बुधवार, भाद्र ११ २०८२
काठमाडौं । निजी विद्यालय संचालकहरुको छाता संगठन प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान लगाएत मिलेर गठन गरिएको संयुक्त आन्दोलन परिचालन समितिले शिक्षा मन्त्रालयद्वारा प्रस्तावित ‘ विद्यालय शिक्षा ऐन ’ को विरुद्ध संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै गम्भीर असहमति जनाएका छन् ।
प्याब्सन, नेसनल प्याब्सन, हिसान लगाएत मिलेर गठन संयुक्त रुपमा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै शिक्षा ऐनले निजी क्षेत्रको सहभागितालाई अस्वीकार गर्दै संस्थापक, लगानीकर्ता र सेवा प्रवाहकर्ताको भूमिकालाई बेवास्ता गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूले ‘निजी शिक्षालाई मौलिक अधिकार’को रूपमा मान्यता नदिइएको, निजी विद्यालयको स्वायत्तता र शैक्षिक नवप्रवर्तन क्षमतालाई नकारिएको बताइएको बिज्ञप्तिमा उल्लेख छ । ‘संविधान र मौलिक हकको खिल्ली उडाउने गरी ल्याइएको प्रस्तावित ऐनले निजी विद्यालयको अस्तित्व, लगानी, सेवा प्रवाह र गुणस्तरीय शिक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्ने भएकाले हामी आन्दोलनमा उत्रन बाध्य भएका हौं, विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
यदि सरकारसँग कुनै संवादको पहल नभएमा उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलन अघि बढाउने र त्यसले शैक्षिक क्षेत्रमै ठुलो संकट उत्पन्न हुन सक्ने चेतावनी दिइएको छ ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा निजी विद्यालयले मुलुकको शिक्षा प्रणालीमा निर्वाह गरेको भूमिकालाई दृष्टिगत गर्दै शिक्षाको गुणस्तर, अवसर, नवप्रवर्तन र सामाजिक समावेशिताका लागि निजी क्षेत्रको सहकार्य अपरिहार्य भएको पुनः स्मरण गराइएको छ ।
संयुक्त समितिले प्रस्तावित ऐनका प्रमुख आपत्तिजनक बुँदा यस्ता छन्ः
.png)
