काठमाडौँ । नेपालको उच्च शिक्षा प्रणालीको गम्भीर र दीर्घकालीन संकटको जरो परीक्षा प्रणालीमा रहेको छ, जुन अव्यवस्थित, अमर्यादित र अविश्वसनीय ढंगले सञ्चालन हुँदै आएको छ। विश्वविद्यालय तहका अधिकांश क्याम्पसहरूमा परीक्षाको सञ्चालन प्रक्रियामा देखिएको अनियमितता, राजनीतिक हस्तक्षेप, चिटचोरी, पहुँच र सेटिङको चलनले गर्दा योग्य र मेहनती विद्यार्थीहरू निराश भइरहेका छन् भने अल्पयोग्यहरू पार लागिरहेका छन्। यसले न केवल शैक्षिक समानताको सिद्धान्तमाथि कुठाराघात गरेको छ, बरु सम्पूर्ण राष्ट्रकै शैक्षिक साख खस्काउने दिशामा अघि बढेको स्पष्ट देखिन्छ।

पाठ्यक्रमको असान्दर्भिकता, शिक्षण पद्धतिको जड़ता, र मूल्यांकन प्रणालीको कमजोरीले गर्दा शिक्षाको सन्देशात्मक शक्ति मरेको छ—शिक्षा अब ज्ञान र सिर्जनाको माध्यम नभएर केवल डिग्री प्राप्तिको औपचारिक औजारमा सीमित हुँदै गएको छ।

परीक्षा प्रणालीमा व्याप्त बेथिति र बेइमानीले गर्दा आज विश्वविद्यालयका विद्यार्थीहरू चिन्तित छन्—पढ्न कि नपढ्न, प्रयास गर्न कि सेटिङ खोज्न? प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका परीक्षणसम्मको सम्पूर्ण प्रक्रिया शंकास्पद र पूर्वनियोजित देखिन थालेको छ, जसले पाठन-पाठनको मूल उद्देश्यलाई कुण्ठित मात्र पारेको छैन, बरु सम्पूर्ण शिक्षण संस्कृति नै धराशायी बनाएको छ। परीक्षा केन्द्रमा चिटचोरी, मोबाइल प्रयोग, तथा एआई प्रविधिको दुरुपयोग सामान्य बनेको छ, र यसले ईमानदार विद्यार्थीहरूलाई मानसिक यातनामा पारिरहेको छ। यस्तो स्थितिमा परिवर्तन आवश्यक छ—जहाँ परीक्षा प्रणाली सिकाइ केन्द्रित, व्यवहारिक, पारदर्शी र जवाफदेही होस्, र जहाँ ज्ञानको मापन मेहनत र नैतिकताको आधारमा होस्। शिक्षामा नैतिकता फर्काएरै मात्र राष्ट्रको बौद्धिक पुनर्जागरण सम्भव छ।

नेपालका विश्वविद्यालय अन्तर्गतका अधिकांश क्याम्पसहरूमा परीक्षा प्रणाली एकदमै गम्भीर संकटमा परेको देखिन्छ, जुन अब कुनै रहस्य होइन, खुला सत्य बनेको छ। परीक्षा सञ्चालन प्रक्रियामा देखिने अनियमितता—जस्तै निर्धक्क मोबाइल प्रयोग, खुल्ला चिटचोरी, प्रश्नपत्र निर्माणमा सेटिङ, र उत्तरपुस्तिका मूल्याङ्कनमा पहुँच र सम्बन्धको हाबी—ले सम्पूर्ण शैक्षिक प्रणालीको विश्वसनीयता नै धराशायी बनाइरहेको छ। यस्ता अभ्यासहरूले योग्यताभन्दा पहुँच, मेहनतभन्दा मिलोमतो, र ज्ञानभन्दा चलाखीलाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट देखिन्छ। फलतः विद्यार्थीहरूमा नैतिक मूल्य कमजोर हुँदै गइरहेका छन्, र विश्वविद्यालयहरू सशक्त बौद्धिक व्यक्तित्व उत्पादन गर्ने थलोको सट्टा अविश्वास र निराशा उत्पादन गर्ने कारखानाजस्तै देखिन थालेका छन्।

