‘साउन, १० गते/ काठमाडौँ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपति प्रा.डा. दिपक अर्याललाई विश्वविद्यालय सुधार र विद्यार्थीका अधिकारका पक्षमा अखिल (समाजवादी) ले ३२ वुँदे ज्ञापन-पत्र पेश गरेका छ। विश्वविद्यालयको विभिन्न शैक्षिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीहरुमा दलिय राजनितिक भागभण्डाको तत्काल अन्त्य गर्न माग गर्दै नेकपा (बिप्लव) निकट अखिल (समाजवादी)ले ३२ बुँदे मागपत्र बुझाएको हो।

नेपालको पुरानो र उच्च शिक्षाको करिव ८० प्रतिशत विद्यार्थीहरु अध्ययरत रहेको विश्वविद्यालयमा शैक्षिक र प्रशासनिक संरचना, दलिय राजनितिक भागभण्डा र राजनीतिको चरम हस्तक्षेप, परिक्षा प्रणाली, भौतिक पुर्वाधार, शैक्षिक र प्रशासनिक सुशासन, शैक्षिक क्यालेण्डरको कार्यान्वयन, खोज तथा अनुसन्धान, पाठ्यक्रम, उत्पादित शैक्षिक जनशक्ति र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र संगको तालमेलको अभाव लगायतका क्षेत्रमा तमाम समस्याहरु रहेको अखिल समाजवादीले जनाएको छ।

बिबिध समस्याहरुको बिचमा रहेको त्रिविमा दलिय राजनितिक भागभण्डा र दलाल, भ्रष्ट र अनैतिक दलीय हस्तक्षेप एक प्रमुख क्यान्सरको रुपमा रहेको भन्दै त्रिविको सुधार र विद्यार्थीका समस्या समाधानको लागी मागपत्र पेश गरेको बताएको छ।

नेपालको शिक्षा प्रणालीमा लागु गरिएको नवउदारवादी नितिका विरुद्धमा संघर्षरत अखिल (समाजवादी)ले शिक्षा व्यापारको वस्तु बनाउन नहुने धारणा राख्दै आएको छ। साथै गुणस्तरिय सार्वजनिक शिक्षा जनताको अधिकार हो भन्ने दृष्टिकोण सहित उक्त संगठन शिक्षा क्षेत्र सुधारको संघर्ष र अभियानमा लागेको छ।

त्रिविको सुधार र विद्यार्थीका समस्या समाधानको लागि बुझाएको ३१ बुँदाहरु यस्तो रहेको छन्।

१) त्रिविका विभिन्न शैक्षिक र प्रशासनिक जिम्मेवारीहरुमा दलिय राजनितिक भागभण्डाको तत्काल अन्त्य गरियोस। मेरिटोक्रेसीका आधारमा नियुक्तिहरु गर्न माग गर्दछौं ।

२) त्रिविको वैज्ञानिक पुर्नसंरचना गरि शैक्षिक गुणस्तर र प्रशासनिक सहजता कायम गरियोस । विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रम समयसापेक्ष विकास गरियोस । त्रिविलाई खोज र अनुसन्धानको केन्द्र बनाउन विशेष योजना निर्माण गरियोस ।

३) त्रिवि परिक्षा नियन्त्रण कार्यालयलाई व्यवस्थित गर्न माग गर्दछौं। परिक्षालाई मर्यादित र नतिजालाई समयसिमाभित्र प्रकाशित गर्न माग गर्दछौं । त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरुको भौतिक संरचनामा लगानी र विकास गर्न माग गर्दछौं ।

४) छात्रवृतिलाई व्यवस्थित, पारदर्शि र लक्षित विद्यार्थीले पाउने व्यवस्था गरियोस ।

५) त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जग्गा तथा सम्पत्ति छानबिन सम्बन्धी नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्‌ले २०७८ भाद्र २९ गते पूर्वसचिव शारदा प्रसाद त्रितालको अध्यक्षतामा बनाएको पाँच सदस्य त्रिताल आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गरियोस ।

६) त्रिविको जग्गा अतिक्रमण गरिएको र विभिन्न मितिमा व्यक्ति, संस्था र संगठनलाई त्रिवि कार्यकारी परिषद‌को निर्णय गरी सार्वजनिक जग्गा व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि उपलब्ध गराइ दुरुपयोग गरिएकोमा सम्पूर्ण जग्गा त्रिवि कार्यकारी परिषदले तत्काल निर्णय गरी फिर्ता ल्याउन माग गर्दछौं।

७) त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै भौतिक संरचनामा अत्यन्त व्यवसायिक रूपमा सञ्चालित विभिन्न संकायका M.Phil/PhD कार्यक्रमहरूमा व्यापार बन्द गरी त्रिविको पूर्ण स्वामित्वमा सञ्चालन गर्न माग गर्दछौं ।

८) त्रिविमा विभिन्न पार्टी निकट कर्मचारी, प्राध्यापक, सहप्राध्यापक, उपप्राध्यापकका कार्यालयहरु राखी सार्वजनिक सम्पत्तिको चरम दुरुपयोग गरेको हुँदा तत्काल सो कार्य बन्द गरियोस ।

९) त्रिविको सार्वजनिक जग्गामा भौतिक संरचना निर्माण गरी त्रिबि कर्मचारी सङ्ग, त्रिवि प्राध्यापक संघ, नेपाल प्राध्यापक संघ लगायतले सटर र जग्गा भाडामा दिई विस २०५० सालदेखि असुल गरेको पैसा छानबिन गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कोषमा तत्काल जम्मा गरियोस ।

१०) नेपालको संविधानमा मौलिक हकको व्यवस्था भए अनुसार अपाङ्गता भएका र आर्थिक रुपले विपन्न नागरिक र दलित समुदायका विद्यार्थीलाई कानुन बमोजिम निःशुल्क उच्च शिक्षा पाउने हकको सुनिश्चितता गरियोस ।

११) त्रिवि सेवा आयोगको कामलाई व्यवस्थित गरियोस । सबै विश्वविद्यालयको एउटै सेवा आयोग निमार्णका लागि पहल गरियोस । त्रिविका आंगिक क्याम्पसहरुमा दक्ष नयाँ कर्मचारिहरु सेवा आयोग मार्फत व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं

१२) त्रिविलाई डिजिटलाइजेसन गरि शैक्षिक तथा प्रशासनिक सेवा प्रवाह यथासक्य अनलाइन प्रणाली मार्फत गरियोस । विभिन्न शुल्कहरु डिजिटल भुक्तानि गर्ने व्यवस्था गरियोस ।

१३) सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत सम्पूर्ण शैक्षिक कार्यक्रममा ६/६ महिनामा परीक्षा सञ्चालन गरी तीन महिना भित्र नतिजा प्रकाशन गर्न माग गर्दछौं ।

१४) त्रिभुवन विश्वविद्यालय केन्द्रीय पुस्तकालयमा विभिन्न संकायका प्रत्येक विषयको पाठ्यक्रम अनुसारको पाठ्यपुस्तक अनिवार्य राख्नुका साथै डिजिटल लाईब्रेरीलाई व्यवस्थित गर्न माग गर्दछौं ।

१५) त्रिभुवन विश्वविद्यालय भित्र सडक लाइट जोड्न, ह्याभी यातायातका साधन चलाउनमा रोक लगाउन, सडक आसपासका रुखहरू काटछाट गरी सम्भावित दुर्घटना रोक्न माग गर्दछौं । साथै विभिन्न ठाउँमा सिसी क्यामेरा जडान गरी विद्यार्थी, कर्मचारी र प्राध्यापकहरुको सुरक्षा सुनिश्चित गरियोस ।

१६) परिक्षार्थीले आफ्‌नो नतिजा चित्त नबुझि पुनयोग गर्न चाहेमा र प्राप्तांक परिवर्तत भएमा पुर्नयोग गर्दाको शुल्क खारेज गरियोस ।

१७) शिक्षाशास्त्र संकायमा स्नातकोत्तर तह कार्यक्रम MSSED र M.Ed. विषयहरूमा परीक्षा शुल्क फरक फरक लिने गरेकोले एउटै संकायमा एउटै परीक्षा शुल्क लिईयोस । साथै शिक्षाशास्त्रमा अनलाइन कक्षा भर्ना र शुल्क अत्यन्तै चर्को तोकिएको हुँदा त्यसलाई खारेज गरी न्यूनतम शुल्कमा पढ्न पाउने व्यवस्था गरियोस ।

१८) विज्ञान संकाय अन्तर्गत विभिन्न विभागमा आवश्यकता अनुसार उचित उपकरणको व्यवस्थापन गरिनुका साथै रसायनहरुको प्रयोगबाट हुने असर न्यूनीकरण गर्न व्यक्तिगत सुरक्षाका साधन व्यवस्थापन गर्न माग गर्दछौं

१९) विभिन्न विभागहरूबाट शैक्षिक भ्रमणका नाममा विद्यार्थीबाट अवैधानिक रूपमा गर्ने आर्थिक चलखेल तत्काल बन्द गरियोस ।

२०) त्रिवि केन्द्रीय क्याम्पसमा रहेका छात्रावासहरू मर्मत सम्भार गरि थप सुविधा सम्पन्न छात्रवास निमर्माण गर्न माग गर्दछौं ।

२१) त्रिविमा सञ्चालित चारवटा अनुसन्धान केन्द्रलाई प्राप्त बजेटको व्यवस्थापन गरी विद्यार्थीलाई नवीनतम खोज अनुसन्धानमा संलग्न गराइयोस ।

२२) अपाङ्गता र फरक क्षमता भएका विद्यार्थी तथा नागरिकलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सेवा प्राप्त गर्न असहज भएकोले त्रिविका सम्पूर्ण भौतिक संरचना अपाङ्गमैत्री बनाइयोस साथै छात्रामैत्रि विश्वविद्यालय निमार्ण गरियोस ।

२३) विद्यार्थीबाट चर्को शुल्क असुल गरिरहेका CPDS, Gender Studies, IRD, Social Work विभागहरु केन्द्रीय विभागमा समावेश भएपनि भर्ना शुल्क र समग्र शुल्क समायोजन हुन नसकेकोले तत्काल विद्यार्थीले त्यूनतम शुल्कमा अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।

२४) शिक्षा शास्त्र संकाय भन्दा फरक विषय अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरु शिक्षण पेशामा आउनको लागि पहिले रहेको एक बर्से बिएड कार्यक्रम पछि परिमार्जन गरेर तीन सेमेस्टरमा आधारित १८ महिनाको कोर्स बनेको छ र शुल्क झन्डै ७५/८० हजार कायम छ । यसलाई तीन सेमेस्टर बाट घटाएर एक बर्षको बनाउन र शुल्क घटाउन माग गर्दछौं ।

२५) प्रत्येक बर्ष स्वास्थ्य बिमाका लागि त्रिविका सबै विद्यार्थीबाट रु ५०० शुल्क उठाउने गरिएको छ । उपत्यका बाहिर टियुका मेडिकल कलेज नभएको अवस्थामा अन्य अस्पतालसंग समन्वय गरि त्रिविका सबै विद्यार्थीलाई स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रममा ल्याउन माग गर्दछौं ।

२६) त्रिविका क्याम्पसहरुमा विद्यार्थी स्थानान्तरण गर्दा लिईरहेको दोहोरो शुल्क खारेज गरियोस ।

२७) कक्षा १२ मा शिक्षा संकायमा ४२% अर्थात २ जिपिए ल्याउनेले मात्र शिक्षामा स्नातक तह अध्ययन गर्न पाउने व्यवस्था संसोधन गरियोस र अन्य विषयहरु जस्तै बनाईयोस ।

२८) स्नातकोत्तर र M.Phil/PHD तहको सेमेस्टर प्रणाली अन्तर्गत ६/६ महिनामा भर्ना खोल्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दछौं ।

२९) भौगोलिक विकटता र आवश्यकता हेरि दुर्गम जिल्लमा त्रिवि परीक्षा केन्द्र निर्धारण गर्न माग गर्दछौं। ३०) कतिपय सामुदायिक क्याम्पस र आंगिक क्याम्पसमा शैक्षिक शुल्क समान नै छ। TU बाट तलब लिने आंगिक क्याम्पसहरुले शैक्षिक शुल्क न्यून गराउन माग गर्दछौं ।

३१) विदेशी विश्वविद्यालयबाट अध्ययन गरेका विद्यार्थीहरुलाई प्रदान गर्ने समकक्षता प्रमाणपत्र प्रशासनिक रुपमा सहजतामा उपलव्ध गराउन माग गर्दछौं । समकक्षता प्रदान गर्ने विदेशी विश्वविद्यालयबारे स्पष्ट निति लिन माग गर्दछौं

३२) त्रि.वि. मा प्राध्यापकहरुको नियुक्ति खुल्ला प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्न माग गर्दछौ । फास्टट्राकको नाममा दलीय भागबण्डा गर्ने षडयन्त्र बन्द गर्न माग गर्दछौ ।’