साउन, ३० गते/ काठमाडौँ । अहिले निर्माणाधीन शिक्षा ऐनमा राखिएको एउटा प्रस्ताव सुन्दा नै अचम्म लाग्छ। निजी विद्यालयले दिने छात्रवृत्तिलाई पूर्ण छात्रवृत्तिमा रूपान्तरण गर्ने, जसअन्तर्गत पढाइ मात्र होइन, लत्ता–कपडा, खाना, आवासदेखि सम्पूर्ण खर्च संस्थागत विद्यालयले नै व्यहोर्नुपर्ने भनिएको छ।

सबै बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनु पर्छ भन्ने कुरामा हामी सबै सहमत छौं। तर प्रश्न छ , यो जिम्मेवारी कसको हो ? के यो राज्यको होइन ? जसले कर संकलन गर्छ, बजेट बनाउँछ र शिक्षा नीतिको नेतृत्व गर्छ, त्यही राज्यले आफ्नै दायित्वबाट पन्छिएर निजी विद्यालयको काँधमा बोझ थोपर्नु कस्तो न्याय हो ?  अरूको पसिनाले लोकप्रिय बन्न खोज्नु नैतिक, राजनीतिक र व्यावहारिक तीनै दृष्टिले गलत हो। अझ लाजमर्दो कुरा त के छ भने छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीले सरकारले दिने कुनै पनि छात्रवृत्ति लिन नपाउने प्रावधान राख्ने तयारी भइरहेको छ। त्यसो भए निजी विद्यालयले दिएको छात्रवृत्तिको अर्थ के रह्यो ? यो त योगदान होइन सजाय हो।

यदि यो प्रस्ताव यथावत पारित भयो भने, यसले निजी विद्यालयलाई आर्थिक र व्यवस्थापकीय रूपमा असहज मात्र बनाउने छैन, यसको प्रत्यक्ष भार अभिभावकको काँधमा पनि पर्छ। शिक्षामा गुणस्तर बढाउने सट्टा, यसले सेवा दिन सक्ने क्षमता नै कमजोर पार्ने खतरा छ। यसैबीच अर्को विडम्बना सुरुमा विद्यालयलाई कम्पनीअन्तर्गत दर्ता गराउने, अरबौँ लगानी गराउन दबाब दिने, अनि अहिले आएर कम्पनीमार्फत विद्यालयले नाफा लिएको आरोप लगाएर निजी गुठीमा लैजान बाध्य गराउने? यस्तो नीतिले लगानीकर्ताको मात्र होइन, सम्पूर्ण शिक्षा क्षेत्रको मेरुदण्ड नै भाँच्नेछ। आज राज्यले गर्वका साथ “शिक्षामा उल्लेखनीय प्रगति भयो” भनेर भाषण गर्न सक्छ भने, त्यसमा निजी विद्यालयको योगदान अस्वीकार गर्न सकिँदैन। सरकारी विद्यालय सुधार गर्न नसकेर निजी विद्यालयलाई कमजोर पार्ने प्रयास गर्नु देशको शिक्षा भविष्यसँग खेलबाड गर्नु हो।

त्यसैले अब स्पष्ट छ,निजी विद्यालयमाथिको यो एकतर्फी अन्याय अन्त्य गर्न आन्दोलन बाहेक अर्को विकल्प छैन ।