पाठ्यक्रम, शिक्षण विधि र मूल्याङ्कन प्रणालीमा देखिने पुरातन र अप्रभावकारी प्रवृत्तिहरूले उच्च शिक्षालाई औपचारिकताको घेराभित्र सीमित बनाइदिएको छ। प्रवचनमुखी शिक्षण पद्धति, घोकन्ते परीक्षा प्रणाली, र नयाँ विचारलाई स्थान नदिने पाठ्यक्रमले विद्यार्थीहरूलाई केवल अंकको होडतर्फ प्रेरित गरिरहेको छ, जसले ज्ञानभन्दा बढी नतिजा केन्द्रीत मानसिकता जन्माएको छ। यस्तो परिपाटीमा सिर्जनात्मकता, आलोचनात्मक सोच, र व्यावहारिक सीपको विकास लगभग असम्भवजस्तै भएको छ। यदि विश्वविद्यालय शिक्षालाई अर्थपूर्ण, उपयोगी र समावेशी बनाउने हो भने, पाठ्यक्रम, पठनपाठन र मूल्याङ्कन तीनवटै पक्षमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ—जहाँ शिक्षा ज्ञानप्राप्तिको सशक्त माध्यम होस्, केवल प्रमाणपत्र प्राप्तिको औपचारिकता होइन।

नेपालको पाठ्यक्रम निर्माण तथा परिमार्जन प्रक्रिया अहिले योग्यता, आवश्यकता र सन्दर्भको गहिरो अध्ययनभन्दा बढी पहुँच र सञ्जालको खेल बनेको यथार्थ हो। ‘कसको मान्छे हो?’ भन्ने आधारमा पाठ्यक्रम विकास समिति, सल्लाहकार र परीक्षा समिति चयन गरिनु केवल व्यक्तिको हैसियत बढाउने होइन, सम्पूर्ण शिक्षा प्रणालीको स्तर खस्काउने कार्य हो। जब पाठ्यक्रम निर्माणमा विषय विशेषज्ञताको सट्टा व्यक्तिगत सम्बन्ध र राजनीतिक आस्थाले निर्णायक भूमिका खेल्न थाल्छ, तब त्यसको परिणाम अर्थहीन, असान्दर्भिक र अकर्मण्य शैक्षिक संरचनाका रूपमा देखिन्छ। यस्तो विकृति न केवल शैक्षिक न्यायको उल्लङ्घन हो, बरु दीर्घकालीन रूपमा शिक्षा संस्थाहरूको साख र प्रभावकारितामाथि गम्भीर चोट हो।

प्राध्यापकहरूलाई शिक्षणभन्दा बढी पाठ्य घण्टा देखाउने, भत्ता व्यवस्थापन गर्ने, र आन्तरिक राजनीति मिलाउने कार्यमा केन्द्रित गरिनु उच्च शिक्षाको मूल उद्देश्यप्रति गम्भीर विसङ्गति हो। यथार्थमा, विश्वविद्यालयमा शिक्षण, अनुसन्धान र विद्यार्थीमार्फत बौद्धिक समाज निर्माण गर्नु प्राध्यापकको कर्तव्य हो—तर अहिले इमानदार र निष्ठावान शिक्षकहरू व्यवस्था र नेतृत्वको उपेक्षा तथा दमनको शिकार बन्न थालेका छन्। जब श्रम र लगावको सम्मान हुँदैन, तब कर्तव्यनिष्ठ शिक्षकमै पनि निराशा, उदासीनता र निष्क्रियता फैलिन थाल्छ। यसले शिक्षाको आत्मा कमजोर पार्दछ र अन्ततः सम्पूर्ण शिक्षा प्रणाली नै विश्वासहीन, अव्यवस्थित र दिशाहीन बन्न पुग्छ।

परीक्षा प्रणाली शिक्षा प्रणालीको मेरुदण्ड हो भन्ने बुझाइ अझै व्यवहारमा रुपान्तरण हुन सकेको छैन। परीक्षा केवल अंक बाँड्ने प्रक्रिया नभई, शिक्षण–सिकाइको उद्देश्य, पद्धति र प्रभावकारिताको प्रतिबिम्ब हो। तर जब यही प्रतिबिम्ब विकृत, अव्यवस्थित र पक्षपाती हुन्छ, तब शिक्षणको उद्देश्य, विद्यार्थीको प्रेरणा र शिक्षकको प्रतिबद्धता सबै प्रश्नचिन्हमा पर्छ। परीक्षा सुधारबिना शिक्षा सुधारको सपना केवल नारामा सीमित हुन्छ। त्यसैले, गुणस्तरीय शिक्षा सुनिश्चित गर्न परीक्षालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र उद्देश्यपरक बनाउनु अपरिहार्य छ।

