काठमाडौँ । अहिले बन्दै गरेको शिक्षा ऐन एवम् शिक्षा समितिबाट प्रस्तुत प्रतिवेदनले शौक्षिक जगतमा एक प्रकारको हलचल ल्याएको छ । एकातर्फ निजी शैक्षिक संस्थाहरु ऐनले पारित निश्चित बुंदाहरूमाथि असहमति राख्दै आन्दोलनको घोषणा गरेका छन् भने अर्कातर्फ शिक्षक महासंघको पनि आफ्नै आन्दोलन घोषणा गरेको छ ।

आज तातो तातो वहसको रुपमा उठाइएका मागहरु पूर्ण छात्रवृतिको मुद्दा र गैरनाफा मूलक संस्थाको हुन्। नेपालको संविधानले गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा जस्तो आधारभूत अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा स्थापित गर्न खोजेको कुरा सराहनीय छ । तर राज्य कुन हदसम्म सफल छ र यसको कार्यन्वयन पक्ष कति सहज छ भन्ने कुरा सरोकारवाला पक्षहरु मनन गर्न अत्यावश्यक छ ।

राज्यले प्रत्याभूत गरेका आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्नु राज्य संचालनमा सहभागी निजी सरकारी तथा गैरसरकारी निकायको पनि दायित्व हो । हो, हुनेले नहुनेलाई सहयोग गर्ने अति विपन्न र सिमान्तकृत वर्गलाई मुलधारमा प्रवेश गराएन यथा सम्भव सवैले आफ्नो ठाँउबाट सहयोग गर्नुपर्ने दायित्व पर्न आँउछ । तर राज्यले खाना, नाना र छानाको लागि व्यक्तिलाई व्यक्तिगत स्वतन्त्रता प्रदानगरी कम्पनी खडा गरी कम्पनीमा चल्नका लागिस्वीकृत प्रदानगरी सकेपछि कम्पनीका पनि आफ्नै मूल्य र मान्यता हुन्छन कसरी कम्पनीले गास ,वास र कपासको पुर्ण रुपमा जिम्मा लिने सक्छ । अझैभनै कम्पनीमा संचालित निजी विद्यालयले कसरी पूर्ण छात्रवृति दिन सक्दछ । जब कि समय उसको आफ्नो उत्पादनमा खाना, नाना र छाना पदैन । उसले त केवल आफ्नो उत्पादित वस्तु वा सेवा शिक्षण शुल्क प्रदान गर्न सक्छ , जुन खुला दिलले प्रचलित १० प्रतिशत छात्रवृति दिन्छौ ,भनिराखेका छन ।

एउटा यस्तो राज्य जहाँ राज्यले खुल्ला आकाश मुनिका भोकालाई एकछाक खाना र एकसरो नालाको प्रत्याभूति दिन सकेको त्यो देशमा एक निजी शिक्षण संस्थालाई पूर्ण छात्रवृति दिनु भन्ने आफैमा विरोधाभाष देखिन्छ ।

हे शिक्षण संस्थाहरुपनि नाफा मुलक संस्था पटकै होइनन् र मूल उद्देश्य नाफा कमाउनु, सम्पत्ति आर्जन गर्नु रहनु हुदैन । निजी शिक्षण संस्थाहरु आफैमा सेवा भावले खोलीएका सेवामुलक संस्थाहरु आफैमा सेवा भावले खोलिएका सेवामुलक संस्था हुन । सरस्वतीको मन्दिर भनिन्छ मन्दिरमा सबै भक्तजनलाई उत्तिकै स्थान र अवसर दिइनुपर्दछ । तर अवसरका नाममा घरघरमै जाने, घरै वनाइदिएर राख्न पनि त सम्भव नहोला । अहिले विभिन्न व्यक्ति तथा संस्थाका वारेमा तर्क विर्तक वा कटु आलोचना देखिन्छ । जुन एक प्रागिक वर्गको लागि सोभनिय देखिदैन । वरु प्रागिक वहस चलाइनुपर्दछ, टेवल टक हुनुपर्दछ । राज्य निर्माण वा देश विकासमा निजी शिक्षण संस्थालाई पनि जवाफदेही वनाइनुपर्दछ । अनुगमन तथा निगमन गरिनुपर्दछ तर निमिट्यान्न पार्नु पर्दछ भन्ने प्रवृत्तिका सोच घातक मानिन्छन ।

आर्केातर्फ क्रमश गैरनाफामुलक कम्पनी भनेको कस्तो हो ? देश निर्माणमा निजी शौक्षिक संस्थाको जवाफदेहिता चाहिन्छ रहन्छ र हुनुपर्दछ । त्यो सवैले मननर गरेका छौ तर कम्पनिको हक, निजी सम्पत्तिको हक सवैलाई सुरक्षित छ । अन्य क्षेत्रजस्तै यस्को पनि सिमारेखा तोकिनु मापन गरिनु जायज छ तर यत्रो लगानीको जिम्माकस्ले लिने ? नत राज्यले लिन्छ ? नत अन्य संस्थाले ? भोलि नाफा नवाड्ने गरी क्रमश गैरनाफामुखी वनाउले कुरा कति जायज छ र कहिले सम्म ? अहिले सम्म गरेको निजी लगानिप्रति राज्यको कुनै दायित्व हुदैन ? कि सवैक्षेत्र , शिक्षा, स्वास्थ वैंकिङ लगायत सवैक्षेत्रको लागानी स्वत सेवामुखी करकर गरी राज्यलाई हस्तान्तर गरिनु पर्यो नत्र भए खरबौं खरबौं लगानी कसरी गैरनाफामुलक हुनुसक्छन ? वैकवाट लिइएको ब्याज के हुन्छ ? ऋण कसले तिरिदिन्छ ? मुनाफा नवाड्ने, सेवा सुविधामा लगानी गर्ने कुरा जायज छ, तर अहिले सम्मको लगानीको मुल्याङक्नको आधारमा राज्यले भ्यालुएसन गरेर के ऋण करार गर्न सम्भव छ ?

वाक स्वतन्त्रताको राज्यमा सवैले वोल्न र लेख्न पाइन्छ , तर वोल्ने वेलामा वहस हुनुपर्दछ । सर्वमान्य कुराहरुलारई स्वीकार्न सक्नुपर्दछ । जवाफदेहि वनाउने वहानामा लाहिनु कदापिहुदैन । खुल्ला वहस पैरवी गरिनुपर्दछ । तर निजी लगानीको संरक्षण र ग्यारेन्टी राज्यले गर्नुपर्दछ । उनीहरूले राज्यलाई हालसम्म पुर्याएका गुण वा दोषका आधारमा करार गरिनुपर्दछ । राज्यको विकासमा गरेको तथा शौक्षिक उनन्नयनमा गरेको सहयोगलाई नजरन्दाज गरिनु राज्यलाई पनि प्रतिउत्पादक ठहरिन सक्छ ।

लेखक: बाबुराम गौतम, द सनसाइन स्कुल तथा कलेजका प्राचार्य हुन्।