काठमाडौं । सरकारले विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले त्यसको कडा विरोध जनाउँदै उक्त निर्णयलाई “अलोकतान्त्रिक र अधिनायकवादी” भन्दै खारेज गर्ने घोषणा गरेका छन्।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले शुक्रबार एक संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै नेपालमा विद्यार्थी आन्दोलनको इतिहास राजनीतिक परिवर्तन, लोकतान्त्रिक संघर्ष र सामाजिक चेतना निर्माणसँग गहिरो रूपमा जोडिएको स्मरण गराएका छन्। उनीहरूले वि.सं. १९९७ सालको गंगालाल श्रेष्ठद्वारा सुरु गरिएको पर्चा आन्दोलनदेखि २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलन, २०३६ सालको जनमत संग्रह, २०४६ सालको जनआन्दोलन र २०६२/६३ को ऐतिहासिक आन्दोलनसम्म विद्यार्थीहरूको अग्रणी भूमिका रहेको उल्लेख गरेका छन्।

वक्तव्यमा भनिएको छ, “विद्यार्थी आन्दोलन केवल शैक्षिक सीमामा सीमित नभई देशको लोकतान्त्रिक विकास, सामाजिक न्याय, राष्ट्रियता र नागरिक अधिकारको प्रमुख प्रेरक शक्ति रहँदै आएको छ।” हजारौं विद्यार्थीको बलिदान र योगदानबाट निर्माण भएको आन्दोलनको इतिहासलाई बेवास्ता गर्दै सरकारले विद्यार्थी संगठनमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्नु संविधानविपरीत भएको उनीहरूको ठहर छ।

सरकारले शासकीय सुधारको बुँदा नं. ८६ मार्फत विद्यार्थी संगठनहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गरेपछि त्यसले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, संगठनको अधिकार र वैचारिक स्वतन्त्रतामाथि प्रत्यक्ष प्रहार गरेको आरोप संगठनहरूको छ। उनीहरूले विगतमा पञ्चायती व्यवस्थाले समेत यस्तो कठोर निर्णय लिँदा असफल भएको उदाहरण दिँदै वर्तमान निर्णय तत्काल फिर्ता लिन चेतावनी दिएका छन्।

आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा

सरकारलाई दबाब दिन संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। जसअनुसार चैत्र २७ गते पत्रकार सम्मेलन, २९ गते नागरिक अगुवासँग अन्तरक्रिया, चैत्र ३० देखि वैशाख ४ गतेसम्म देशभरका कलेजहरूमा छलफल, वैशाख ५ गते पूर्व विद्यार्थी नेतासँग अन्तरक्रिया लगायतका कार्यक्रम तय गरिएको छ।

त्यसैगरी वैशाख ७ देखि ९ गतेसम्म प्रचारप्रसार अभियान, वैशाख ११ गते उपकुलपतिलाई ज्ञापनपत्र, १२ गते प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र र वैशाख १५ गते काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर “कापी-कलम प्रदर्शन” गर्ने कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारसमक्ष विभिन्न शैक्षिक, सामाजिक, आर्थिक र नीतिगत मागहरू अघि सारेका छन्। उनीहरूले यी मागहरू यथाशीघ्र सम्बोधन गर्न सरकारसँग आग्रह गरेका छन्।

 मागहरू :

१. विद्यार्थीमैत्री विद्यार्थी अधिकार (Student Friendly Student Rights)

सबै खालका शैक्षिक संस्था, विभिन्न नियोग, दूतावास, विद्यालयलगायतका संस्थाहरूबाट प्रदान गरिदै आएको छात्रवृत्तिलाई एकीकृत गर्दै यसलाई पारदर्शितासहित लक्षित विद्यार्थीको पहुँच स्थापित गर्न केन्द्रीय विद्यार्थी छात्रवृत्ति पोर्टल (Central Student Scholarship Portal) निर्माण गरी १५ दिनभित्र कानुनी मान्यता प्रदान गर्नुपर्ने ।

स्नातक र स्नातकोत्तर तह अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूलाई स्टार्टअप, शेयर कारोबारलगायतका क्षेत्रमा आयकर (Capital Gain Tax) शतप्रतिशत छुट दिनुपर्ने ।

स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा अध्ययनरत प्रत्येक क्याम्पसका विषयगत उत्कृष्ट १० विद्यार्थीहरूलाई प्रत्येक सेमेष्टर वा वर्षमा ग्रान्ट उपलब्ध गराउनुपर्ने। साथै अन्तिम सेमेष्टर वा वर्षमा उत्कृष्ट थेसिस वा रिसर्च गर्ने विद्यार्थीलाई ग्रान्ट वा स्टार्टअप Seed Money प्रदान गरिनुपर्ने ।

राज्यबाट सेवा सुविधा लिने सबै तह र तप्काका व्यक्तिका सन्तान अनिवार्य सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने ।

Knowledge Academy कार्यक्रमको अवधारणा विकास गरी उपयुक्त नीति निर्माण गर्दै सार्वजनिक पुस्तकालय, सूचना प्रविधि जस्ता क्षेत्रहरूमा लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने ।

विश्वविद्यालयमार्फत सीप तथा तालिम प्रदान गर्ने संस्थाहरू स्थापना गरी Paid Internship, Earn While Learn लगायतका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने। साथै ३० दिनभित्र इन्टर्नसिपको अधिकार (Right To Paid Internship) लाई कानुनी मान्यता प्रदान गरिनुपर्ने ।

