काठमाडौं। सामुदायिक विद्यालयहरूले भोगिरहेका विविध समस्या तथा अन्योलबारे एक शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकले शिक्षामन्त्रीमार्फत सरकारलाई भावुक पत्र लेखेका छन्। कालिका माध्यमिक विद्यालय, देवचुली–९, नवलपरासी (ब.सु.पू.) का प्रधानाध्यापक नवराज घिमिरेले निःशुल्क शिक्षाको प्रभावकारी कार्यान्वयनदेखि विद्यालय सञ्चालनका आधारभूत खर्च व्यवस्थापनसम्मका विषयमा गम्भीर प्रश्न उठाएका हुन्।

वैशाख १५ गतेदेखि सुरु हुने विद्यार्थी भर्ना अभियानको सन्दर्भमा उनले संविधानले सुनिश्चित गरेको “माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा” व्यवहारमा लागू नभएको गुनासो गरेका छन्। संस्थागत विद्यालयको शुल्क संरचनासम्बन्धी पछिल्लो सरकारी निर्णयपछि सामुदायिक विद्यालय पनि पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुने अपेक्षा बढे पनि त्यसअनुसार आवश्यक स्रोत सुनिश्चित नभएको उनको भनाइ छ।

पत्रमा उनले विद्यालय सञ्चालनका क्रममा आउने विभिन्न खर्चहरू—शिक्षक दरबन्दी अभाव, कर्मचारीको न्यून पारिश्रमिक, बाल कक्षाका शिक्षकको मान्यता, विद्युत् तथा पानी खर्च, शैक्षिक सामग्री, मर्मतसम्भार, प्रविधि उपकरण, दिवा खाजा कार्यक्रम, करार शिक्षक व्यवस्थापन लगायतका विषयहरू उल्लेख गर्दै स्पष्ट सरकारी नीति र बजेट व्यवस्थाको माग गरेका छन्। उनले बजेट विनियोजनमा असमानता, निकासामा कटौती, न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनमा स्रोत अभाव जस्ता समस्याले विद्यालय सञ्चालन झन् जटिल बन्दै गएको उल्लेख गरेका छन्। साथै, न्यून भत्तामा प्रधानाध्यापकहरूले सहयोग माग्दै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारसँग ठोस पहलको अपेक्षा व्यक्त गरेका छन्।

प्रधानाध्यापक घिमिरेले आफूजस्ता हजारौँ विद्यालय प्रमुखहरूको प्रतिनिधित्व गर्दै सरकारसँग स्पष्ट, व्यवहारिक र दीर्घकालीन समाधान दिन आग्रह गरेका छन्।

यस्तो छ पत्र ! 

आदरणीय शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलज्यू,

नमस्कार।

म एक शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको नाताले आम विद्यालयहरूले भोगिरहेका समस्या तथा जिज्ञासाहरू तपाईंमार्फत नेपाल सरकारसमक्ष राख्न चाहन्छु। मन्त्रीज्यू, तपाईंले जारी गर्नुभएको परिपत्रअनुसार वैशाख १५ गतेबाट विद्यार्थी भर्ना अभियान सुरु हुन लागिरहेको सन्दर्भमा, संविधानमा उल्लेख गरिएको “माध्यमिक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा” व्यवहारमा कत्तिको कार्यान्वयन भएको छ भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ। के यो व्यवस्था कागजमै सीमित हो, वा सामुदायिक विद्यालयहरूलाई सञ्चालन गर्न थप चुनौती सिर्जना गर्ने माध्यम मात्र बनेको हो?

केही दिनअघि तपाईंको मन्त्रालयमार्फत संस्थागत विद्यालयको शुल्क संरचनासम्बन्धी जारी गरिएको पत्रपछि सर्वसाधारणमा सामुदायिक विद्यालय पनि पूर्ण रूपमा निःशुल्क हुने आशा पलाएको देखिन्छ। तर, यसले विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा व्यवस्थापन समितिलाई विद्यालय सञ्चालनका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने गम्भीर चिन्तामा पारेको छ।

मन्त्रीज्यू, विद्यालयमा हुने निम्न खर्चहरूको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा सरकारको स्पष्ट धारणा के हो? १. विषयगत दरबन्दीको व्यवस्था राज्यले पूर्ण रूपमा गर्न सकेको छैन।

