ज्ञान सिंह बिष्ट। भिमदत्तनगर । नेपालको संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षालाई निःशुल्क र अनिवार्य त भन्यो, तर व्यवहारमा ग्रामीण क्षेत्रका सामुदायिक विद्यालयहरू 'अनाथालय' जस्तै बन्न पुगेका छन्।

हिजोका दिनमा गाउँका यी विद्यालयहरू सामाजिक चेतना र परिवर्तनका संवाहक थिए। तर आज, दलीय राजनीतिको अन्धो स्वार्थ र अभिभावकको बढ्दो उदासीनताका कारण सामुदायिक विद्यालयहरू अस्तित्वको गम्भीर संकटसँग जुधिरहेका छन्। यो एउटा निर्मम सामाजिक समीक्षाको विषय हो कि, आखिर किन विद्यालयले भेला बोलाउँदा १० प्रतिशत अभिभावक पनि उपस्थित हुँदैनन्? के यो सूचनाको कमी मात्र हो कि विद्यालयप्रतिको चरम अविश्वास र वितृष्णा?

​सामुदायिक विद्यालयहरू ओरालो लाग्नुको प्रमुख र क्यान्सर जस्तै फैलिएको कारण हो— अति-राजनीतिकरण। विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठनदेखि शिक्षक नियुक्ति र सरुवासम्ममा जब शैक्षिक योग्यता र नैतिकताभन्दा दलीय झण्डा र राजनीतिक पहुँच प्रधान हुन्छ, तब त्यहाँबाट गुणस्तरको अपेक्षा गर्नु निरर्थक हुन्छ। प्रधानाध्यापकको कुर्सीमा बस्ने व्यक्ति जब शिक्षाको गुणस्तरभन्दा दलको एजेन्डामा बढी केन्द्रित हुन्छ, तब कक्षाकोठामा सन्नाटा छाउनु स्वाभाविक हो। तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने, राज्यले प्रति-विद्यार्थी वार्षिक हजारौँ रुपैयाँ लगानी गरे पनि सामुदायिक विद्यालयको नतिजा निजीको तुलनामा आधा पनि छैन। पछिल्लो SEE नतिजामा सामुदायिक विद्यालयका करिब ५० प्रतिशत विद्यार्थी 'नन-ग्रेडिङ' मा पर्नुले हाम्रा विद्यालयहरू शैक्षिक मरुभूमी बन्दै गएको प्रष्ट पार्छ।

​अभिभावकको विरक्ति यसैको एउटा दुखद परिणाम हो। सम्पन्न परिवारले आफ्ना सन्तानलाई सहरका बोर्डिङमा भर्ना गरेका छन् भने विपन्न अभिभावकहरू रोजीरोटीको खोजीमा घर बाहिर छन्। तर, घरमै भएका अभिभावकहरू पनि विद्यालयको गतिविधिमा सहभागी हुन नचाहनु झन् भयावह पक्ष हो। विद्यालयले अभिभावकलाई केवल 'कोरम' पुर्याउने र हस्ताक्षर गराउने साधन मात्र ठान्नुले यो दूरी बढेको छ। धेरैलाई लाग्न थालेको छ कि सरकारी स्कुलमा पढाउनु भनेको सन्तानको भविष्यमाथि जोखिम मोल्नु हो। कतिपय ग्रामीण कक्षामा विद्यार्थी संख्या १ वा २ जनामा सीमित हुनु र शिक्षकको संख्या विद्यार्थीभन्दा बढी हुनुले हाम्रो शैक्षिक व्यवस्थाको कुरूप चित्र प्रस्तुत गर्छ। अभिभावकको अनुपस्थितिले शिक्षक र प्रशासनलाई झन् बढी जवाफदेहिताबाट उम्किने 'लाइसेन्स' दिएको छ।

​स्थानीय सरकारको भूमिका यसमा अझ बढी गैरजिम्मेवार देखिएको छ। संघीयतासँगै शिक्षाको बागडोर स्थानीय तहको काँधमा आए पनि जनप्रतिनिधिहरूको ध्यान भौतिक संरचना निर्माणमा जति छ, त्यति ध्यान कक्षाकोठाभित्रको शिक्षण सिकाइ र शिक्षकको निगरानीमा छैन। विद्यालयमा राजनीतिलाई प्रश्रय दिने र आफ्ना कार्यकर्तालाई व्यवस्थापन गर्ने थलोको रूपमा विद्यालयलाई प्रयोग गरिँदा, वास्तविक शिक्षा प्रेमी र सचेत अभिभावकहरू टाढिन पुगेका हुन्। नियमित अनुगमन र पुरस्कार-दण्डको व्यवस्था नहुँदा 'पढाए पनि हुने, नपढाए पनि हुने' भन्ने मानसिकताले विद्यालयको शैक्षिक स्तर शून्यतिर उन्मुख छ।

​शैक्षिक सुधार बिनाको विकासको कल्पना गर्नु भनेको उल्टो बाटो हिँड्नु मात्र हो। जबसम्म सामुदायिक विद्यालयमा अभिभावकहरूको बलियो एकता र स्वामित्व स्थापित हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि बजेटले यसलाई बचाउन सक्दैन। अभिभावकहरू सचेत र सजग हुनुपर्ने बेला आएको छ। विद्यालयका समस्याहरूमाथि सामूहिक बहस गर्ने, राजनीतिक हस्तक्षेप विरुद्ध उभिने र आफ्ना सन्तानको सिकाइ उपलब्धिबारे नियमित सोधखोज गर्ने जिम्मेवारी अभिभावककै हो। विद्यालयलाई दलीय राजनीतिको अखडाबाट मुक्त गरी विशुद्ध ज्ञानको मन्दिर नबनाएसम्म न त स्कुल जोगिन्छ, न त अभिभावकको आकर्षण नै फर्किन्छ।

​अन्त्यमा, आजको जटिल परिस्थितिमा दीर्घकालीन योजना निर्माणका लागि अभिभावक, शिक्षक र स्थानीय सरकारको त्रिकोणात्मक सहकार्य अनिवार्य छ। यदि हामीले अहिले नै विद्यालयलाई अभिभावकको विश्वास जित्ने गरी सुधार गरेनौँ भने, भोलिको पुस्ताले हामीलाई माफ गर्ने छैन। पाठशालाका रित्ता बेन्चहरूले हामीलाई जिस्काइरहेका छन्, के हामी यो शैक्षिक विनास रोक्न जाग्न तयार छौँ?

-ज्ञान सिंह बिष्ट (स्नातक चौथो सेमेस्टर) सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय केन्द्रीय क्याम्पस महेन्द्रनगर, कंचनपुर।