विश्वविद्यालयभित्रका उत्कृष्ट विद्यार्थीहरूलाई Teacher Assistant, Research Assistant लगायतका रोजगारीका अवसरहरूमा प्राथमिकता दिनुपर्ने ।

विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीहरूको स्वास्थ्य बिमासम्बन्धी कार्यक्रमलाई व्यवस्थित बनाई नीतिगत रूपमा स्पष्टताका साथ कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने । विद्यालय खाजा कार्यक्रमलाई विनियोजन गर्दै आएको बजेटमा वृद्धि गरी विद्यार्थीलाई पर्याप्त पोषणको व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

विद्यार्थीहरूलाई यातायात, स्वास्थ्य र मनोरञ्जनमा ४५ प्रतिशत छुट दिने कानुनी मान्यता सुनिश्चित गरी विद्युतीय चुलो, एलपि ग्याँस, खाद्यान्न, कोठाभाडा लगायतका विषयमा पनि उचित छुटको प्रबन्ध मिलाउनुपर्ने ।

नेपाली विद्यार्थीलाई विदेशमा अध्ययन गर्नका लागि नेपाल सरकारले दिने NOC (No Objection Letter) सम्बन्धि व्यवस्थित नीतिको निर्माण गर्नुपर्ने तथा निश्चित मापदण्ड तोकी विद्यार्थीको सुरक्षा तथा शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य सुनिश्चित गर्ने आधिकारिक विश्वविद्यालयलाई मात्र अनुमति दिनुपर्ने । अन्तर विश्वविद्यालय क्रेडिट आवर ट्रान्सफर सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

सबै विश्वविद्यालयमा रहेका केन्द्रीय पुस्तकालयहरू कम्तीमा १८ घण्टा र सबै आंगिक तथा सामुदायिक र संस्थागत क्याम्पसमा पुस्तकालयहरू कम्तीमा १२ घण्टा सञ्चालनमा ल्याउनुपर्ने ।

२. शिक्षा विधेयक तथा नीति

संविधानको भाग ३ धारा ३१ बमोजिम आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक शिक्षा पूर्ण निःशुल्क कार्यान्वयन गर्न ३० दिनभित्र विद्यालय शिक्षा विधेयक र उच्च शिक्षा विधेयक पारित गर्नुपर्ने ।

शिक्षा प्रणालीलाई श्रममुखी, सीपमूलक, उद्यमशील र अनुसन्धानमुखी बनाउँदै तीनै तहको शिक्षा स्पष्ट, दिगो र गुणस्तरीय बनाउनुपर्ने ।

शिक्षा क्षेत्रमा न्यूनतम २० प्रतिशत बजेट अनिवार्य विनियोजन गर्नुपर्ने ।

प्रारम्भिक बालविकास तहलाई विद्यालय संरचनामा समावेश गरी शिक्षक दरबन्दी व्यवस्था गर्नुपर्ने ।

विश्वविद्यालयमा मेरिटोक्रेसी लागू गरी कुलपति प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने ।

विश्वविद्यालय विकेन्द्रीकरण गर्दै प्रादेशिक तथा विषयगत विश्वविद्यालय स्थापना गर्नुपर्ने ।

पाठ्यक्रम निर्माणमा वैज्ञानिक विधि र विद्यार्थी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

विदेशी विश्वविद्यालय सम्बन्धनका लागि कडा मापदण्ड लागू गर्नुपर्ने (विश्व शीर्ष १००० भित्रका मात्रै) ।

Digital Literacy, Teachers Academy, Financial Literacy, नैतिक शिक्षा लगायत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने ।

३. विश्वविद्यालय सुधार

विश्वविद्यालयका लागि समर्पित सर्भर, डेटा केन्द्र र साइबर सुरक्षा नीति निर्माण गर्नुपर्ने ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको त्रिताल आयोग प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

परीक्षा परिणाम ३ महिनाभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने ।

जीर्ण भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने ।

४. सामाजिक तथा सांस्कृतिक अधिकार

मातृभाषा, नेपाली र कम्तिमा एक अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा पठनपाठन सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

सबै भाषा र संस्कृतिको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्नुपर्ने । पिछडिएका समुदायका विद्यार्थीलाई शिक्षामा पहुँच विस्तार गर्न थप नीति ल्याउनुपर्ने ।

५. राष्ट्रियता सम्बन्धी

कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा विषयमा कुटनीतिक पहल गर्नुपर्ने ।

असंलग्न परराष्ट्र नीति र पञ्चशील सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।

६. जनजीविका सम्बन्धी

महंगी नियन्त्रण गरी राहत प्याकेज घोषणा गर्नुपर्ने । हत्या, हिंसा, साइबर बुलिङ, अराजकता नियन्त्रण गरी शान्तिसुरक्षा सुनिश्चित गर्नुपर्ने ।

७. सुशासन सम्बन्धी

२०४६ पछिका उच्च पदस्थहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने ।

भदौ २३–२४ घटनाको निष्पक्ष छानबिन आयोग गठन गर्नुपर्ने ।

संयुक्त विद्यार्थी संगठनहरूले सरकारलाई चेतावनी दिँदै भनेका छन्—“यदि हाम्रा जायज मागहरू सम्बोधन भएनन् भने आन्दोलन थप सशक्त बनाइनेछ।”