काठमाडौँ। सार्वजनिक विद्यालयमा शैक्षिक पहुँच, नवीनतम सूचना प्रविधिको अधिकतम प्रयोगसहित आधुनिक शिक्षा विधिमार्फत् शैक्षिक गुणस्तर तथा जवाफदेही व्यवस्थापन सुनिश्चित गरी सुशासनका पक्षहरुलाई प्रभावकारी बनाई प्रवर्तनात्मक अभ्यास मार्फत विद्यार्थीहरुको सिकाई उपलब्धि उच्च बनाउँदै विद्यालयको भौतिक, शैक्षिक र व्यवस्थापकीय पक्षको विकास गर्दै सार्वजनिक विद्यालयलाई सर्वसाधारणको पहिलो रोजाइको विद्यालयको रुपमा विकास गर्न तथा विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने विद्यालयको आवश्यकता महसुस गरी नेपाल सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले नियमावली २०५९ को नियम १२८(ङ) अनुसार नमुना विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ जारी गरी यो कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको हो ।

नमुना विद्यालय रुपान्तरणका उद्देश्यहरु यस प्रकार रहेका छन् ।

१. गुणस्तरीय तथा समतामूलक शिक्षामा बालबालिकाहरुको सहज पहुँचको आधार तयार गर्न

२. विद्यालयको शासकीय प्रबन्धमा विशेष व्यवस्था गरी उच्च नतिजाका लागि  प्रोत्साहन गर्ने

३. गुणस्तरीय शिक्षाका लागि विद्यालयहरु बिच प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सृजना गर्न

४. विद्यालयहरुको सक्षमतामा सुधार गरी, नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाहको गतिलाई तीब्रता प्रदान गर्न

५. विद्यार्थी सङ्ख्यामा बृद्धि गरी विज्ञान विषय सञ्चालनमा जोड दिन

६. शिक्षण सिकाइ प्रक्रियामा आधुनिक विधि र प्रविधिको समुचित प्रयोग गर्न

७. पर्याप्त सामाग्रीसहितको प्रयोगशालाको सुनिश्चितता गर्न

नमुना विद्यालयका नाममा समग्र रुपमा अरबौं लगानी भएतापनि यसको प्रभावकारिताको अध्ययन–अनुसन्धान हुन सकेको छैन । निर्देशिकाको परिच्छेद ५ को नियम ५.१ मा उल्लेख गरिएका पूर्वाधारको विकास गर्नका लागि नमुना विद्यालय रुपान्तरणको कार्यक्रम कार्यान्वयन भए । माथिका उद्देश्यहरुको प्राप्तिका लागि यसै परिच्छेदको ५.२ अनुसार शिक्षण भवन तथा कक्षाकोठा, प्रशासनिक भवन, आवासीय सुविधा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, विद्यालय संग्राहलय, प्राथमिक उपचार तथा परामर्श कक्ष, व्यावसायिक कार्यशाला कक्ष, खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता सुविधा, चमेना गृह, अडिटोरियम हल, घेरवार तथा बगैचा, खेलमैदान, वैकल्पिक विद्युतीय व्यवस्था र ५.३ अनुसार नमुना विद्यालयको सुशासनका पक्ष निर्धारण तथा कार्यन्वयनमा उल्लेख भए अनुसारका कार्य गर्न गराउन विभिन्न विद्यालयले विभिन्न किसिमका आर्थिक प्रस्ताव पेस गरे ।

सरकारले बजेट तर्जुमाका बखत कुनै सीमा नतोकी हचुवाको भरमा गुरुयोजना निर्माण गर्न आह्वान गर्यो र विद्यालयहरुले आफ्नो आवश्यकताअनुसार योजना तर्जुमा गरे । तर विडम्बना सरकारले ५ वर्षका लागि निकै साँघुरो बजेट विनियोजन गरी नमुना विद्यालय बन्ने, बनाउने दिवा स्वप्न माथि कुठाराघात गर्यो । यद्यपि साँघुरो बजेटका बाबजुद विद्यालयहरुले भवन, प्रयोगशाला, फर्निचर, पुस्तकालय, शिक्षक तालिम, खेल सामाग्री जस्ता महत्वपूर्ण पुर्वाधारहरु तय तथा क्रियाकलापहरु गर्नुका साथै शैक्षिक उपलब्धि हासिलका लागि चाहिने जनशक्तिका क्षेत्रमा पनि केही लगानी भए र ६ वर्ष सम्म विद्यालयले आफ्नै गति लिई विद्यालय सञ्चालनमा नआएका पनि हैनन् तर आ.व. २०८१–०८२ को बजेटबाट विद्यालयहरुले विना सर्त पाउँदै आएको शैक्षिक तथा व्यवस्थापकीय अनुदान ३० लाख देखि ६५ लाख सम्मलाई हटाएर विज्ञान विषय नचलेको विद्यालय दर्ज गरी जुन गैर व्यावहारिक कार्य गर्यो त्यो सरासर अप्रजातान्त्रिक तथा गैर जिम्मेवारी निर्णयले विद्यालयहरुलाई मर्माहित तुल्याएको छ ।

आधा बाटोमा नै नमुना विद्यालयहरु अलपत्र, अलमल्लमा परेका छन् । भौतिक पूर्वाधार, मर्मत सम्भार, प्रयोगशालाको सबलीकरण, मानव संसाधनको निरन्तरताको लागि बजेट कहाँबाट कसरी प्राप्त गर्ने हो, अनुत्तरित नै छ । विद्यार्थी अभिभावकसँग शुल्क उठाउन संविधान २०७२ धारा ३१ बाधक भएको व्यहोरा जगजाहेरै छ । स्थानीय सरकारले शिक्षामा लगानी गर्नु भनेको बालुवामा पानी हालेझैँ सम्झिरहेका छन् ।

सार्वजनिक विद्यालय सुदृढीकरण सर्वत्र रोइलो भने मज्जाले सुन्न पाइएकै छ । नेपालका शिक्षाविद्हरु सार्वजनिक विद्यालयका शिक्षकलाई गालीगलौजमा व्यस्त छन् । एक शिक्षाविद् सर्वत्र शिक्षाविद् भन्न रुचाउने शिक्षाविद्को शैक्षिक उपलब्धि हेर्ने हो भने निरास भन्दा केही पाईदैन । यद्यपि सार्वजनिक विद्यालयले नमुनाका नाममा, प्राविधिक धारका नाममा आवासीय विद्यालयका नाममा केही न केही नवीनतम कार्यहरु गरी शैक्षिक उपलब्धि  हासिल गर्न लागिपरिरहेको कटुसत्य शिक्षाविद्हरुले पचाउन सकिरहेका छैनन् ।

राज्यको शिक्षामा दातृ निकायको दबाबमा नीति बनाउने र बदल्ने कारणले हाल नमुना विद्यालयहरु अलपत्र पर्दैछन् । राज्यको अनुदानकै भरमा चल्ने विद्यालयहरु राज्यले विना सूचना विना कारण विना तर्क अनुदान रोकेपछि विद्यालयको शैक्षिक वातावरण, भौतिक मर्मत सम्भार, प्रयोगशाला सबलीकरण, शिक्षक प्रोत्साहन, तालिम आदिको अवस्था के–कस्तो होला, शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्र, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा मन्त्रीले सोच्नुपर्ने हो ।

नमुना विद्यालय सञ्चालन व्यवस्थापन निर्देशिका २०७४ अनुसार विभिन्न चरणमा देशभरका करिब १००० विद्यालयहरुलाई नमुना विद्यालयमा रुपान्तरण गरी सञ्चालन व्यवस्थापन गर्ने नेपालसरकारको निर्णय भएबमोजिम हालसम्म ४२२ विद्यालयलाई वित्तिय सहयोग प्रदान गरी विद्यालयमा भौतिक, शैक्षिक र व्यवस्थापकीय सुधार गर्ने लक्ष्यसहित कार्ययोजना कार्यान्वयनमा आएको व्यहोरा जगजाहरै छ ।

एकहदसम्म सार्वजनिक विद्यालयलाई सबै पक्षमा सबल बनाई नेपाली जनताका छोरा छोरी पढ्ने स्कुल राम्रो बनाउने उद्देश्य स्वागत योग्य नै थियो र छ पनि । जहाँसम्म सरकारको जिकिर छ, उपलब्धि खासै देखिएन ! तर यसमा सत्यता छैन किनकि भवन शौचालय, बगैँचा, प्रयोगशाला, पुस्तकालय, चमेनागृह, खेलमैदानहरु बने, विद्यार्थीहरु थपियो, उपलब्धि वृद्धि भयो, सामुदायिक विद्यालयलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन भयो । यी हासिल उपलब्धि हुन् । होला एकआफ्नो ठाउँमा बदमासी, किचङ्गलो, हानथाप नभएका हैनन् । अधिकांश विद्यालय जहाँ सरोकारवाला, वि.व्य.स, सि.अ.सं, स्थानीय निकायको चासो छ, त्यहाँ राम्रै भएका उदाहरणहरु पर्याप्त छन् । अझै शिक्षाविद्, सरकारमा प्रतिनिधिहरु दलका कार्यकर्ताहरुको सामुदायिक विद्यालयप्रति हेर्ने दृष्टिकोण निकै साँघुरो छ ।

सरकारबाट जारी निर्देशिका बमोजिम १००० विद्यार्थी सङ्ख्या पु¥याउने विज्ञान संकायमा कक्षा ११ सञ्चालन गर्न आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने गराउने लक्ष्य उल्लेख नभएको होइनन् । तर यी पूर्वाधारका लागि मूलतः पर्याप्त फराकिला उज्याला कक्षाकोठा, फर्निचर, प्रयोगशालाहरु पुस्तकालय, क्याफेटेरिया, खेलमैदान, खेलसामाग्री, आई.सि.टी. उपकरण, सफ्टवेयर विकास निर्माण र प्रयोग, शिक्षक तालिम, स्वास्थ्य सेवा, पिउने पानी, सभाकक्षा, सङ्ग्राहलय हल, पर्खाल, रङ्गरोगन, बगँैंचा करेसाबारी निर्माण गरी हरियाली विद्यालय, उच्च शैक्षिक उपलब्धि पूर्णकालीन प्र.अ, शिक्षक प्रोत्साहन, आवश्यकता अनुसार मानव संसाधनको व्यवस्थापन लगायतका कार्यहरु हुनुपर्ने कुराहरु निर्धारण भए ।

गुरुयोजना निर्माण गर्दा के कति बजेट चाहिने हो खुलेर योजना बनाउने कुराहरु बताईयो । विद्यालयहरुले आफ्नो आवश्यकता अनुसार ३० करोड देखि १ अरब सम्मका योजना निर्माण गरे । तर सरकारले पहिलो वर्ष १ करोड ५० लाख, दोस्रो वर्ष १ करोड ५० लाख, तेस्रो वर्ष १ करोड ५० लाख, प्रोत्साहन अनुदान ३७ लाख, चौथो वर्ष ८० लाख, पाँचाँै वर्ष ७० लाख मात्र रकम ४२२ विद्यालयलाई अनुदान उपलब्ध गरायो । यिनै रकमबाट ५ वर्षे गुरुयोजनाका कार्यहरुलाई प्राथमिकतामा राखी खर्च गर्ने अनौपचारिक निर्देशन दिइयो । उल्लिखित रकम प्राप्त गर्नका लाग पनि स्थानिय तह सँग लडाई गर्न परेको तितो सत्य अझै ताजै छ । यद्यपि जेनतेन रकम प्राप्त भए तर त्यो रकम बेरुजुमा दरपिट भएका छन् भने कतिपय विद्यालयले रकम आंशिक मात्र प्राप्त गर्न सफल भए ।

निष्कर्ष : नेपालको शिक्षा निति दातृ निकायको इसारामा चलेको कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । सरकारको नमुना विद्यालय बनाउने कुरा दिवा स्वप्न मात्र भयो । वास्तवमा नमुना विद्यालय कस्तो हुनुपर्दछ भनि नबुझेका व्यक्ति विशेषबाट तयार पारिएको खाकाका आधारमा निर्णय गरियो । त्यहि खाका अनुसार १ तिहाई पनि कार्यहरु सम्पादन भएनन् । तसर्थ यस्ता दुरगामी निर्णय लिदा सरोकारवालाहरु सँग व्यापक मन्थन गरेर मात्र द्धिगो हुने हिसाबले गनुपदथ्र्यो । सस्तो लोकप्रियताका लागि राष्ट्रिय ढुकुटीले नभ्याउने कार्यक्रमको सुरुवात गरियो र बिना अपेक्षित उपलब्धी यसलाई बिच बाटोमै अलपत्र पारियो ।

विष्णु प्रसाद पनेरु : प्रधानाध्यापक - कंकाली माध्यमिक विद्यालय, च.न.पा–१३, पुरानो नैकाप, काठमाडौं