वर्तमानमा प्रश्नपत्र निर्माणदेखि उत्तरपुस्तिका मूल्याङ्कनसम्मको सम्पूर्ण परीक्षा प्रक्रिया पहुँच, सिफारिस र सेटिङमा आधारित देखिनु शिक्षा प्रणालीको दीर्घकालीन विफलताको संकेत हो। यस्तो व्यवस्थाले इमानदार प्रयास गर्ने विद्यार्थीलाई हतोत्साहित गर्छ भने अनुचित माध्यम अपनाउनेलाई प्रोत्साहन दिन्छ, जसले नैतिक विचलनलाई संस्थागत बनाउँछ। परीक्षा प्रक्रियामा पारदर्शिता, जवाफदेहिता र निष्पक्षता अभाव हुनु भनेको विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्नु हो। यदि यथाशीघ्र सुधार गरिएन भने शिक्षाको मूल उद्देश्य—ज्ञान, दक्षता र नैतिकता विकास—गहिरो संकटमा पर्नेछ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा परीक्षा केवल मूल्याङ्कनको माध्यम मात्र नभई, सम्पूर्ण शैक्षिक संरचनाको नैतिक आधारको रूपमा लिइनुपर्छ। तर आज इमानदार प्राध्यापकहरूलाई नै अपमानित गरिनु, विद्यार्थी नेताहरूबाट दुर्व्यवहार र हातपात भोग्नुपर्नु अत्यन्त चिन्ताजनक अवस्था हो। यस्तो प्रवृत्तिले योग्य, निष्ठावान् र शिक्षामा समर्पित जनशक्तिलाई गुमाउन बाध्य बनाइरहेको छ। जब शिक्षा क्षेत्रमै सत्य, मर्यादा र अनुशासनको अवमूल्यन हुन्छ, तब सामाजिक नैतिकता र नागरिक संस्कृतिमा समेत गम्भीर असर पर्छ। परीक्षा प्रणालीको मर्यादा जोगाउनु भनेको सम्पूर्ण शिक्षाको गरिमा रक्षा गर्नु हो।

अब परीक्षा सुधारको कार्य कुनै प्रशासनिक औपचारिकता होइन, शैक्षिक पुनर्जागरणको पहिलो पाइला बन्नुपर्छ। परम्परागत घोकन्ते प्रणालीले विद्यार्थीमा सिर्जनशीलता, आलोचनात्मक सोच र व्यवहारिक सिप विकास गर्ने वातावरण छैन। त्यसैले, परीक्षा प्रणाली विद्यार्थीकेन्द्रित हुनु अपरिहार्य छ—जहाँ मूल्याङ्कन केवल किताबी ज्ञान होइन, सिप, सोच, नैतिकता र समस्या समाधान क्षमतामा आधारित होस्। यस्ता परीक्षा पद्धतिले न केवल शिक्षाको गुणस्तर सुधार्छ, बरु राष्ट्र निर्माणका लागि सक्षम, विवेकी र उत्तरदायी नागरिक उत्पादन गर्न सक्दछ।

मोबाइल निषेधजस्ता नियमहरू केवल कागजी निर्णयमा सीमित रहँदा शिक्षा क्षेत्रको अनुशासन र नैतिकतामा गम्भीर क्षति पुग्छ। विश्वविद्यालयले नियम बनाउने मात्र होइन, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्न पनि बराबर ध्यान दिन आवश्यक छ। विशेषतः परीक्षा अवधिमा दुई तहको निगरानी संरचना—एक, परीक्षा केन्द्रमा प्रत्यक्ष अनुगमन गर्ने टोली र अर्को, ती टोलीहरूलाई समेत निरीक्षण गर्ने स्वतन्त्र संयन्त्र—बनाइनु अत्यन्त जरुरी छ। यस्तो प्रबन्धले मात्र चिटचोरी, अनियमितता र अनुशासनहीनता नियन्त्रण गरी परीक्षाको विश्वसनीयता कायम राख्न सक्छ। शिक्षा क्षेत्रमा सुधारको अर्को आधारभूत पक्ष भनेको जिम्मेवारी बाँडफाँडको प्रक्रियामा योग्यता र इमानदारीको सम्मान गर्नु हो। जब विश्वविद्यालयको निर्णय प्रक्रियामा सत्ताको पहुँच, राजनीतिक पक्षपात र व्यक्तिगत साँठगाँठ प्रधान हुन्छ, तब योग्य र समर्पित व्यक्तिहरू ओझेलमा पर्छन्। यसले केवल व्यक्तिगत स्तरमा होइन, सम्पूर्ण संस्थाको कार्यक्षमता र शैक्षिक गुणस्तरलाई नै कमजोर बनाउँछ। त्यसैले, नीति निर्माणदेखि कार्यान्वयनसम्म सबै तहमा पारदर्शिता, जवाफदेहिता, र मापनयोग्य मापदण्डहरू आधारित व्यवस्थापन प्रणाली विकास गर्न ढिलो गर्नुहुँदैन।

