध्यापकहरू आर्थिक र नैतिक सहयोगविना निराश हुँदै गइरहेका छन्। यसले त केवल व्यक्तिगत स्तरमा उनीहरूको मनोबल घटाउने मात्र होइन, समग्र शैक्षिक क्षेत्रमा दक्ष जनशक्तिको अभाव र कमजोरीको अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ। यस्तो अनियमितता र असमानताले शिक्षा क्षेत्रको दीर्घकालीन सुधार र प्रगतिको बाटोमा ठूलो अवरोध निम्त्याइरहेको छ।

यदि यस्ता संरचनात्मक कमजोरीहरू तत्काल सुधार गरिएन भने, गुणस्तरीय शिक्षाको सपना सदैव एक सपना नै रहनेछ र भाषण तथा कागजमै सीमित हुनेछ। शिक्षा क्षेत्रको समुचित विकासका लागि पारदर्शी, न्यायसंगत र निष्पक्ष नीति कार्यान्वयन अनिवार्य छ, जसले सबै प्राध्यापक र शिक्षकहरूलाई समान अवसर प्रदान गरोस्। यसरी मात्र शिक्षाको गुणस्तर सुधार, पेशागत विकास र समग्र राष्ट्र निर्माणका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्न सकिन्छ। सरकार, शैक्षिक संस्था र सरोकारवालाहरूले यथाशक्य चाँडो यस्ता चुनौतीहरूलाई सम्बोधन गर्न ध्यान दिन आवश्यक छ।

शिक्षा क्षेत्र कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धि र विकासको मेरुदण्ड हो। जबसम्म यस क्षेत्रलाई सबैभन्दा आकर्षक, सम्मानजनक र प्रेरणादायी क्षेत्रको रूपमा विकास गरिंदैन, तबसम्म दक्ष, प्रतिबद्ध र सृजनशील जनशक्ति उत्पादन गर्न सकिंदैन। विशेषतः प्राध्यापक तथा कर्मचारीहरूको दक्षता अभिवृद्धि, नवप्रवर्तनशील सोच र अनुसन्धान क्षमताको विकासका लागि दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित नीति निर्माण, पर्याप्त लगानी र आवश्यक संरचनागत सुधार अनिवार्य छ। शिक्षा क्षेत्रमा दीर्घकालीन प्रतिबद्धता बिना गरिने सुधार प्रयत्नहरू केवल अस्थायी देखावटी कार्यक्रममा सीमित हुने खतरा रहन्छ।

यसकारण, शिक्षाको गुणस्तर सुधारका लागि व्यावसायिक विकास कार्यक्रम, प्रोत्साहन प्रणाली र संस्थागत सहयोगलाई अब विकल्पको रूपमा होइन, अनिवार्यताका रूपमा लिनुपर्छ। गुणस्तरीय शिक्षामार्फत तयार हुने दक्ष, निष्ठावान र इमान्दार जनशक्तिले मात्र मुलुकका अन्य क्षेत्रहरूमा सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिता स्थापनामा भूमिका खेल्न सक्छ। तसर्थ, शिक्षा क्षेत्रको सुधार राष्ट्र निर्माणको पूर्वशर्त हो भन्ने बुझाइसहित राज्य, नीति–निर्माता र सरोकारवालाहरू एकीकृत रूपमा लाग्न आवश्यक छ।

लेखक: डम्मर सिंह साउद उपप्राध्यापक, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस