शनिवार, बैशाख १९ २०८३
युवराज शर्मा - काठमाडौँ । हाल शिक्षा मन्त्रालयबाट नियमावली तथा निर्देशिका सम्बन्धी तयारी भइरहेको छ र शिक्षा ऐनलाई समेत परिमार्जन गरी नयाँ शिक्षा ऐन ल्याउने दिशामा पहल भइरहेको बुझिन्छ। यस्तो सन्दर्भमा, २०७२ सालको नियमावलीलाई समयसापेक्ष रूपमा परिमार्जन गरी नयाँ नियामावली ल्याउनु अत्यावश्यक देखिएको छ। पछिल्ला १२–१४ वर्षमा शिक्षाक्षेत्रले उल्लेखनीय परिवर्तन र फड्को मारेको छ, जसअनुसार वर्तमान चुनौती, समस्या र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने सक्षम नीति अपरिहार्य भइसकेको छ।
विशेषगरी, सामुदायिक विद्यालयहरू खस्कँदो अवस्थामा पुगेका छन्। देशभरका करिब २८ हजार सामुदायिक विद्यालयमध्ये दुर्गम तथा पहाडी क्षेत्रका १५ हजारभन्दा बढी विद्यालय बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने बाँकी विद्यालयहरूलाई पनि मर्ज गरी सुदृढ, सुविधा सम्पन्न तथा आवासीय विद्यालयका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ। यसका लागि गुणस्तरीय जनशक्ति, आधुनिक प्रविधि तथा प्रभावकारी व्यवस्थापन प्रणाली अनिवार्य छ।
अर्कोतर्फ, निजी विद्यालयहरूको संख्या करिब ८ हजार पुगेको छ, जसमा पूर्वप्राथमिकदेखि उच्च माध्यमिक तहसम्म विभिन्न स्तर र गुणस्तरका विद्यालय सञ्चालनमा छन्। अभिभावकको आवश्यकता र रुचिअनुसार सामान्यदेखि उच्चस्तरीय, प्रविधियुक्त तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डका विद्यालयहरूको माग तीव्र रूपमा बढिरहेको छ। यस्तो अवस्थामा सबै निजी विद्यालयलाई एउटै मापदण्ड वा एउटै ढाँचामा समेट्ने प्रयास व्यावहारिक देखिँदैन। त्यसैले विविधता स्वीकार गर्ने लचक नीति आवश्यक छ।
यससँगै, निजी विद्यालयप्रति बढ्दो नकारात्मक दृष्टिकोण, लगानी तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी टिकाटिप्पणीलाई समेत सन्तुलित रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, ताकि शिक्षा क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई सकारात्मक दिशामा परिचालन गर्न सकियोस्।
हालको अर्को गम्भीर चुनौती भनेको विद्यार्थीहरूको विदेश पलायन हो। विशेषगरी कोभिडपछि प्रत्येक वर्ष लाखौँ विद्यार्थी उच्च शिक्षाका लागि विदेश जाने क्रम तीव्र रूपमा बढेको छ, जसले नेपालका विश्वविद्यालय तथा कलेजहरूलाई कमजोर बनाउँदै लगेको छ। घट्दो जन्मदरका कारण विद्यालयस्तरमा पनि विद्यार्थी संख्या घट्ने संकेत देखिएको छ, जसले आगामी १०–१५ वर्षमा शिक्षाक्षेत्रलाई अझ चुनौतीपूर्ण बनाउने अनुमान गर्न सकिन्छ।
यस परिप्रेक्ष्यमा, भविष्य उन्मुख शिक्षा नीति तयार गर्दा निम्न पक्षहरूमा विशेष ध्यान दिन आवश्यक छः
यदि नेपालमै अन्तर्राष्ट्रियस्तरको गुणस्तरीय शिक्षा सहुलियतमा उपलब्ध गराउन सकियो भने, विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकहरू आफ्ना सन्तानलाई नेपालमै अध्ययन गराउन प्रेरित हुनेछन्। यसले न केवल विद्यार्थी पलायन घटाउनेछ, बरु विदेशमा गएका नेपालीहरूको सीप, अनुभव र पूँजीलाई पनि देशभित्र भित्र्याउन सहयोग पुर्याउनेछ।
अन्ततः, अब बन्ने शिक्षा नीति र नियामावलीले समग्र नेपाली शिक्षालाई समेट्ने, सन्तुलित, व्यावहारिक र दीर्घकालीन दृष्टिकोणसहित तयार हुनुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट देखिन्छ।
लेखक युवराज शर्मा हिसानका केन्द्रिय अध्यक्ष हुनुहुन्छ ।
.png)