नेपालका विश्वविद्यालयहरूमा पाठ्यक्रम निर्माणदेखि परीक्षा मूल्याङ्कनसम्मका प्रक्रिया केवल औपचारिकता पुरा गर्ने अभ्यासमा सीमित भइरहेका छन्। यस संरचनात्मक समस्याको समाधान कुनै एकपटकको नीति परिवर्तनले सम्भव छैन, बरु दीर्घकालीन प्रतिबद्धता, विद्वत् संवाद, र आन्तरिक इमानदारी आवश्यक छ। प्रत्येक प्राध्यापकले अध्यापनसँगै अध्ययन र अनुसन्धानलाई समेत पेशागत उत्तरदायित्वको रूपमा लिनुपर्ने बाध्यता सिर्जना गर्नुपर्छ। अध्ययन–अनुसन्धानको संस्कारले मात्र पाठ्यक्रम सान्दर्भिक, समसामयिक र विद्यार्थी केन्द्रित बन्न सक्छ।

शिक्षा क्षेत्रमा सुधारका नाममा अनेक रणनीति र योजनाहरू बनेका छन्, तर ती प्रायः कार्यान्वयनको चरणमा निष्क्रिय बन्न पुगेका छन्। यसको मूल जरो भनेको राजनीतिक हस्तक्षेप, नियुक्तिमा भागबन्डा, र संस्थागत अकर्मण्यता हो। सुधारका योजनाहरूलाई प्रभावकारी बनाउन विश्वविद्यालयहरूलाई पहिलोपटक गम्भीर आत्ममूल्याङ्कन गर्न आवश्यक छ—के हामी सही दिशामा छौं? के निर्णय प्रक्रियामा योग्यता र पारदर्शिता कायम छ? जबसम्म यी गम्भीर प्रश्नहरू उठाइँदैनन् र समाधान खोजिँदैन, तबसम्म कुनै पनि सुधार कागजी दस्तावेजमा सीमित रहनेछ।

आजको शिक्षाले केवल प्रमाणपत्रधारी युवा उत्पादन गरिरहेछ भने त्यो शिक्षाको उद्देश्य र मूल्यमा गम्भीर त्रुटि भएको संकेत हो। विद्यार्थीलाई श्रम, नैतिकता र ज्ञानको महत्व बुझाउने जिम्मा विद्यालय र विश्वविद्यालयको हो, जुन केवल पाठ्यपुस्तक पढाएर पूरा हुँदैन। यसको लागि कक्षाभित्र अनुशासित वातावरण, प्राध्यापकको प्रेरणादायी व्यवहार, र इमानदार शैक्षिक अभ्यासको खाँचो छ। जबसम्म शिक्षालयभित्र व्यवहार र सिद्धान्तबीच तालमेल स्थापित हुँदैन, तबसम्म विद्यार्थीमा पढ्ने संस्कार र मूल्यबोध विकास हुन सक्दैन।

शिक्षा प्रणालीमा सुधार अब विलम्ब गर्न मिल्ने विषय रहेन। आजका विद्यार्थी नै भोलिका राष्ट्रनिर्माता हुन्, तर यदि उनीहरू ज्ञानबिना केवल डिग्रीधारी बने भने देशले दीर्घकालीन संकट भोग्नुपर्छ। यस्तो स्थितिमा सुधार अब विकल्प होइन—अपरिहार्य जिम्मेवारी हो। परीक्षा प्रणालीमा व्यावसायिकता, पारदर्शिता र न्यायपूर्ण मूल्याङ्कन सुनिश्चित नगरी शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि सम्भव छैन। त्यसैले अब सरोकारवालाले आत्मचिन्तन गर्दै निष्कपट प्रतिबद्धता र साहसी निर्णय लिनुपर्छ—शिक्षा सुधारको यात्रा आजैबाट सुरु गर्नुपर्छ।

लेखक: डम्मर सिंह साउद उपप्राध्यापक, सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पस