२. विद्यालय कर्मचारीका लागि संघीय सरकारले मासिक रु १२,०००/- र स्थानीय सरकारले रु ६,०००/- गरी जम्मा रु १८,०००/- मात्र अनुदान दिन्छ, जुन पर्याप्त छैन। दिवा खाजा, सरसफाइ, गेटपाले लगायतका लागि थप कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छैन।

३. बाल कक्षामा न्यूनतम तीन जना शिक्षक आवश्यक हुन्छन्, तर एक जनालाई मात्र “सहयोगी कार्यकर्ता”का रूपमा रु २०,०००/- (संघीय १२,०००/- + स्थानीय ८,०००/-) दिइन्छ। अझै पनि उक्त तहका शिक्षकलाई शिक्षकको रूपमा मान्यता दिइएको छैन।

४. तराई क्षेत्रका विद्यालयहरूमा वार्षिक विद्युत् खर्च २ लाख रुपैयाँभन्दा बढी र पानीको खर्च १ लाख रुपैयाँभन्दा बढी हुने गर्दछ, तर यसतर्फ सरकारको ध्यान पुगेको देखिँदैन।

५. सामाजिक परीक्षणका लागि राज्यले रु १५,०००/- मात्र निकासा गर्छ, तर वास्तविक खर्च न्यूनतम रु ८०,०००/- पुग्छ।

६. विद्यालयको वार्षिकोत्सव मनाउँदा करिब १ लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ, तर यस शीर्षकमा कुनै बजेट उपलब्ध छैन।

७. शैक्षिक सामग्री (मार्कर, मसी, फोटोकपी पेपर), पुरस्कार, फ्लेक्स, कदरपत्र, प्रिन्टर कार्ट्रिज आदिमा वार्षिक रु २ लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ।

८. विद्युत् सामग्री मर्मत, धारा, शौचालय सरसफाइ तथा ढल व्यवस्थापनमा वार्षिक रु १ लाखभन्दा बढी खर्च हुन्छ।

९. कक्षा कोठा, शौचालय, झ्यालढोका, डेस्क-बेन्च मर्मतमा वार्षिक रु १ लाखभन्दा बढी खर्च लाग्छ। १०. ल्यापटप, प्रोजेक्टर, स्मार्ट बोर्ड, प्रिन्टर आदिको मर्मतमा वार्षिक १–२ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च हुन सक्छ।

११. दिवा खाजाका लागि प्रति विद्यार्थी रु २०/- मात्र दिइन्छ, तर भान्से तथा भाँडाकुँडाको व्यवस्था गरिएको छैन।

१२. करार शिक्षक नियुक्त गर्दा न्यूनतम रु २०,०००/- खर्च हुन्छ, तर अनुदान कोटामा शिक्षक व्यवस्थापन राज्यको जिम्मेवारी हुनुपर्छ।

१३. आवश्यकताको आधारमा नभई पहुँचका आधारमा बजेट विनियोजन हुने गरेको छ। कतिपय विद्यालयलाई सवारीसाधन दिइन्छ, तर आधारभूत सामग्री (जस्तै डेस्क-बेन्च)को अभाव रहन्छ।

१४. विनियोजित बजेटमध्ये ५–१० प्रतिशत कटौती गरेर मात्र निकासा गरिन्छ, तर उक्त अपुग रकमको स्रोत स्पष्ट छैन।

१५. राज्यले न्यूनतम पारिश्रमिक रु १७,४००/- भन्दा कम नदिन निर्देशन दिन्छ, तर विद्यालयलाई स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको छैन।

१६. लेखा व्यवस्थापनका लागि मासिक रु २३,०००/- मा कर्मचारी राख्न भनिएको छ, तर आवश्यक दक्षता र कार्यभारअनुसार यो अपर्याप्त छ।

यी र यस्ता अनेकौं समस्याका बीच प्रधानाध्यापकहरूले मासिक रु ५००/- भत्ता लिएर विभिन्न संघसंस्था तथा व्यक्तिहरूसँग सहयोग माग्दै विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता कहिलेसम्म रहने हो?

मजस्ता हजारौँ प्रधानाध्यापकहरू तपाईंको स्पष्ट र व्यवहारिक जवाफको प्रतीक्षामा छौँ।

धन्यवाद।

नवराज घिमिरे

प्रधानाध्यापक

कालिका माध्यमिक विद्यालय

देवचुली–९, नवलपरासी (ब.सु.पू.)