२७, माघ/ काठमाडौं । नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई गुणस्तरीय, समावेशी, रोजगारमुखी तथा सङ्घीय संरचनासँग पूर्ण रूपमा सुसंगत बनाउने उद्देश्यसहित नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले शिक्षा क्षेत्रमा आमूल सुधारको स्पष्ट खाकासहित पार्टिको घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ।

२०८२ फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनका लागि मंगलबार आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र सार्वजनिक गर्दै शिक्षा प्रणालीमा सुधार गर्न ६ बुँदा अगाडी सारेको छ । घोषणापत्रमा विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म संरचनात्मक, नीतिगत र व्यवहारिक सुधारका ठोस प्रतिबद्धता समेटिएका छन्।

संरचनात्मक र नीतिगत सुधारमा जोड घोषणापत्रअनुसार माध्यमिक तहसम्मको पाठ्यक्रम तथा जनशक्ति व्यवस्थापन सङ्घीय सरकारको मातहत रहनेछ भने विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार र दैनिक सञ्चालन स्थानीय तहले व्यवस्थापन गर्ने व्यवस्था गरिने उल्लेख छ। UGC, MEC लगायतका उच्च शिक्षा नियामक निकायलाई एकीकृत गरी राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पूर्ण स्वायत्त राष्ट्रिय उच्च शिक्षा आयोग गठन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ।

विश्वविद्यालयहरूलाई शैक्षिक, प्रशासनिक तथा वित्तीय स्वायत्तता दिइनेछ। पदाधिकारी र प्राध्यापकको नियुक्ति, बढुवा तथा मूल्यांकन पूर्ण रूपमा मेरिट र कार्यसम्पादनको आधारमा गरिने उल्लेख छ। साथै, सङ्घीयताको मर्मअनुसार सङ्घीय शिक्षा ऐन संसद्को पहिलो बैठकमै संकल्प प्रस्तावमार्फत पारित गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ।

सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तर रूपान्तरण नेकपाले ‘राष्ट्रिय सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान’ सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको छ। यसअन्तर्गत भौतिक पूर्वाधार विकास, शिक्षक तालिम, प्रविधि एकीकरण र सिकाइ नतिजामा सुधारलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

निजी विद्यालयको शैक्षिक शुल्कमा अधिकतम सीमा तोक्ने, तथा विपन्न, दलित, आदिवासी जनजाति, अपाङ्ग र सीमान्तकृत विद्यार्थीका लागि विशेष छात्रवृत्ति र आवास व्यवस्था गरिने उल्लेख छ।

प्रत्येक पालिकामा कम्तीमा एक नमूना आवासीय स्मार्ट विद्यालय सञ्चालन गरी प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा र ‘पढ्दै कमाउने’ अवसर प्रदान गरिनेछ, जसमा सीमान्तकृत समुदायलाई उच्च प्राथमिकता दिइनेछ।

शिक्षक व्यवस्थापन र समुदाय सहभागिता सबै तहका शिक्षक नियुक्ति शिक्षक सेवा आयोगमार्फत खुला र प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट गरिनेछ।

विद्यार्थी घनत्व र क्षेत्रीय आवश्यकताअनुसार शिक्षक पुनर्वितरण, कार्यसम्पादनलाई विद्यार्थीको सिकाइ नतिजासँग जोड्ने र राम्रो प्रदर्शनलाई पुरस्कृत गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।

शिक्षकका लागि निरन्तर व्यावसायिक विकास तालिम अनिवार्य गरिनेछ भने दुर्गम क्षेत्रमा समुदाय केन्द्रित स्वयंसेवी शिक्षक व्यवस्था लागू गरिनेछ।

पाठ्यक्रम सुधार, सीप र डिजिटल शिक्षा देशको भौगोलिक, आर्थिक र सांस्कृतिक आवश्यकताअनुसार पाठ्यक्रम विकास गर्दै नेपाली इतिहास, साहित्य, दर्शन र परम्परागत ज्ञानलाई प्राथमिकता दिइनेछ।

कक्षा ४–८ मा नैतिक शिक्षा अनिवार्य, माध्यमिक तहमा इतिहास थप गरिनेछ।

कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्, आयुर्वेद, सूचना प्रविधि र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) जस्ता रोजगारमुखी विषयलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ।

विद्यालय तहमा व्यावसायिक सीप विकास कोर्स अनिवार्य गरिनेछ। स्थानीय उद्योग र सरकारी निकायसँग सहकार्य गरी इन्टर्नशिप र व्यावहारिक अभ्यासको व्यवस्था गरिनेछ।

सामुदायिक विद्यालयमा कोडिङ, डिजिटल साक्षरता र छोटो अवधिका प्राविधिक कक्षा सञ्चालन गरिनेछ। निगरानी, पारदर्शिता र जवाफदेहिता शिक्षक उपस्थिति, विद्यार्थी प्रगति र परीक्षा प्रणालीमा डिजिटल प्रविधि प्रयोग गरी पारदर्शिता कायम गरिनेछ। अभिभावक, विद्यार्थी र स्थानीय समुदायलाई शिक्षा गुणस्तर निगरानीमा प्रत्यक्ष संलग्न गराइनेछ।

संस्थागत प्रमुखको व्यक्तिगत जिम्मेवारी तोकी गुणस्तर कायम गर्न नसके कारबाहीको व्यवस्था गरिनेछ। उच्च र प्राविधिक शिक्षामा दीर्घकालीन सुधार नयाँ सम्बन्धन हाललाई रोकी सम्बन्धन नीतिको पुनरावलोकन गरिनेछ। परीक्षा प्रणाली सुधार गर्दै स्पेशल सेन्टर हटाउने र डिजिटल इन्क्रिप्टेड प्रश्नपत्र प्रणाली लागू गरिनेछ।

प्रवासी नेपाली विद्वानलाई नेपाल फर्काउन शोध अनुदान, प्रयोगशाला र आवास सुविधा प्रदान गरिनेछ। शहीद, विपन्न, दलित र सीमान्तकृत विद्यार्थीलाई प्राथमिकता दिँदै स्वदेशी तथा विदेशी विश्वविद्यालयसँग समन्वयमा छात्रवृत्ति प्रदान गरिनेछ। छात्रवृत्ति लिएर अध्ययनपछि कम्तीमा १० वर्ष नेपालमा सेवा नगरे ब्याजसहित रकम असुल गरिने व्यवस्था घोषणापत्रमा समावेश छ।

सातै प्रदेशमा Institute of Technology स्थापना, सुदूरपश्चिमबाट सुरुआत, र CTEVT लाई राष्ट्रिय प्राविधिक शिक्षा विश्वविद्यालयमा रूपान्तरण गर्ने प्रतिबद्धता पनि नेकपाले व्यक्त गरेको छ।