काठमाडौं । विद्यार्थी संगठनमाथि नियन्त्रण गर्ने सरकारी प्रयास अस्वीकार्य भएको भन्दै १४ वटा संयुक्त विद्यार्थी संगठनले कडा आपत्ति जनाएका छन्। नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले मिति २०८२ चैत १३ गते स्वीकृत शासकीय सुधार सम्बन्धी बुँदा नं. ८६ अन्तर्गत गरिएको निर्णयप्रति उनीहरूले गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्।

१४ विद्यार्थी संगठनले संयुक्त रूपमा जारी गरिएको विज्ञप्तिमा उक्त निर्णयलाई अलोकतान्त्रिक, असंवैधानिक र अपरिपक्व भएको टिप्पणी गरेका छन्। उनीहरूले नेपालको विद्यार्थी आन्दोलन ऐतिहासिक बलिदानी संघर्षबाट विकसित भएको उल्लेख गर्दै त्यसमाथि नियन्त्रण गर्ने कुनै पनि प्रयास अस्वीकार्य हुने स्पष्ट पारेका छन्।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “राणा शासनदेखि गणतान्त्रिक आन्दोलनसम्म विद्यार्थीहरूले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन्। यस्तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिलाई बेवास्ता गर्दै संगठनमाथि प्रतिबन्ध वा नियन्त्रण गर्ने प्रयासले सकारात्मक परिणाम दिन सक्दैन।” विद्यार्थी संगठनहरूले शिक्षा क्षेत्रका जटिल समस्याहरू समाधान गर्न गहिरो अध्ययन र दीर्घकालीन नीतिगत सुधार आवश्यक रहेको औंल्याउँदै सबै कमजोरीको दोष विद्यार्थी संगठनमाथि थोपर्ने सरकारी दृष्टिकोणलाई अस्वीकार गरेका छन्।

त्यसैगरी, संगठनहरूले आफूहरूले विगतदेखि नै सुधारका प्रयासहरू अघि बढाउँदै आएको बताएका छन्। स्ववियुमा २८ वर्षे उमेर हदबन्दी, संगठनभित्र अनुशासन र उत्तरदायित्व बढाउने पहलले सकारात्मक परिणाम देखिन थालेको उनीहरूको दाबी छ।

विज्ञप्तिमा विचार, अभिव्यक्ति र संगठनको स्वतन्त्रता नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक अधिकार भएको उल्लेख गर्दै त्यसमा बन्देज लगाउने कुनै पनि कदम लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताविपरीत हुने चेतावनी दिइएको छ। साथै, यस्तो निर्णयले युवा पुस्ताको राजनीतिक समाजीकरणमा नकारात्मक असर पार्ने पनि उनीहरूको भनाइ छ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारसँग संवाद र सहकार्यका माध्यमबाट सुधारका लागि सधैं तयार रहेको उल्लेख गर्दै उक्त निर्णय तत्काल खारेज गर्न, संवैधानिक अधिकारको रक्षा गर्न तथा सरोकारवाला पक्षसँग सार्थक संवादमार्फत सहमति निर्माण गर्न जोडदार माग गरेका छन्।