काठमाडौं । पछिल्लो समय सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चार माध्यमहरूमा निजी विद्यालयहरूको शुल्क सम्बन्धी विषयलाई लिएर भ्रामक, अतिरञ्जित तथा निराधार सामग्रीहरू सार्वजनिक भइरहेको भन्दै निजी विद्यालय क्षेत्रले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ।

निजी विद्यालयहरूले आफूहरू नेपाल सरकारबाट विधिवत् अनुमति प्राप्त संस्था भएको उल्लेख गर्दै शिक्षा ऐन, नियमावली तथा स्थानीय तहका प्रचलित कानुनअनुसार सञ्चालन हुँदै आएको स्पष्ट पारेका छन्। शुल्क निर्धारणसम्बन्धी व्यवस्था समेत कानुनी दायराभित्रै हुने भएकाले कुनै विद्यालयले कानुनविपरीत शुल्क निर्धारण वा असुल गर्ने कार्य स्वीकार्य नहुने जनाइएको छ। त्यस्तो अवस्था देखिएमा सम्बन्धित निकाय वा सरोकारवाला समितिहरूमा औपचारिक गुनासो दर्ता गर्न आग्रह गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा विद्यालयलाई एकपक्षीय रूपमा नकारात्मक ढंगले प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले अभिभावक र विद्यार्थीमा भ्रम सिर्जना गर्नुका साथै सिकाइ वातावरणमा प्रतिकूल असर पार्ने उल्लेख गरिएको छ। आफ्नै विद्यालयप्रति नकारात्मक धारणा बन्नुले विद्यार्थीको मनोबल र शैक्षिक उपलब्धिमा असर पर्ने भएकाले यसप्रति सबै पक्ष सचेत हुनुपर्ने बताइएको छ।

विद्यालयहरूले भर्ना शुल्क (एक महिनाको पढाइ शुल्क बराबर), मासिक शुल्क (१२ महिना), वार्षिक शुल्क (दुई महिनासम्म) तथा कानुनले तोकेका अन्य शुल्कहरू लिने व्यवस्था रहेको स्पष्ट पार्दै भोजन, यातायात, विशेष प्रशिक्षण र विस्तारित सिकाइ जस्ता अतिरिक्त सेवाका लागि अलग शुल्क लाग्ने जानकारी दिएका छन्। अभिभावकलाई यस्ता विषयमा प्रत्यक्ष रूपमा विद्यालयसँग संवाद गरी जिज्ञासा समाधान गर्न आग्रह गरिएको छ।

त्यसैगरी निजी विद्यालयहरूले कुनै सरकारी अनुदान वा दातव्य सहयोग नपाउने हुँदा शिक्षक–कर्मचारी तलब, भौतिक पूर्वाधार तथा व्यवस्थापनका लागि शुल्क अपरिहार्य रहेको जनाएका छन्। वैशाख महिनाको शुल्क नलाग्ने वा निःशुल्क हुने भन्ने प्रचारप्रति सचेत रहन अभिभावकलाई अपिल गरिएको छ।

विज्ञप्तिमा विद्यालय समुदायलाई साझा सम्पत्ति मान्दै अभिभावकलाई आफ्नो क्षमता र आवश्यकताअनुसार विद्यालय छनोट गर्ने संवैधानिक अधिकार रहेको उल्लेख गरिएको छ। सामुदायिक र संस्थागत दुवै विद्यालयले देशको भावी जनशक्ति निर्माणमा योगदान पुर्‍याइरहेको सन्दर्भमा सबै पक्षले जिम्मेवार, सकारात्मक र सहकार्यात्मक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।