काठमाडौँ । सरकारको शिक्षासँग सम्बन्धित बिभिन्न सुचना तथा निर्देशनहरुले शैक्षिक क्षेत्रमा पर्न जाने गम्भिर समस्याहरुलाई मध्य नजर गर्दै काठमाडौं महानगर पालिकाका निजी शैक्षिक संस्था सन्चालकहरुको काठमाडौँ महानगरपालिकामा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन्।

निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन नेपाल (प्याब्सन) का काठमाडौ महानगर अध्यक्ष अध्यक्ष क्रमश गगन सिंह ऐर, उच्च शिक्षालय तथा माध्यमिक विद्यालय संघ नेपाल (हिसान) का अध्यक्ष महेश श्रेष्ठ र राष्ट्रिय निजी तथा आवासीय विद्यालय एसोसिएसन (नेशनल प्याब्सन) का अध्यक्ष नवराज पान्डे लगायत अन्य पदाधिकारीहरुको प्रतीनिधीहरूले संयुक्त रूपमा काठमाडौं महानगर पालिका शिक्षा बिभाग प्रमुख नमराज ढकाललाई भेटी ज्ञापनपत्र बुझाउदै सरकारको निर्णयले शिक्षा क्षेत्रमा जटिलता थपिने प्रति ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।

सरकारले २०८३ सालको शैक्षिक सत्र वैशाख २१ गतेबाट सुरु गर्ने र शनिबार तथा आइतबार गरी हप्तामा दुई दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सन्दर्भमा सञ्चालकहरूले यसबाट विद्यमान शिक्षा नियमावलीको उल्लंघन हुने बताएका छन्। शिक्षा नियमावली २०५९ अनुसार शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेबाटै सुरु हुनुपर्ने र एक शैक्षिक सत्रमा कम्तीमा २२० दिन विद्यालय खुल्नुपर्ने प्रावधान रहेकाले हप्तामा दुई दिन बिदा दिँदा सो लक्ष्य पूरा नहुने उनीहरूको तर्क छ।

सञ्चालकहरूले विद्यार्थीको सिकाइमा पर्न सक्ने ‘लर्निङ लस’ (सिकाइ क्षति) प्रति पनि चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। लामो बिदा र ढिलो गरी शैक्षिक सत्र सुरु हुँदा विद्यार्थीहरू लामो समयसम्म औपचारिक सिकाइबाट टाढा रहने र त्यसको शोधभर्ना गर्न दीर्घकालीन समय लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ। यसका साथै, अभिभावकहरू काममा जानुपर्ने तर बालबालिकाहरू घरमै रहनुपर्ने अवस्थाले सुरक्षा जोखिम बढ्न सक्ने गुनासोहरू पनि प्राप्त भएको पत्रमा उल्लेख छ।

उनीहरूले वैशाख २ गतेदेखि नै भर्ना प्रक्रिया सुरु गरी वैशाख ७ गतेदेखि नियमित रूपमा नयाँ कक्षाहरू सञ्चालन गर्ने मार्ग प्रशस्त गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन्। शिक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा निर्णय गर्दा सरोकारवाला पक्षहरूसँग पर्याप्त छलफल र अनुसन्धान गरी ठोस निष्कर्षमा पुग्न समेत उनीहरूले सुझाव दिएका छन् ।

भेटका क्रममा काठमाडौं महानगर पालिका शिक्षा बिभाग प्रमुख श्री नमराज ढकालले सरकारको निर्देशनलाई अवज्ञा गर्न नमिल्ने तर पनि विद्यार्थी , अभिभावक , शैक्षिक संस्थाहरुलाई समस्यामा पर्न नदिने र निजी शैक्षिक संस्था सन्चालकहरुको मागहरुलाई सम्बन्धित निकायमा जानकारी गराउने बिचार ब्यक्त गर्नुभयो ।